२०७० जेष्ठ २५ गते, शनिबार

काठमाडौँ । विशेष अदालतका अध्यक्ष केदारप्रसाद चालिसे र सदस्यद्वय मोहनरमण भट्टर्राई र भुपेन्द्रप्रसाद र्राईको इजलासले कूटनीतिक राहदानी -रातो पासपोर्ट दुरूपयोग गरेको अभियोगमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दालाई आवश्यक समयमा पुनः चलाउन सक्ने गरी ‘तामेली’ मा राख्ने फैसला गरेको छ । १ वर्षघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा समेत मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सो फैसलापछि पुनः निर्ण्र्ाागर्ने भन्दै हाललाई मूल्तबिमा राख्ने निर्ण्र्ाागरेको हो ।
अख्तियारले संविधानसभा सदस्य रहेको हैसियतले प्राप्त गरेको कूटनीतिक राहदानी दुरूपयोग गरी अनाधिकृत व्यक्तिलाई विदेश पठाइ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा चार जना पर्ूवभासद्, अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख र केही बिचौलीयाहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । एमालेका पर्ूवभासद् नारदमुनी राना, जनता दलकी गायत्री साह, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका बीपी यादव र हाल सद्भावना पार्टर्ीी रहेका शिवपूजन रायविरुद्ध आयोगले राहदानी दुरूपयोगको मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूको राहदानीमा रहेको फोटो उप्काएर अन्य व्यक्तिको टाँसी अस्ट्रेलिया पठाएको र सो कार्यमा सहयोग गरेको अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरूसमेत तानिएका थिए । ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतमा राहदानी ऐन र किर्तेअर्न्तर्गत कसुरको मुद्दा विचाराधीन रहेको सो मुद्दाको फैसला भएपछि मात्र राहदानी आफैंले लिएको हो वा होइन भन्ने ठहर हुने भएकाले हाललाई मुल्तबीमा राखिएको छ,’ विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘राहदानी लिएको वा नलिएको निर्ण्र्ााभएपछि दुरूपयोग हुने हुँदा जिल्ला अदालतको फैसलापछि पुनः अदालतले नै जगाउने गरी हाललाई मुल्तबीमा राख्नु । यादव र साहले १ करोड ६२ लाखमा आफ्नो नाममा जारी भएको राहदानी बिक्री गरी र्सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गरेको भन्दै सोही बराबरको बिगो र जरिवाना असुल हुनुपर्ने माग गर्दै अख्तियारले २०६८ वैशाख २८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यादव, साह, राना र रायको राहदानी प्रयोग क्रमश पृथ्वी छन्त्याल, सीता साह -लीला छन्त्याल), निर्मल बानियाँ र केदारनाथ शर्मा-चापागाईं) अस्टे्रलिया उडेका थिए । उनीहरूलाई सहयोग गर्न कार्यमा अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख खडानन्द ढकाल -प्रतीक) रमेश लम्साल, देविदत्त खत्री, इन्द्रकुमार सुनुवार र श्यामबहादुर भण्डारीको संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूलाई समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले नारदमुनी राना र शिवपुजन रायलाई जनही २२/२२ लाखमा राहदानी बिक्री गरेको भन्दै सोही बराबरको बिगो र जरिवाना असुल हुनुपर्ने माग गरेको थियो । त्यस्तै राहदानीको फोटो परिवर्तन गर्नलगायतका कार्यमा सहयोग गरी बिचौलीयाको भूमिका गरेको अभियोगमा डिलबहादुर र्घर्ती, गोपाल बानियाँ, मनोज कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेतीविरुद्ध समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियारले दायर गरेको थियो । अख्तियारको अभियोगपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अर्न्तर्गत् सबै प्रतिवादीसँग बिगोबराबर जरिवाना र ८ देखि १० वर्षम्म कैद हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । विशेष अदालतका रजिस्ट्रार धीरबहादुर चन्दका अनुसार जिल्ला अदालतमा रहेको मुद्दामा निर्ण्र्ााहुनु पर्ूव प्रस्तुत मुद्दामा बोलिदा उल्लेखित प्रतिवादीहरूको दाबीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएकाले अदालतले अदालती बन्दोबस्तीको व्यवस्था १९ बमोजिम हाललाई तामेलीमा राख्ने निर्ण्र्ाागरिएको हो । अन्य अदालतमा सम्बन्धित मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा तामेलीमा राख्ने भन्ने निर्ण्र्ाायसअघि पनि गर्ने गरिएको रजिस्ट्रार चन्दले बताए । तर मुद्दाका सबै अंग पुगेको अवस्थामा फैसला हुनुपर्ने परम्परा छ ।