निर्वाचन आयोगद्वारा आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि उम्मेदवार अस्वीकार (राइट टु रिजेक्ट)को विकल्प मतदातालाई दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार
आईतवार २९ मंसिर २०८२
निर्वाचन आयोगद्वारा आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि उम्मेदवार अस्वीकार (राइट टु रिजेक्ट)को विकल्प मतदातालाई दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार