२०७३ बैशाख १६ गते, बिहीबार

काठमाडौँ, १६ वैशाख । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले असारभित्रै ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट पु-याउने सरकारी नीतिअनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम प्रयोग गरेर प्राधिकरणले त्यस्ता क्षेत्रका विद्यालयमा इन्टरनेट पु-याउने भएको हो । इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि सम्बन्धित विद्यालयले प्राधिकरणमा आशयपत्र बुझाउनुपर्ने प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । विद्यालयबाट प्राप्त आशयपत्रको आधारमा प्राधिकरणले सम्बन्धित विद्यालयमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउन इच्छुक इन्टरनेट सेवा प्रदायकको छनोट गर्नेछ । ‘सेवाको गुणस्तर, प्राविधिक सम्भाव्यता, इन्टरनेटको भोलुम जस्ता विषयको अध्ययन गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेवा प्रदायक छनोट हुनेछन्’ अर्यालले बताए ।
प्राधिकरणले यही वैशाख २४ गतेसम्मका लागि आशयपत्र बुझाउनुपर्ने समयसीमा तोकेको छ । सो अवधिमा आशयपत्र बुझाउने ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयका लागि मात्र इन्टरनेट उपलब्ध गराउने उहाँले बताउनुभयो । आशयपत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने विषयमा भने प्राधिकरण आफँैले अन्तिम टुङ्गो लगाउनेछ । ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ अनुसार चालू आर्थिक वर्षको सुरुबाटै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तारको काम अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि भूकम्पका कारण ढिलाइ भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । दूरसञ्चार नीति २०६० र ब्रोडब्यान्ड नीतिअनुसार ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका गाविस भवन, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल तथा विद्यालयमा कम्तीमा ५१२ एमबीपीएस ब्यान्डविथको इन्टरनेट जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ । सोही अनुसार प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षभित्रै ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालय, क्याम्पस र उच्च माविमा इन्टरनेट पु¥याउने योजना बनाएको हो ।
स्थानीय स्तरसम्म सूचना प्रविधिको पहुँच बढाउने लक्ष्यअनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा सङ्कलन गरिएको रकम यस कार्यक्रमका लागि प्राधिकरणले उपयोग गर्नेछ ।
कोषमा अहिलेसम्म १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम सङ्कलन भइसकेको छ । सोही कोषमार्फत आवश्यकताअनुसार ग्रामीण क्षेत्रको विद्यालयमा इन्टरनेट जडान गर्न रकम उपयोग गरिने अर्यालले बताए । हरेक दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आफ्नो आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विद्यालय छनोट तथा इन्टरनेट पहुँच विस्तारको क्रममा प्राधिकरणले शिक्षा मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरेर काम गरिरहेको उनले बताए ।