२०७३ आश्विन २६ गते, बुधबार

काठमाडौ, २६ असोज । सरकारी तलव भत्ताखाने सरकारी कर्मचारी, शिक्षकहरुले अनिवार्यरुपमा आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भएको छ ।
त्यसो नगरिए उनीहरुलाई कारवाही हुने र उनीहरुको तलव सुविधाबाट विद्यालय पढाउने रकम समेत कट्टा हुने भएको छ । सरकारले शिक्षा ऐन संशोधनपछि सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको शिक्षामन्त्री शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले बताए ।
शक्षामन्त्री पौडेलले यसअघि पटक पटक यो योजना ल्याएपनि कार्यान्वयन नभएकाले अब भने कार्यान्वयन गरिछाड्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
सार्वजनिक शिक्षामा सरकारले अहिले करिब १ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । शिक्षकको तलब, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, भवन निर्माण लगायतका शिर्षकमा सरकारले हरेक बर्ष १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दै आएपनि परीणाम सन्तोषजनक छैन ।