२०७३ जेष्ठ ३२ गते, मंगलवार

काठमाडौँ, ३२ जेठ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बालअधिकार समितिले नेपाल सरकारलाई सबैका लागि शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न उपयुक्त लगानीको रणनीति तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । गत महिना नेपालले समितिमा पेस गरेको बालअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रगति प्रतिवेदनमाथि समितिले शिक्षामा घट्दो लगानीका साथै निजी शिक्षाले निम्त्याएको सामाजिक तथा आर्थिक विभेद र त्यसले शैक्षिक गुणस्तरमा पारेको प्रभावप्रति सचेततापूर्वक चासो देखाउँदै उक्त सुझाव दिएको हो ।
यसैगरी, समितिले संविधानले प्रत्याभूत गरेको विभेदरहित निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी प्रावधानलाई सुनिश्चित गर्न प्रारम्भिक बालविकास तथा उपयुक्त शैक्षिक लगानीेको रणनीतिलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नका लागि अनुकूलको कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
शिक्षामा समता र सामाजिक न्यायलाई ओझेल पार्दै वर्गीय खाडललाई निम्त्याउने सम्भावना बोकेको निजी विद्यालयकोे गम्भीरतापूर्वक नियमन गरी भर्ना प्रक्रियामा पारदर्शिता र विविधता तथा निजी विद्यालयमा बालमैत्री शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न तथा निजी विद्यालयले उठाउने अदृश्य शुल्कको अनुगमनमा समेत जोड दिनृुपर्ने जनाएको छ ।