२०७० असार १ गते, शनिबार

काठमाडौँ । न्याय परिषद्ले मापदण्डअनुसार निस्पक्ष रूपमा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । न्यायपरिषद्ले दलितहरू एकजनालाई पनि न्यायाधीश सिफारिस नगरेको भन्दै अधिवक्ता मोहन साशंकर र श्यामकुमार विश्वकर्माले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । समावेशी र प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त विपरित न्यायधीश नियुक्त गरिएकाले त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गर्ने भनेर यस वर्षेखि परिषद्ले उम्मेदवारी मागेको थियो । उम्मेदवारी दिएकामध्येबाट छानेर परिषद्ले गत जेठ २६ मध्यरात ९० जना पुनरावेदन र ८९ जना जिल्लामा न्यायधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । पुनरावेदन अदालतमा न्यायधीशको लागि कानुन व्यवसायीबाट उम्मेदवारी मागिएको थियो । परिषद्ले आहृवान गरेअनुसार योग्यता पुग्ने दलितहरूले दरखास्त दिए पनि त्यसमध्ये एकजना पनि नपरेको गुनासो रिटमा गरिएको छ । कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत दलितहरू भएकोले त्यहीअनुसार परिषद्ले पुनरावेदन अदालतमा न्यायधीश नियुक्ति गर्दा १० जना दलितलाई समावेश गर्नुपर्नेमा नगरेको रिटमा उल्लेख छ । अन्य सेवामा भएका नियुक्तिलाई मध्यनजर पनि नगरी न्यायधीश नियुक्ति गर्दा दलित समुदायलाई मात्र पाखा लगाइएको निवेदकको जिकिर छ । ‘जेठ २५ गते भएको न्यायधीशको पदमा नियुत्तिका लागि सिफारिस गर्ने न्यायपरिषदको निर्ण्र् बदर भागी छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘दलित समुदायका कानुन व्यवसायीलाई न्यायधीशको पदमा नियुक्तिको सिफारिस नगर्ने न्यायपरिषद्को निर्ण्र्ा र्सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भागी छ ।’ रिटमा दलित समुदायका कानुन व्यवसायीलाई जनसंख्याको आधारमा समावेशी गराएर सिफारिस गर्ने गरी सर्वोच्चले परमादेश दिनुपर्नेसमेत निवेदकको माग छ । रिटमा न्यायपरिषदलाई विपक्षी बनाइएको छ ।