मुलुकमा स्थानीय निकायमा जन प्रतिनिधि बिहिनताको अवस्था सृजना भएको करीब करीब दुई दशकको हाराहारिमा पुग्यो । द्वन्दको चपेटाले क्षत् बिच्छत् भनेर घोषणा गरेको स्थानीय निकाय द्वन्द पछाडि सिर्जित कर्मचारी तन्त्र र दलीय संयन्त्रको छाडातन्त्रको सञ्जालको स्थानीय नेतृत्वले राज्यले छुट्याएको अरबौ बजेट बालुवामा पानी हाल्ने काम गरेको छ । राज्यले छुट्याएको बजेटको नर्म्समा शिक्षा, स्वास्थ्य , यातायात खानेपानी , महिला तथा बालबालिका , अपाङ्ग , दलित जस्ता पक्षालाई आधार मानेर बजेट छुट्याएको हुन्छ । तर राजनीतिक दलहरूको नेताको सिमित स्वार्थमा आफू अनुकुल ब्याख्य गरेर बजेटमा ब्रह्मलुट मच्चाउने काम गरेको छ । गाविसभित्र कामकारबाही सहज पार्न भनेर प्रत्यक वडामा वडा नागरिक मञ्च बनाएको छ । बजेटमा निर्दिष्ट भएको छ कि वडा नागरिक मञ्चले माग गरिएका तय गरिएका प्रत्येक साझा बिकासको मुद्धलाई बजेटमा सम्बोधन गरिनुपर्छ । तर केको वडा नागरिक मञ्चको मागको सुनुवाई हुनु , सिमित नेताको गोजीबाट निकालिएका योजना प्राथमिकीकरणमा पर्छन । वडा नागरिक मञ्च त बझाउने डम्फू मात्रै दलको स्वार्थको पगरी गुथ्ने कमिसनखोरी नेता हो । गाबिसमा बिनियोजित बिकास बजेट नेता गिरीको हातमा , स्थानीय निकाय राजनीतिक दलको नेताहरू यतिसम्मको जनभावना बिपरित काम गर्छन कि आफ्नो कार्यकर्ता पाल्न जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता ,नाता प्रमाणित , बसाइसराइ दर्ता गर्न पाउने जस्ता जनताले पाउने नैसर्गिक अधिकार माथि बन्देज लगाएर कर प्रणाली लागू गरेर उधुम मच्चाएको छ । राजनीतिक दलको संयन्त्रको नेताले यति उधुम मच्चाएको छ कि गाविसबाट स्वभाविक रूपमा पाउने सुविधामा अनावश्यक रसिद बिना कर लगाउन अनुमति दिएको छ । राजनीतिक दलका नेताले यतिसम्मको आर्थिक अनिमियता गरेको छ कि शिक्षा बिकासको बजेट काटेर छुट्टै गाबिसमा लुटतन्त्र मच्चाउने कर्मचारी पालेको छ । महिला तथा बालबालिक शिर्षकमा बिनियोजित बजेट घाटेपाटी लगाएको छ । समग्र गाबिसको महिला बिकासको बजेट सिमित महिलाहरूको सहकारीमा हालिदिएको छ । तसर्थ गाउँ परिषद नेताको गोजि तालिका भन्दा फरक नपर्ला ।यो आर्थिक बर्षको सबै गाउँ परिषद पनि यस्तै गाइनेको गीत गाएर गीद्धको आहारा लुच्छ्ने पक्का छ ।