२०७३ भाद्र २६ गते, आईतवार

काठमाडौं,२६ भदौ । सो निर्णयप्रति उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरू असहमत थिए । औपचारिक विरोध नगरे पनि यादवसहितका अन्य मधेसी दलले त्यसको समर्थन गरेनन् । मधेसी र पहाडी समुदायबीच मानसिक चिरा पार्ने काममा महतो मुख्य पात्र भएको यादव पक्षधरको तर्क छ । रामसपाका महासचिव केशव झा केपी ओली र राजेन्द्र महतोहरूको अभिव्यक्तिले पहाडी र मधेसीबीच मानसिक चिरा परेको बताउँछन् ।
६ असोजमा राजविराजमा बसेको मोर्चाको बैठकमा पनि महतो र यादवबीच विवाद भएको थियो । उक्त बैठकभन्दा केही दिनअघि इटहरीमा आन्दोलनकारीले चीनको झन्डा जलाएका थिए । उक्त घटनाको उपेन्द्रले विरोध गरी विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने तर्क गरेका थिए भने महतोले घटना उचित भएको तर्क गरेका थिए । त्यसले राजविराज बैठकमा ठूलै विवाद निम्त्याएको थियो ।
मधेसी मोर्चामा शरत्सिंह भण्डारी, अनिल झा, राजकिशोर यादवको पार्टीलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि विवाद भएको थियो । उपेन्द्र पक्षधर मोर्चामा ती पार्टीलाई सहभागी गराउने पक्षमा उभिएका थिए भने महतो विपक्षमा । त्यतिवेला महतो महागठबन्धन बनाउने पक्षमा थिए भने उपेन्द्र संघीय गठबन्धन बनाउने लबिङमा थिए ।
१५ वैशाख ०७३ मा बसेको संघीय गठबन्धनको बैठक विवादित भयो । उक्त बैठकमा मधेसी मोर्चामा आबद्ध मधेसी दलका दुई प्रमुख घटक तमलोपा र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष सहभागी थिएनन् । तमलोप अध्यक्ष महन्थ ठाकुर दिल्लीमा थिए भने महतो काठमाडांैबाहिर । तमलोपाबाट सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी सहभागी हुने भनिए पनि उनी गएनन् । सद्भावना प्रतिनिधि बैठकमा थिए । सद्भावना प्रतिनिधिले उपेन्द्रलाई गठबन्धन बनाउने निर्णय नगर्न आग्रह गरे, तर सो कुरा सुनुवाइ भएन । त्यसपछि तमलोपा र सद्भावना गठबन्धनको विपक्षमा उभिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १० जेठमा मोर्चालाई पत्र पठाएर वार्ताका लागि आह्वान गरेका थिए । त्यतिवेला सद्भावना र तमलोपा वार्ताको पक्षमा थिए भने यादव पक्षले संघीय गठबन्धनलाई सरकारले सम्बोधन गरी वार्तामा बोलाउनुपर्ने अडान राखेको थियो । त्यतिवेला मोर्चालाई दुईपटक वार्तामा बोलाइएको थियो । ‘केपी ओलीले वार्तामा बोलाउँदा न महतोहरू वार्ताको पक्षमा र उपेन्द्र पक्षहरू विरोधमा थिए,’ झाले भने ।
ओलीको वार्ता आह्वान पत्रले निकालेको विवाद सेलाउन नपाउँदै सरकार परिवर्तनको प्रसंग उठ्यो । मोर्चाले अविश्वास प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गर्‍यो । त्यतिवेला कांग्रेस र माओवादीले भने मोर्चा र गठबन्धन भनेर सम्बोधन गरेका थिए । १९ साउनमा मोर्चा र गठबन्धन नभनी मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूले कांग्रेस–माओवादीसँग तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सरकार गठन भएपछि मोर्चाको सचिवालय बैठक बस्यो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल बनायो । कार्यदलमा संघीय समाजवादी फोरमका लालबहादुर राउत, सद्भावनाका मनीष सुमन र तमसपाका रामनरेश राय सदस्य थिए । संघीय गठबन्धनलाई जानकारी नगराएको र त्यसमा गठबन्धनका अन्य दलका नेतालाई जानकारी नगराएको भन्दै मोर्चाले बदमासी गरेको गठबन्धन पक्षधर रामसपा महासचिव केशव झाको भनाइ छ ।
१९ भदौमा मोर्चाको सचिवालय र संघीय गठबन्धनको बैठक विवादमा तानियो । मोर्चाको सचिवालय बैठक तमलोपाको कार्यालयमा बस्यो । २, ३ र ४ असोजका दिन संविधान दिवसलाई ‘कालो दिन’का रूपमा मनाउने निर्णय गर्‍यो । तमलोपा उपाध्यक्ष वृशेषचन्द्र लालले विज्ञप्तिमार्फत त्यसको जानकारी गराए । – नयाँ पत्रिका दैनिकवाट