सत्तासीन राजनीतिक दलहरु देशमा संविधान जारी भएको र अब कार्यान्वयन गरेर देशलाई शान्ति र अग्रगमनतिर लैजाने उद्घोष गरिरहेका छन् । तर, उनीहरुको बोली र व्यवहार ठीक विपरीत छ । यही सरकारमा रहेका उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु देश संघीयतामा जान नसक्ने, धर्मनिरपेक्ष हुन नसक्नेजस्ता अनेकौँ विषयमा संविधान विपरीत अभिव्यक्ति दिँदै हिँडिरहेका छन् । सत्तासीन दल र नेताहरुको चाल हेर्दा ‘जुन थालमा खायो त्यही थालमा….’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुन्छ । वास्तवमा वर्तमान संविधान देश र जनतालाई निकास दिन नसक्ने किसिमको छ, यो सोह्रौआना सही कुरा हो । यदि यो सत्य सत्तासीन दलहरुले आत्मसात गर्ने हो भने देशमा आन्दोलनरत नेकपा माअ‍ोवादी र संघीय गठबन्धनले उठाएका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । नेकपा माओवादीले दोस्रो संविधानसभा र त्यस संविधानसभाबाट बनेको संविधान वर्तमान संकटको निकास हुन नसक्ने भन्दै पहिले नै आफ्नो प्रष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेर आन्दोलनमा उत्रिसकेको छ भने अहिले संघीय गठबन्धन पनि सरकार र संविधानविरुद्ध संघर्षमा उत्रिएको छ ।
तसर्थ, वर्तमान सरकार र संविधानले देशको संकटको समाधान गर्न नसक्ने प्रस्ट हुन्छ । त्यसकारण यो सत्यतथ्यलाई आत्मसात गर्दै सरकार र सत्तासीन दलहरु वार्ता, सहमति र सहकार्यमा उत्रनै पर्छ । आन्दोलनरत दलहरुलाई राजनीतिको मूलधारमा साथै लिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अन्यथा मुलुक पुनः द्वन्द्वमा फस्ने छ । मुलुक पुनः द्वन्द्वमा फसे वर्तमान सरकार र सत्तासीन दलहरुलाई स्वाभिमानी नेपाली जनताले कहिल्यै माफ गर्ने छैनन्, चेतना भया ।