२०७३ बैशाख २ गते, बिहीबार

काठमाडौ, २ बैशाख । महालेखा परिक्षकको ५३ औं प्रतिवेदनले सुरकी खर्चको नाममा गृहमन्त्री र गृहसचिवले अपारदर्शी रुपमा ठूो धन राशी खर्च गर्ने गरेको पाइएको औंल्याएको हो । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ७५ जिल्ला तथा ५ क्षेत्रीय कार्यालयले एक वर्षमा सुराकी खर्च वापत २५ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका थिए । तर, तत्कालिन गृहमन्त्री वामदेव गौतम एक्लैले झण्डै दोब्बर रकम खर्च गरेका छन् । गृहमन्त्री गौतम मात्र होइनन्, तत्कालिन गृहसचिव सूर्य सिलवालले पनि धेरै खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रतिवेदनले भूकम्प पीडितलाई राहतस्वरुप खाद्य र गैरखाद्य सामाग्री वितरण गर्दा सरकारी निकायले व्यापक अनियमितता गरेको पुष्टि गरेको छ । विधिन्न संघ–संस्था, व्यक्ति तथा देशबाट प्राप्त त्यस्ता सामाग्री भूकम्प पीडितलाई तत्काल वितरण गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म वितरण नगरी राखिएको, बिल नबनाई हचुवाका भरमा नगद रुपैयाँ वितरण गरिएको पीडितका नाममा लगिएको रकम वितरण नगरी राखिएकोसमेत पाइएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न व्यक्ति, संस्था तथा दाताबाट प्राप्त त्रिपाल, कालो प्लास्टिक र अन्य सामान बबरमहलस्थित नेपाल औषधि लिमिटेड भवनको प्यासेजमा राखेको छ । केही यस्ता सामाग्री कार्यालयले सशस्त्र प्रहरी बलको टुकडी बसेको चौरमा छरपस्ट अव्यवस्थित अवस्थामा राखेको छ ।
‘समयमा राहत सामाग्री वितरण नगर्दा पीडितले राहत प्राप्त गर्न सकेको देखिएन । पीडितलाई राहत सामाग्री वितरण नगरी भण्डारण गर्दा सामाग्रीको गुणस्तर ह्रास आउने र म्याद गुज्रिन गई उपभोग गर्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ,’ महालेखाले भनेको छ ।
भूकम्प प्रभावित व्यक्तिलाई वितरण गर्न विभिन्न निकायबाट जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, काठमाडौंलाई प्राप्त भएका त्रिपाल लगायत सामाग्री एवं खाद्य सामान नगरपालिका, सामाजिक संघ–संस्था, विभिन्न सरकारी कार्यालय एवं सुरक्षा निकायलाई दिइएको आधारमा खर्च देखाइएको छ तर ती निकायले वितरण गरेको भरपाई समितिमा पेश गरेका छैनन् ।