२०७३ श्रावण २७ गते, बिहीबार

काठमाडौ, २७ साउन । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच डेढ महिनाअघि भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्तामै डेढ लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएको थियो । तर, सहमति कार्यान्वयन गर्न अनुदान वितरण कार्यविधि परिवर्तन भएको छैन । कार्यविधि परिवर्तनमा दाताले पनि असन्तुष्टि जनाएकाले पीडितले एकमुष्ट डेढ लाख पाउने–नपाउने अन्योल छ ।
तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसले असारमा सात दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेपछि पीडितलाई पहिलो किस्तामा डेढ लाख दिने सहमति भएको थियो । कार्यविधि परिवर्तन गरेर भूकम्पपीडितलाई दुई किस्तामा अनुदान रकम दिने सहमति भएपछि अवरुद्ध संसद् खुलेको थियो । तर, सहमति कार्यान्वयन गर्न अनुदान वितरण कार्यविधि परिवर्तन भएको छैन । कार्यविधि परिवर्तनमा दाताले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २० साउनमा पदभार ग्रहण गर्दै भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ता ४५ दिनभित्र दिने निर्णय गरेका छन् । निर्णयमा भनिएको छ, ‘३१ जिल्लाका पाँच लाख ३३ हजार परिवारलाई स्थायी आवास निर्माणका लागि अबको ४५ दिनभत्रि पहिलो किस्ता रकम हस्तान्तरण गर्ने र पुनर्निर्माण कार्य शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने ।’ मंगलबारसम्ममा तीन लाख १७ हजार परिवारसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट पारित भएपछि आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्तामा डेढ लाख र दोस्रो किस्तामा थप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने । मापदण्ड पूरा गरी घर निर्माण गरिसकेकालाई भने एकमुष्ट दुई लाख रुपैयाँ दिने ।
पहिले नै ५० हजार रुपैयाँ अनुदान लिएकाले थप एक लाख पाउने, तर पहिले नलिएकालाई एकमुष्ट डेढ लाख दिने । यसका लागि घर निर्माणको प्रारूप पेस गर्नुपर्ने । दोस्रो किस्ताको बाँकी ५० हजार भने घर निर्माणको सबै काम सकिएपछि निरीक्षण गरेर उपलब्ध गराउने । झुटा विवरण पेस गरेर अुनदान रकम लिन खोज्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक मापदण्ड पनि बनाउने । – नयाँ पत्रिका दैनिकवाट