२०७३ भाद्र २१ गते, मंगलवार

काठमाडौं, २१ भदौ । नेकपा (माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य धर्मेन्द्र वास्तोला ‘कञ्चन’को नेतृत्वमा गएको टोलीले उपभोग्य वस्तुमा कायम हुनुपर्ने मूल्य सूचीसहित प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । उनीहरुले आज दिउसो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमै पुगेर सो ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन बुझाउँदै माओवादीका स्थायी समिति सदस्य वास्तोलाले जनताको ढाड भाँच्चिने गरी उपभोग्य वस्तु खाद्यन्न, तरकारी, फलफूललगायतमा चरम मूल्य बढेको भन्दै सबैमा उपभोक्ता मूल्य तोक्न आग्रह गरे । टोलीले तेल, चामल, खाना पकाउने ग्यास, दूध, मासु, शिशुलाई खुवाउने पाउडर दूध, पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल जस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा तत्काल तुरुन्त ५० प्रतिशत मूल्य घटाउनुपर्ने माग प्रस्तुत गरेको छ ।
माओवादीले सोमबार एक पत्रकार सम्मेलन गरी खाद्य सम्प्रभुतासहित कालोबजारिया, बिचौलिया, कमिशनखोर, भ्रष्टचार तथा तस्करीविरुद्ध संघर्षको कार्यक्रम गरेको थियो । सोही कार्यक्रमअनुसार ज्ञापनपत्र बुझाएको माओवादी उपत्यका ब्यूरोले जनाएको छ ।
चरम महंगीले उपभोक्तालाई छाक टार्नै मुश्किल परिरहको भन्दै माओवादीले काला बजारिया र बिचौलियाविरुद्ध कारवाही संचालन गर्न संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । नेता कञ्चनले कालाबजारिया, बिचौलिया, तस्कर र सामान लुकाइराखिएका गोदाममालिक र दलालमाथि तत्काल एक्सन कारवाही गरेमा तुरुन्तै कम्तीमा ५० प्रतिशत कम मूल्यमा उपभोग्य सामान उप्लब्ध गराउन दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका थिए ।
साथै जनताका खाद्यमाथिको मौलिक अधिकारलाई स्थापित तथा देशलाई खाद्यन्नमा आम्तनिर्भर गराउनका नै लागि खाद्यसम्प्रभुता संघर्ष अगाडि सारेको बताए । माग सम्बोधन नभए जारी संघर्ष उत्कर्षमा पुर्याउन नेकपा (माओवादी)ले नेतृत्व दिने बताए ।
माओवादीले चामलको मूल्य ३०, प्रतिसिलिण्डर एलपी ग्यासको ९४७ रुपैयाँ दुई पैसा, खाली प्रतिसिलिण्डर १२०० रुपैयाँ, मट्टितेल प्रतिलिटर ४६ रुपैयाँ ५२ पैसा, डिजेल प्रतिलिटर ४८ रुपैयाँ दुई पैसा र पेट्रोल प्रितिलिटर ४८ रुपैयाँ ५३ पैसा तोक्न कायम गर्नुपर्ने मूल्यसूची प्रस्तुत गरेको छ ।
सरकारले चाहे यो मूल्यमा उल्लेखित वस्तुहरु अहिल्यै उपलब्ध गराउन सकिने माओवादीको विश्वास छ । यससँगै कालाबजारियाप्रति लक्षित गरेर माओवादीले ‘गोदाम खोल’ अभियान जारी राखेको छ । टोलीमा माओवादी नेता सन्तोष बुढालगायत नेता तथा जनवर्गीय संगठनका प्रमुखहरुको उपस्थिति थियो ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माग सकारात्मक रहेको र पूरा आफूले सम्बन्धित निकायलाई जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
माओवादीका स्थायी समिति सदस्य धर्मेन्द्र वास्तोला ‘कञ्चन’को नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमै पुगेर बुझाएको ज्ञापन पत्रको पूर्ण बिबर यस प्रकार रहेको छ – ” सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू्,- यहाँलाई अवगत नै छ कि नेपाली जनताको जनजिवीका अत्यन्त कठिन अबस्थामा छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पनि अहिले नेपाली जनताको आर्थिक स्थिति भयाबह छ । नेपाल राष्ट्र बैङकको आर्थिक बर्ष २०७२–७३ को आर्थिक प्रतिबेदन हेर्दा पनि यो तथ्य स्पष्ट हुन्छ कि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३२ प्रतिशत विप्रेषणबाट जम्मा हुने गर्दछ । संसारका विपन्न देशको पंतिमा रहने गरी नेपाली जनताको प्रति व्यक्ति आय केवल ७६६ अमेरिकी डलर रहेको अवस्था छ । जतिबेला देशमा आर्थिक मन्दी ९.९ प्रतिशत रहेको अवस्था छ त्यो अवस्थामा तलव तथा मजदुरी ५.८ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने गरेको छ ।
देशको आयात निर्यात प्रणाली अत्यन्त असन्तुलित प्रकारको रहेको छ । भारतबाट आयात ४७७.२ अर्ब डलर रहेको छ भने भारतमा निर्यात ३९.५ अर्ब डलर रहेको छ । त्यसैगरी चीनबाट आयात ११५.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुने गरेको छ भने चीन तर्फ निर्यात केवल १.७ अर्ब डलर बराबर हुने गरेको छ । दुई छिमेकी देश बाहेक अरु देशबाट आयात १८०.७ अर्ब डलर बराबर रहेको छ र अरु देशमा निर्यात २८.९ अर्ब डलर बराबर रहेको छ । यसरी देशको कुल बिनीमय ८४३.७ अर्ब अमेरीकी डलर रहेकोमा कुल आयात ७७३.६ अर्ब डलर रहेको छ र कुल निर्यात ७०.१ अर्ब डलर हुने गरेको छ । यो तथ्यांकबाट स्पष्ट हुन्छ कि देशको आयात ९१ प्रतिशत रहँदा निर्यात केवल ९ प्रतिशत रहने गरेको छ ।
यसप्रकारको असन्तुलित विनिमय प्रणालीले देशको जनजीबन दुस्प्रभाबित भएको छ । देशमा मूल्यबृद्धि आकाशिएको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ । प्रतिबर्ष मूल्य बृद्धि १० प्रतिशत भन्दा बढी छ । यस प्रकारको मूल्यबृद्धि आमा र बच्चाको जीबनकालागि अत्याबस्यक खाद्यपदार्थ दलहनमा ३२.७ प्रतिशत र घीउ तथा तेलमा १९.५ प्रतिशत हुने गरेको छ । नेपालको जस्तै अर्धसामन्ती अर्धऔपनिबेशिक उत्पादन सम्बन्ध रहेको भारतमा समेत आर्थिक मन्दी केबल ५ प्रतिशतमा सिमीत रहने गरेको छ ।
नेपाली जनताको कुल आएबाट खानामा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको छ, जबकि बिकशित देशहरुमा त्यसको प्रतिशत केबल १० देखि १५ प्रतिशतमा सिमीत रहने गरेको पाईन्छ । आमदानीको ठुलो हिस्सा खानामा खर्च हुने भएपनि त्यसबाट प्राप्त उर्जा अन्य मुलुकको भन्दा कैयौ गुणा न्युन छ । बिकशित देशहरुमा प्रतिब्यक्ति प्रतिछाक औषत उर्जा २४०० क्यालोरी पुग्ने गरी खाना पाईन्छ भने नेपालको खानामा औशत उर्जा केबल ११०० क्यालोरी रहने गरेको छ । नेपालीले खाद्यात्रमा मात्र आफ्नो कुल आएको ५० प्रतिशत खर्च गर्छन भने उपचार, शिक्षा, लत्ता–कपडा, यातायात जस्ता क्षेत्रमा गर्ने खर्चको जोहो समेत गर्न नसक्ने अबस्था छ । आर्थिक बिपत्रताको कारण नेपाली जनताकालागि मनोरन्जन, तीर्थाटन तथा पर्यटन कल्पना भन्दा बाहिरका बिषय बत्रे गरेका छन ।
नेपाली जनताकालागि यो दुर्भाग्यको कारण दलाल पूजीबादी उत्पादन सम्बन्ध हो भत्रे तथ्य सम्माननिय प्रधानमन्त्रीकालागि नयाँ कुरा होईन । देशका प्राय सबै उद्योगहरुको नीजीकरण गरीनु, राष्ट्रिय पूँजीपतिबर्गलाई राज्यबाट संरक्षण गर्न नसक्नु, देशको बिक्तिय संरचना सम्पूर्ण रुपले बिदेशी एकाधिकारबादी पूजीपतिको हातमा सुम्पनु, कृषि प्रणालीलाई पूर्णरुपले धारासाही बनाउनुले देशको यो दुर्गति भएको तथ्य स्पष्ट छ । जसको परिणाम देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता संबेदनशील र जनताका नैसर्गिक अधिकारका क्षेत्रमा ब्यापारिकरण हुने गरेको छ र देशको आर्थिक आधार र राजनैतिक उपरिसंरचनामा दलाल पूजीपति, माफिया, तस्कर तथा उनका प्रतिनीधिहरुको चक्चकी चलीरहेको छ । यहाँ जनतालाई बिगतका शासन ब्यबस्थामा जस्तै असहाय, नीरीह र आवाजबीहीन बनाईदै गरीएको छ ।
देशका प्राकृतिक सम्पदाहरु धमाधम बिक्रि गरीएका छन र पुराना सहमतिहरुलाई खारेज गर्नुको सट्टा त्यसमा अरु राष्ट्रघात गरीने खतरा हरेक सरकारको कुर्चीको छिनाझप्टीसंग गाँसीएर आउने गरेका छ । कोशी सम्झौताबाट जनताको सम्पत्ति हरेक बर्ष डुबिरहेको छ, गण्डक सम्झौताले हरेक स्वाभिमान नेपालीको छाती चिरीरहेको छ , महाकाली सम्झौताले हरेक नागरिकलाई आत्मग्लानीको भारी बोकाई रहेको छ । नेपाल सरकारलाई पुरै बेवास्ता गरी छिमेकी देश भारतले तराई क्षेत्र डुबाउने गरी एकलौटी रुपमा बाँधको निर्माण गरेको छ । रणनैतिक हिसाबले नेपालको अर्थ ब्यबस्थालाई कम्जोर पार्ने, साम्राज्यबादी र बिस्तारबादीहरुको निगाहमा चल्ने सत्तालाई माफियाहरुको हातबाट गुम्न नदिने, नेपाली जनतालाई सदैब गरीब र भिषारी बनाईरहने कुत्सीत लक्षमा आधारित भएर गरीएका माथिल्लो कर्णाली, अरुण तीन, माथिल्लो मस्र्यादी जस्ता जलसम्पदा सम्बन्धी राष्ट्रघाती सम्झौताहरु तथा नेपालको आन्तरिक शुरक्षामा खलल पु¥याउने एकीकृत शुरक्षा सबन्धी गरीएका सहमतिहरु, ब्यक्तिगत सम्पत्तिको नाममा चुरे तथा महाभारतका बिशाल जमिन र प्राकृतिक सम्पदा बिदेशी एकाधिकारबादी बित्तिय संस्था, ब्यक्ति तथा उद्योगहरुलाई बेच्ने सरकारी नीतिहरु खारेज गर्नुको सट्टा त्यसप्रकारको राष्ट्रघात थपिंदै जाने खतरामा कहिँ कतै कमि आएको छैन । यो नेपाल र नेपाली जनताकालागि भयानक अबस्था हो ।
जनता माथिको लुटखसोट संस्थागत र कानुन सम्मत बनाईएको छ । उदाहरणकालागि रम्सौलमा प्रतिलीटर नेरु ४२.३३ मा खरीद गरीएको पेट्रोल काठमाण्डौमा ९७ रुपियाँमा बिक्री गरीएको छ, जो १३० प्रतिशत बढी हो । नेरु ४३.१८ मा खरिद गरीएको डिजेल ७३ मा बेच्ने गरिएको छ, जो १६९ प्रतिशत मूल्य बढी हो । त्यस्तै ४१.२३ मा खरीद गरीने मट्टीतेल रु ७३ मा बेचीएको छ, जो १७७ प्रतिशत बढी हो र नेरु ७१४.०२ पर्ने ग्याँस सिलीन्डर १३२५मा बिक्री मूल्य निर्धारण गरीएको छ जो १८६ प्रतिशतले बढी हो र शतप्रतिशत भन्दा बढी मूल्य लिनका लागि कानुनी तरिकाले मूनाफाका लागि अनेक प्रकारका करहरुको ब्यबस्था गरीएको छ जसबाट नेपाली जनताले माफियाहरुको लुटखसोट बाहेक कहिल्यै कुनै सुबिधा पाएका छैनन ।
त्यही प्रकारको संस्थागत र कानुनी लुटखसोट चामल, पीठो, दाल, तेल, साग तथा मासुजन्य पदार्थमा समेत हुनेगरेको छ । भारतबाट गुण्स्तरहिन चामल आयात गरी नेपालको बजारमा अकल्पनिय मूल्यमा बिक्री गरिदै आईएको छ, र त्यो चामल धनगढीमा रु ४३, नेपालगन्जमा रु ५८, भैरहवामा रु.५०, बीरगंजमा रु.४५ र काठमाण्डौमा रु.५५ तिरेर जनताले विवशतापूर्बक उपभोग गरीरहेका छन् । नेपालको शुद्ध, पौष्टिक तथा अर्गानिक चामल, दाल, तेल, अदुवा, बेसार जस्ता बस्तुहरु सस्तो मुल्यमा नेपाली किसानबाट लुटखसोट गरी एकाधिकारवादी पूँजीपतिहरुले बिदेशमा पु¥याउने गरेका छन् । नेपाल भित्रै किसानले उत्पादन गरेको सागपात तथा तरकारी किसानबाट सस्तो मूल्यमा खरिद गरी उपभोक्ता सम्म अत्यन्तै महंगोमा पुग्ने गरेको छ । देशमा चलिरहेको दलालपूजीवादी उत्पादन सम्बन्धका कारण उत्पादनको हरेक क्षेत्र बिचौलिया तथा दलाल पैदागर्ने यन्त्र बनेको छ । धादिङ्गका किसानबाट प्रतिकिलो रु १० मा खरीद गरेर काठमाण्डौमा बेचिने टमाटरको मूल्य रु.६० भन्दा बढी हुनेगर्छ । यसबाट न किसानको हातमा धन पुग्ने गरेको छ न त उपभोक्ताको साथमा पैसा । यसप्रकारको लुटखसोटबाट नेपाली जनता आजित बनेका छन ।
तराईमा पुस–माघ महिनामा किसानको धान अत्यन्त सस्तो मुल्यमा खरिद गरिन्छ । स्थिति हेरी प्रतिक्वीन्टल रु.१५०० देखि रु.२००० सम्ममा धान खरिद गरिन्छ । यस प्रकारको धानबाट निकालिएको चामल करीब रु.२५ देखि रु.३५ सम्म प्रतिकिलो हुने गर्छ । भुक्तभोगी किसानहरुका अनुसार काठमाण्डौ सम्म पु¥याउन लाग्ने ढुवानी खर्च र ब्यापारिक प्रयोजनकालागि राखिने मूनाफा सहित त्यसको मूल्य रु.३० देखि रु.४० प्रति किलो पर्न आउँछ । तर त्यस प्रकारको चामल बजारमा प्रतिकिलो रु.८० देखि रु.१०० सम्ममा बेच्ने गरिएको छ । यहि नियम उखु, दाल, तोरी साग–पात र सूर्तिजन्य पदार्थहरुमा लागू हुन्छ । उत्पादन गर्ने किसान र उपभोग गर्ने उपभोक्ताको बीचमा जुन अतिरिक्त मूल्य पन्पनाएको हुन्छ त्यो दलालपूँजीवादी अर्थ प्रणालीको चमत्कार हो ।
सम्मानीनय प्रधानमन्त्री ज्यू ,
त्यसकारण हाम्रो पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओबादी), नेपाल सरकार संग जोडदार माग गर्दछ कि समस्त नेपाली जनताको खान पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने खाद्यसंप्रभुताको प्रत्याभूत गरीयोस् । जनतामा गास, बास, स्वास्थ्य, शिक्षाको प्रत्याभूति दिनका लागि, नेपाली उत्पादनको विकास गर्नका लागि, देशको औधोगिकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि, जनताको आर्थिक स्थितिमा परिवर्तन ल्याउनका लागि, नेपालको कृषि प्रणालीलाई आधुनिकिकरण गर्नका लागि, देशका २७ प्रतिशत गरीबीको रेखा मुनिका रहेका जनता लगायत समस्त नेपाली जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि, देशको जनसंख्याको करीब १९ प्रतिशत (करिव ५० लाख) को हाराहारीमा रहेको सुकुम्वासी जनताको बाच्ने अधिकारलाई संरक्षण गर्नका लागि खाद्यबस्तुमा ५० प्रतिशत सहुलियत (कगदकष्मथ) प्रदान गरीयोस् र अत्यावश्यक इन्धनमा बिगतका सरकारहरुबाट लुटका लागि बनाईका कर प्रणाली खारेज गरी सहज रुपमा वितरण गर्ने ब्यवस्था गरीयोस् । त्यसका लागि निम्न अनुसार मूल्य निर्धारणगर्न माग गर्दछौ ।
मागहरु
खाद्य बस्तुहरुमा
क्रसं खाद्य पदार्थ हालको मूल्य हुनु पर्ने मूल्य
१ चामल, दाल, तेल, चीनी, पीठो देशभर फरक÷फरक रहेको ५० प्रतिशत कम गर्नु पर्ने
२ तरकारी, फलपूmल देशभर फरक÷फरक रहेको ५० प्रतिशत कम गर्नु पर्ने
३ दुध,मासु देशभर फरक÷फरक रहेको ५० प्रतिशत कम गर्नु पर्ने
४ मसला देशभर फरक÷फरक रहेको ५० प्रतिशत कम गर्नु पर्ने

पेट्रोलियम पदार्थहरुमा

विवरण पेट्रोल प्र.लि. रु. डिजेल प्र.लि.रु मट्टीतेल प्र.लि. रु एल.पी. ग्यास प्र. सि.रु. खाली सिलीन्डर रु.
क्रय मूल्य ४२.२३ ४३.१८ ४१.२३ ७१४.०२ १०००
ढुवानी खर्च ०२.१९ ०२.१९ ०२.१९
व्यापारीलाई नाफा ०३.५० ०२.३३ ०२.६० २३२.५० २००
ह्रास ह्राषि ००.५० ००.५० ००.५० ००.५०
हुनु पर्ने मूल्य ४८.५३ ४८.२० ४६.५२ ९४७.०२ १२००
ल्ुट भएको रकम प्र.लि. ४८.४७ २४.८० २६.४८ ३७७.९८ १३००

१. माथि उल्लेख गरिएको खाद्य संम्प्रभुताको प्रत्याभूत गर्न हरेक खाद्यबस्तुहरुमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने ब्यबस्था गरीयोस् ।
२. किसानको सम्पूर्ण उत्पादन राज्यबाट खरिद गरी उपभोक्तामा पु¥याउने व्यवस्था गरियोस् । किसानलाई उचित मूल्य दिने व्यवस्था गरियोस् ।
३.दलाल पूँजिवादी उत्पादन सम्वन्धका कारण बिचौलीया तथा दलालको रुपमा बदनाम हुन विवश उद्यमी, व्यापारी र सृजनशील नागरिकलाई उपयुक्त व्यवसाय, उद्योग एबं जागिरको ब्यबस्था गरियोस् ।
४. माथिल्लो कर्णाली, अरुण तीन, माथिल्लो मस्र्यादी, कोशी उच्च बाँध लगायतका बिदेशीलाई दिईएका नदी सम्बन्धी जलसम्झौताहरु तुरुन्त खारेज गरीयोस् । जीएमआरलाई दिईएको माथिल्लो कर्णाली जलविधुत परियोजना खारेज गरी राज्यले ४१८० मेघावाट बिजुली उतपादन, बहुआयामिक तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिको मेरुदण्ड बनाउन सरकारबाट निर्माण कार्य सुरु गरियोस् ।
५. कोशी तथा गण्डक बाँधले डुबानमा पारेका नपालको भ–ूभागको स्थितिलाई दृष्टिगत गरी त्यसको क्षतिपूति लिने ब्यबस्था गरियोस् । भारतबाट नेपाली सीमा क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय कान«ूनको उलंघन गरी अनाधिकृत रुपमा बनाइएका बाँध भत्काउन सरकारी पहल गरियोस् ।
६. नेपालको एकीकृत सुरक्षा योजना भारतको नियन्त्रणमा दिने षड्यन्त्र खारेज गरियोस् ।
७. काठमाण्डौ निजगढ जोड्ने फास्ट ट्रयाकमा देशलाई कंगाल बनाउने गरी भारतलाई दिने षड्यन्त्र खारेजगरी नेपाल सरकारबाट निर्माण गर्न सुरु गरियोस् ।
८. एकाधिकार पूँजीपतिहरुलाई बेचीएका राष्ट्रिय उद्योगहरु राष्ट्रियकरण गरी पुनः सञ्चालान गरियोस् ।
९. कृषिको औद्योगिकरण, आधुनिकिकरण गर्न सरकारबाट तुरुन्त पहल गरियोस् । त्यसका लागि सम्पूर्ण उत्पादनशील जमिन राष्ट्रियकरण गरी सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य गरियोस् ।
१०. सम्पूर्ण जनताको वैज्ञानिक आवास, वैज्ञानिक कृषि उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था गरी भूकम्प पीडितका समस्याको वैज्ञानिक समाधान गरियोस् साथै सुकुम्वासी, भूमिहिन, वेरोजगारी हुने अवस्थाको अन्त्य गरियोस् ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू , उपरोक्त मागहरु यथाशिघ्र पुरा नगरिएमा हाम्रो पार्टी संघर्षमा जान वाध्यहुने कुरा पनि अवगत गराउदछौं । ”