२०७३ जेष्ठ १३ गते, बिहीबार

काठमाडौ, १३ जेठ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि ल्याइएको शिक्षा विधेयक आज बस्ने संसद बैठकमा पेश हुने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा ८ महिना अघिसम्मका अस्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षकले स्थायीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् । व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको हिजोको बैठकले संविधान जारी भएको अघिल्लो दिन असोज २ गतेसम्म अस्थायी भएका शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था पारित गरेको छ ।
समितिबाट पारित भएको विधेयक संसदको बहुमतबाट पारित भएपछि लागू हुने छ । सरकारले ०६९ पुस १९ सम्म अस्थायी शिक्षकले प्रतिस्पर्धा वा सुविधा रोज्नु पर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । सरकारले अस्थायी शिक्षकहरुलाई सहुलियतपूर्ण अवकाश (गोल्डेन ह्यान्डसेक) मार्फत विदा गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि अस्थायीमा कार्यरत शिक्षकका लागि सहुलियतपूर्ण अवकाश दिनेगरि शिक्षा ऐनमा संसोधन विधेक तयार भएको छ ।
अस्थायी शिक्षकले प्रतिस्पर्धा नरोजी अवकास चाहेमा पाँचदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको तलब, दशदेखि पन्द्र वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई एक बर्षमा एक महिनाको तलब, पन्द्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई एक बर्षमा डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम दिने सरकारले राखेको प्रस्तावलाई समितिले पनि पारित गरेको हो ।
२२ बुँदा संसोधन गरिएको विधेकमा ऐनमा कम्पनी अन्र्तगत दर्ता भएर निजी विद्यालय संचालन हुन नपाउने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुन स्नातकोत्तर तह उतिर्ण गरी कम्तीमा १२ बर्षे अनुभव वा परीक्षामा काम गरेको हुनु पर्ने, प्रावि, निम्नमावि र माध्यामिक तह हटाइने, एसएलसी वोर्ड खारेज गर्ने लगायतका व्यवस्था छ ।