२०७३ आश्विन १४ गते, शुक्रबार

काठमाडौ, १४ असोज । जिल्ला विकास समितिको इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय तह बनाउने गरी सरकारले परिमार्जन गरेको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको टीओआरविरुद्ध आयोगका सदस्य नै अदालत पुगेका छन् ।
सरकारले संविधानविपरीत आयोगको क्षेत्राधिकार हनन गरेको भन्दै आयोग सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा सरकारविरुद रिट निवेदन पेस गरेका हुन् । सिंहले पेस गरेको रिट निवेदन अदालत प्रशासनले दर्ता भने गरिसकेको छैन । स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने कार्य अयोगको भए पनि सरकारले इलाकालाई आधार मान्नुपर्ने भन्दै आफैँ स्थानीय तहको संख्या र सिमाना तोक्न खोजेको भन्दै उनी अदालत पुगेका हुन् ।
‘हाम्रो (आयोगको) क्षेत्राधिकार हनन हुने गरी सरकारले टीओआर दिएको छ, यो संविधानविपरीत छ,’ सिंहले भने, ‘इलाकाको संख्या र सिमाना प्रस्ट छ, सरकारले पुरानो नगरपालिका पनि कायम हुनुपर्ने गरी टीओआर दिएको छ, व्यक्तिगत रूपमा म यो टीओआर मान्न तयार छैन ।’ बुधबार मन्त्रिपरिषद्बाट आयोगको टीओआर परिमार्जन गरी इलाकालाई मुख्य आधार मानी स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने तथा हालका नगरपालिकाहरू कायम राख्नुपर्ने नयाँ टीओआर बनाइएको थियो । – राजधानी दैनिकवाट