नेपालको इतिहासमा अनेकौ घटना प्रतक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा घटदै आईरहेको छ । २०५२साल मा सुरु भएको माओबादी जनयुद्दका कारण देशमा धेरै आमूल परिवर्तन हरु ल्याउन खोजियों ,केही परिवर्तन भए तर ति सबै अपुरो साबित हुदै गयो । ऎतिहासिक राजनितिक परिबर्तनको क्रममा १७ हजार नेपाली जनताहरुले अतुलनीय योग्दान दिदै सहादत प्राप्त गरेका थिए भने कयौ बेपत्ता, घाइते ,अपांग भएको तितो यथार्थले नेपालको इतिहासमा अप्रत्याशित छाप छोडेको छ । राष्ट्रीय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति माओबादी आंदोलन र जनयुद्द अग्रपंक्तिमा खड़ा भयो । २०४६ सालको जनान्दोलबाट पंचायती ब्यबस्था ढलेर संसदीय ब्यबस्था र संबैधानिक राजतन्त्र स्थापना भएको थियो । राजनितीक दलहरुको आपसी बेमेलका कारण बहुदलीय संसदीय ब्यबस्था नेपालमा लामो समय चल्न सकेन । जनताको मौलिक अधिकार समेत खोसिएको संसदीय ब्यबस्थालाइ निर्मुल पार्दै जनताको सत्ता र जनबादी ब्यबस्था लागू गर्ने उदेश्यले गरिएको 10 बर्षे महान जनयुद्धले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य त गर्यो तर संसदीय ब्यबस्था यथाबत रहन पुग्यो । १० बर्षे जनयुद्धको अन्त्य र २०६२/६३ को महान जनआन्दोलनको लागि ससस्त्र युद्धमा रहेको माओवादी सहित एमाले कङ्ग्रेस लगायत अन्य सात राजनितिक दलहरु बिच बिच २०६२ सालमा नया दिल्ली स्थित राजतन्त्रको बिरुद्ध १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरि प्रतिबद्धता कायम गरिएको थियो । भारतीय डिजाइनमा भएको उक्त सम्झौतालाइ पनि पछिल्ला घटना क्रमअनुसार असफल बन्दै आएकोछ । हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सहभागी भएको माओबादी लगायतका दलहरुले जनआन्दोलन पश्चात अन्तरिम सम्बिधान २०६३ पारित गरे । तर सम्बिधान पारित गर्ने भनीए पनि संसदीय खेल रत्यौली खेल जातो मात्र देखियो । २०६९ साल सम्मको राजनितिक दलहरुको आपसी लड़ाईको कारण सम्बिधान सभा भंग हुनुका साथै सम्बिधानको मस्यौदा पनि तयार पार्न राजनितिक दलहरु असफल भए । नेपालको त्यो संक्रमणकालिन अवस्थामा दलहरुले पार्टी र पद भन्दा माथी उठेर निर्णय गर्नु पर्थ्यो तर उल्टो सत्ता ,पैसा र पदको लड़ाईमा निहित हुन पुगे जस्को कारण नेपाली जनता महँगीको मारमा पर्दै , शोषित, पीड़ित र झन झन गरिबिको मारमा झेलिदै गएको यथार्थ छ । अझ बिडम्बना त असुरक्षित, महँगी, कालोबजारी, भ्रस्टाचार घुशखोर लगायतका घिनलाग्दा राजनितिको माहोल चुलिदै जानू संसदीय ब्यबस्था को नियम नै भैसकेको छ ।
देशको प्रधानमन्त्रीको लागि पटक पटक चुनाबि असफलता र राजनितिक दल भित्र देखिएको चुनाबि नाटक, भारतीय बिस्तारबादको नाङ्गो हस्तेक्षप र संसदीय ब्यबस्था भित्रका चलखेल र लूटका प्रबृति आदि । अझै बुझ्ने पर्ने कुरा के छ भने पार्टी र नेताहरुले जनतालाई ठुला ठुला आशा र आस्वाशन दीइनै रहेका हुन्छन् तर भित्री खेल आफ्नो दुनो सोझाउने बाहेक केहि हुदैन । संसदीय ब्यबस्था भित्र अस्पस्ट द्रिस्टीकोण , असफल निति र जनताहरुलाइ भ्रमफैल्याउने जस्ता योजनाहरु चलीरहेका हुन्छन जस अनुरूप जनतालाइ नै प्रयोगमा ल्याएर उचाल्ने, पछार्ने काम गरिएको हुन्छ । अनैतिक ,सस्कारबिहिन साथै दृष्टिबिहिन चरित्रका कारण जनता र राष्ट्रप्रति बिच कुनै सरोकार राखिएको हुदैन । नया र अग्रगामी बिचार बिहिन र पुराना नितिलाइ टालटूल गर्दै संसदीय ब्यबस्थालाइ नै घुमाई रहने गोलचक्कर भित्र पारिएको हुदा दलाल पूँजीपति र साम्राज्यबादको अखडा र उनिहरुको नै हालीमुहालि चल्दै आएको पाईन्छ । आफ्नो नालायक पनलाइ छोपछाप गरेर बिस्तारबादि शाशक र उसका दलालहरु द्वारा संचालित संसदीय ब्यबस्थाको खारेज गर्नु साथै बैकल्पिक सोच तीर लाग्नु पर्ने आजको आवश्यक्ता देखिएको छ ।
नेपाली राजनितिक पृष्ठभूमि केलाएर हेर्ने र सोचने हो भने बिगत लामो समय देखि जरा पालाएको भारतीय बिस्तारबादि र साम्राज्यबाद को चङ्गुल भित्र रुमिलिएको राजनितिक दल र दलालिकरण द्वारा बुझ्न सकिन्छ । मडारिएको बादल संगै आकाशको गर्जनलाइ लौ आकाश नै खस्न लाग्यो भनेर उत्तानो परेर आकाश नै थाम्न खोज्ने हुटीत्याउ जस्ता बिचारबिहिन दलाल हरुको होड़बाजी खच्चड संसदीय ब्यबस्था भित्रका कुकुरहरुको भुकाई संगै र्याल् चुहाउदै एकोहोरि रहेकाहरुको बिस्वास कति गर्ने ? अझै रहस्यमय त के छ भने जब नया सरकार बन्छ तब जनताले चुनेर सानो साइजमा ल्याएका पार्टीहरु बिपक्षमा बसेर सरकारको खुट्टा तान्ने र आफु सरकारमा जाने कूटनीति चाल्ने प्रक्रिया लूट धन्दा गजब रहने गरेको छ। बिस्तारबाद संग देश भित्रका दलाल हरुको साठगाठका कारण राजनितिक षड्यंत्रको प्रतक्ष शिकार जनता र देश परेको छ । संसदमा ताली बजाउदै गर्दा जनता ताली पिट्नु पर्ने , बाजा बजाउदा नाच्नु पर्ने , उखान ले मक्ख बनाउँदा हास्नुपर्ने जस्ता रमिते नेपाली जनता बन्नू परेको तितो यथार्थता हो । पैसा र सत्ताको भोग मा रुमालिनु ,बिभिन्न सडयंत्र बुनिदै जानू र देशको अस्तित्व न्यून हुदै जानू भित्र दलाल संसदीय ब्यबस्थाको खेल हो । जम्बो मंत्रीमण्डल बनाएर देशको ढुकुटि रित्याउदै गैरहेको पनि संसदीय खोलका नमूना नै हुन ।
यी यावत घटना क्रमले के पुस्टि गर्दछ भने आजको बिस्वमा संसदीय ब्यबस्था फेल खाएको र संसदीय ब्यबस्थाले जनता र देशलाई अघि बढाउन नसक्ने बरु उल्टयो जनतालाइ सास्ती दिने र देशनै कंगाल बन्दै गईरहेकोछ । जबसम्म जनताको जनबादी ब्यबस्था आउदैन तबसम्म पुजिबादको खोल ओडका दलाल संसदीय ब्यबस्था भित्र रमाई रहेका जनघाति हरुको हालीमुहालि रही रहने छ । जसको लागि सम्पूर्ण जनता संसदीय नाटकलाइ बुझ्दै । स्वाधीन रास्ट्र र जनताक हितको लागि तत्कालिन राजनितिक माहोललाई चिर्दै जनबादी ब्यबस्था तर्फ अगाडी बढ्नुको बिकल्प छैन ।