२०७३ असार २० गते, सोमबार

काठमाडौं , २० असार । देशभक्त संघीय जनवादी मोर्चाले विद्युत महसुल नबढाउन आग्रह गर्दै उपप्रधान तथा उर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । मोर्चाले आउँदो साउन १ गतेबाट विद्याुत महसुल बढाउने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै जबर्जस्त वृद्धि गरिए परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी समेत दिएको छ ।
सरकारले जनताको विरुद्ध निर्णय र काम गर्दै आइरहेको जनाउँदै मोर्चाले जनतन्त्र, जनजीवीका र राष्ट्रियताको पक्षमा, मंहगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, घुसखोरी र तस्करीविरुद्ध संघर्ष जारी राखेको अवगत सिंहदरबारस्थित उर्जा मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई गराएको छ ।
देशमा सञ्चालित विद्युत गृहहरुको समयमा मर्मत सम्भार नगर्नु, भारतसँग चर्को मूल्यमा विद्युत खरिद गरिनु, खरिद गर्दा भ्रष्टचार हुनु, विद्युत प्राधिकरण, उर्जा वा जलस्रोत मन्त्रालयका मन्त्री, कर्मचारीलाई अनावश्यक सुविधा दिनुले उपभोक्ताले अनावश्यक रुपमा लोडसेडिङको मार खेपिरहनुपरेको जानकारी मन्त्री रायमाझीलाई गराएका थिए ।
मोर्चाले ज्ञापनपत्रमा लोडसेडिङले आम नागरिको डेढ सेकिरहेको र विद्युत प्राधिकरण अर्बौं रुपौयाँ नाफामा रहेको बेला विद्युत महसुल बढाउने भनी गरिएको सरकारको निर्णय थप जनविरोधी र कमिशनखोरको पक्षमा भएको स्पष्ट पारेको छ ।
त्यस्तै मोर्चाले विद्युतमा बढाइएको महसुल तुरुन्त घटाउन, नदीनालामा नेपाली र सरकारले नै विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण बनाउन र भारतीय लगायत विदेशी कम्पनीले महंगोमा उत्पादन गर्न लागेका सम्पूर्ण कम्पनीको इजाजत खारेज गर्न माग गरेको छ ।
‘अन्यथा हामी सम्पूर्ण विद्युत उपभोक्ता, सरोकारवाला र जनतासहित कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौंं । यसबाट निस्कने परिणामको भागीदारी सम्बन्धित सरकार हुनेछ’ सोमबार बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
मोर्चाको नेतृत्वमा सयौंको संख्यामा उपभोक्तासहितको विरोध जुलुस निकालिएको थियो । ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा मोर्चाका महासचिव खुमा सुवेदी, नेकपा माओवादी केन्द्रीय सदस्य बन्धु चन्द, लालबहादुर बिसी, मकर गुरुङ, राजु कार्की लगायत नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
देशभक्त संघीय जनवादी मोर्चाका अध्यक्ष शंकरबहादुर खड्का र महासचिव खुमा सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरीत उर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रको पूर्ण विवरण यस प्रकार रहेको छ :
” माननीय उपप्रधान तथा उर्जा मन्त्रीज्यू
उर्जा मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
विषयः–ज्ञापन पत्र
हाम्रो मोर्चाले जनतन्त्र, जनजीवीका र राष्ट्रियताको पक्षमा र मंहगी, भ्रष्टाचार, कालो बजारी, घुसखोरी र तस्करीका विरुद्ध संघर्ष गर्दै आएको छ । नेपाली जनताले लामो समय देखि न्याय र स्वतन्त्रताको लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् । तर जनताको त्याग, वलिदान र समर्पणलाई पूर्णरुपमा लत्याउँदै उही पुरानै संसदीय व्यवस्थालाई पुनसर््थापना गर्ने काम भएको छ । यही व्यवस्थाका कारणले गर्दा जनताका जनजीवीकाका सवालहरु झनै जटिल बन्न पुगेको छ । महान जनयुद्ध र जनआन्दोलन २ बाट प्राप्त उपलब्धीहरु खोसिदैँ गएका छन् ।
वर्तमान राज्य र सरकार जनताको पक्षमा नरहेका कारण, देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । महंगीले जनताको ढाड सेकेको छ । तस्करी र कालाजारी चरम छ । भूईचलो गएको १५ महिना सम्ममा पनि पीडित जनताले राहत पाउन सकेका छैनन् । पीडितको नाममा आएको चामल अहिले पनि बेचिएको छ । जनता भोकै छन् । मंहगीले गर्दा जनताको क्रयशक्तिमा तीब्र ह्रास आएको छ । महंगीको निरन्तरतामा अहिले भर्खर राज्यले विद्युत महसुल बढाएको छ । सर्वसाधारण जनताको उपभोग्य बस्तुको उत्पादन, उपभोग र सुविधामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विद्युतको महसुलमा यस सरकारले भारी बृद्धि गरेर “तातो तावाको माछा भुङ्ग्रोमा” परेको जस्तो भएको छ । एकातिर सर्वसाधारण जसले कम तर अनिवार्य प्रयोग गर्छन उनीहरुलाई महसुल वृद्धि बढी भएको छ ।
जस्तै उदाहरणका लागि ५ एम्पियर भित्र २० युनिट प्रयोग गर्ने र ४०१ इुनिट भन्दा बढी प्रयोग गर्नेका बीचमा ठूलो अन्तर छ । यसरी विद्युल महसुल बढाउनुका मुख्यकारण, नेपाल सरकार आफै वा जनतालाई विद्युत उत्पादन गर्न नदिनु, विदेशीलाई देशका खोलानाला बेच्नु, उत्पादनको लागत र बिक्री दर डलरमा रुपान्तरण गर्नु, भारत सरकार वा भारतीय कम्पनहिरुलाई नेपालको खोलानालामा विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमति दिनु, नेपालमा सञ्चालनमा आएका विद्युत गृहहरुको राम्रो र समयमा मर्मत सम्भार नगर्नु, भारतसँग चर्को मूल्यमा विद्युत खरिद गरिनु, यसरी खरिद गर्दा भ्रष्टचार हुनु, विद्युत प्राधिकरण, उर्जा वा जलस्रोत मन्त्रालयका मन्त्री, कर्मचारीलाई आवश्यकता भन्दा बढी सुविधा दिनु र चरम भ्रष्टाचार हुनु हो । यी सबैको मार महंगीका रुपमा नेपाली जनताले खेप्नु परेको छ ।
अहिले नेपालमा सामान्य लोडसेडिङ हटाउन लगभग १२ सय मेगावाट विद्युत चाहिन्छ । जबकि नेपालमा ८ सय मेगावाट उत्पादन भैराखेको छ । त्यसको पनि वर्षामा केवल ६ सय मेगावाट विजुली उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसको ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात लगभग ४ सय मेगावाट विद्युत भारतबाट आयत भएको छ । यसकालागि नेपालले वार्षिकरुपमा अर्बौं रुपियाँ भारतलाई भुक्तानी बुझाउनु पर्छ । अहिले बढेको मूल्य वापत मात्र पनि ५ अर्बभन्दा बढी विद्युत प्राधिकरणलाई वार्षिक नाफा छ । अर्को वर्षसम्म यो सरकारले भारतबाट १ हजार मेगावाट विद्युत भारतबाट आयत गर्ने सहमति गरिसकेको छ । यदि यसो गरियो भनें जसरी नेपाल पट्रोलियम पदार्थमा जस्तै विद्युतमा पनि पूर्णरुपमा भारतमा भर पर्नु परेको छ । त्यसबाट बेलामौकामा भारतीय नाकाबन्दी खेप्नु परेको छ, अब विश्वकै जलस्रोतको धनी राष्ट्र भनेर चिनिएको नेपालले विद्युतमा पनि नाकाबन्दीको सामना गर्नु पर्ने दिन आउँछ ।
तसर्थ मोर्चाले अहिले विद्युतमा बढाइएको महसुल तुरुन्त घटाइयोस्, नेपालका नदीनालामा नेपाली र सरकारले नै विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण बनाइयोस्, भारतीय लगायत विदेशी कम्पनीले महंगोमा उत्पादन गर्न लागेका सबै कम्पनीको इजाजत खारेस् गरियोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौं ।
अन्यथा हामी सम्पूर्ण विद्युत उपभोक्ता, सरोकारवाला र जनतासहित कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौंं । यसबाट निस्कने परिणामको भागीदारी सम्बन्धित सरकार हुनेछ । ”