२०७३ पुष १० गते, आईतवार

काठमाडौँ, १० पुस । सार्वजनिक विद्यालयमा आमूल सुधारको अपेक्षासहित शिक्षा ऐन २०२८ मा संशोधन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि शिक्षा नियमावलीले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । विद्यालय तहको शिक्षा र खासगरी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी बनेको शिक्षा ऐन, २०२८ आठौँ संशोधन प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि शिक्षा नियमावलीको टुङ्गो अझै लाग्न सकेको छैन ।
शिक्षा ऐनको भावनाअनुसार शिक्षा नियमावली तयार पारिने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले गत कात्तिकमा नै नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको भए पनि त्यसले अझै कानुनी हैसियत आर्जन गरिसकेको छैन । हाल नियमावलीको उक्त मस्यौदा अनिर्णयको बन्दी भएको छ भने सरोकारवाला निकायले असन्तुष्टि जनाएका छन् । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई यति खेर सबैको सहमतिमा नियमावली ल्याउने कुरा एकातिर चुनौतीपूर्ण भएको छ भने ऐनअनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीको अवकाशको सुविधा, अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन, उपदान, औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउन तत्काल बजेट नभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाउ दिएपछि कसरी निकास निस्कन्छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन । Ministry-of-Education
शिक्षा ऐनमा लामो समयदेखि सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकको समाधान गर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । अस्थायी शिक्षकलाई स्थायीका लागि हुने परीक्षा या अवकाशको सुविधा रोज्न दिइएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परिकल्पना ऐनमा गरिएको छ र साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षासमेत खारेज भइसकेको अवस्था छ ।
ऐनमा अस्थायी शिक्षकले पाउने उपदान सुविधाका बारेमा समेत उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला शिक्षा समिति, गाउँ शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायतका थुप्रै क्षेत्रमा ऐनले संशोधन गरेको छ र धेरै स्थानमा तोकिएबमोजिम कार्य हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । उक्त तोकिएबमोजिम भन्ने कार्यको स्पष्टताका लागि पनि छिटो शिक्षा नियमावली बन्नुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाका अधिकारीहरू औँल्याउँछन् ।
शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा हाल अध्ययनको क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा छ । अर्थपछि कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेपछि मात्र उक्त नियमावली कार्यान्वयन हुने कानुनी प्रावधान छ । शिक्षा नियमावलीले सबैभन्दा मार शिक्षक समुदायलाई पारेको छ । त्यसैले उनीहरू ऐनको आशय अनुसार नियमावलीको ल्याउन निकै दौडधुप गरिरहेका छन् ।
अर्थमा लामो समयसम्म शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा विचाराधीन रहेपछि नेपाल शिक्षक महासंण्ज्ञठण््घको एक प्रतिनिधिमण्डल र उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराबीच हालै चर्काचर्की नै भएको थियो । मन्त्रीको निजी निवासमा भएको सो भेटवार्तामा सहभागी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाका अनुसार अस्थायी शिक्षकको औषधि उपचार र उपदान लगायतका सुविधा दिन नसकिने जवाफ अर्थमन्त्रीले दिएपछि संसद्ले ऐन बनाउने तर कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले बजेट छैन भन्न मिल्छ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।
भेटमा अर्थमन्त्रीले बजेट नभएपछि के गर्ने, मेरो ठाउँमा तपाईंहरू भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो । “सार्वभौम संसद्ले ऐन बनाउने तर कार्यान्वयन गर्ने निकायले बजेट छैन भन्न मिल्छ ?”, थापाले भन्नुभयो, ‘‘शिक्षामन्त्रीले यसमा खासै जाँगर चलाउनुभएको छैन, अब हामी दबाबमूलक कार्यक्रम गरेर नियमावलीलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने त तयारीमा छौँ । शिक्षकहरूले सम्बद्ध निकायका अधिकारीलाई पटकपटक भेट गरी नियमावलीलाई छिटो निष्कर्षमा पु-याउन माग गर्दै आएका छन् । ’’
कर्मचारीमा अन्योल
मुलुकभर सार्वजनिक विद्यालयमा हजारौँ कर्मचारी कार्यरत छन् तर उनीहरूको सेवा, सर्त तथा सुविधा निश्चित छैन । सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी युनियनका महासचिव कमलप्रसाद खतिवडा नियमावलीका कारण आफूहरू अन्योलमा परेको बताउनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतले ‘सर्भिस ल’ निर्माण गरी विद्यालय तहका कर्मचारीको कानुनी तथा पेसागत सुरक्षा गर्न निर्देश गरे पनि उक्त आदेश कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “आवश्यक बजेट प्रबन्ध गरी विद्यालय तहका कर्मचारीको माग पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । बजेटको व्यवस्था गर्न सकिएन भनेर सरकारले भन्यो भने अदालतको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ, हामी त्यसको तयारी गर्छौँ”, महासचिव खतिवडाले बताउनुभयो । सरकारले विगतमा पनि कर्मचारीलाई अल्मल्याएको हो, हामी फेरि अधिकारका लागि लड्नुपर्ने हुनसक्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
अस्थायीका स्थायी समस्या
मुलुकभर सबै खालका गरी २५ हजारको हाराहारीमा अस्थायी शिक्षक छन् तर अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्ने गरी ऐन नआएको भन्दै अस्थायी शिक्षक आक्रोशित छन् । “लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा वा सुविधा रोज्न दिने कुरा नै आपत्तिजनक हो, यसलाई शिक्षा नियमावलीबाट स्पष्ट गर्नुपर्छ”, अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रीय समितिका महासचिव दिनेश थापा बताउनुहुन्छ ।
परीक्षामा सहभागी भएको शिक्षकले परीक्षामा असफल भएपछि के पाउने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन, त्यसलाई नियमावलीबाट स्पष्ट गर्नुपर्ने माग अस्थायी शिक्षकहरूको छ । सबै अस्थायी शिक्षकले परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने र असफल भएको अवस्थामा उपदान औषधि उपचार लगायतका सुविधा पाउनुपर्ने माग गरिएको छ । “परीक्षा दिएको शिक्षक असफल भएमा रित्तो हात घर जाने कुरा न्यायोचित हुन्छ ?”, उहाँको प्रश्न छ । अस्थायी शिक्षकको सेवा अवधि पनि आवश्यकता अनुसार जोड्नुपर्ने आवाज अस्थायी शिक्षकहरूले उठाएका छन् ।
तोकिएबमोजिमको भ्रम
शिक्षा नियमावलीका विषयमा अन्योल कायमै रहँदा जिल्ला तहको कार्यसम्पादनमा केही असुविधा भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् । डोटीका जिशिअ अनन्त पौडेल भन्नुहुन्छ, “शिक्षकलाई जिल्लान्तरमा सरुवा गर्न मुख्य असुविधा भएको छ । ” परिवार अशक्त भएका, विशेष बिरामीमा परेका शिक्षकले सबै प्रक्रिया पु¥याएर आउँदासमेत सरुवाका बारेमा निर्णय गर्न नसकिएको उहाँ बताउनुहुन्छ
शिक्षा ऐनमा शिक्षकको सरुवा, व्यवस्थापन, बढुवा लगायतका थुप्रै दफामा ‘तोकिएबमोजिम’ हुनेछ भनेर लेखिएको छ । शिक्षा ऐनमा दुई दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ तर त्यो तोकिएबमोजिम भनेको के हो ? नियमावलीबाट स्पष्ट रूपमा आउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नियमावली बन्न नसक्दा आफूहरूलाई अगाडि बढ्न केही समस्या भएको जिशिअ पौडेल बताउनुहुन्छ ।
नियमावली नआउँदा देशभरका शिक्षकको बढुवामा अस्पष्टता भएको छ । हाल मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति छैनन् । यसैबीच आगामी माघभित्र सबै विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने परिपत्र सबै जिल्लामा गरेको र हाल उक्त कार्य भइरहेको जानकारी अधिकारीहरूले दिएका छन् ।
छिट्टै निष्कर्षमा पु-याउँछौँ ः शिक्षामन्त्री
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडल शिक्षा नियमावलीका बारेमा रहेको अन्योल छिट्टै निकास दिने बताउनुहुन्छ । “नियमावलीको मस्यौदामा भएका प्रावधानलाई एकचोटि ‘रिभिजिट गरौँ’ भन्ने प्रारम्भिक समझदारी अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वबीच भएको छ, अब यस विषयमा छिट्टै काम अघि बढ्छ”, उहाँले बताउनुभयो । शिक्षा ऐनको शिक्षक कर्मचारीका कतिपय व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान बजेटको अभाव हुने अनुमानपछि एकपटक पुनः छलफल गरिने भएको हो ।
यसका लागि शिक्षा तथा अर्थसचिव रहेको कार्यदलले काम गरिरहेको जानकारी शिक्षामन्त्री पौडेलले दिनुभयो । “मन्त्री तहमा हामी दुई साताभित्रै यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ भन्नेमा छौँ । सचिव तहको छलफल निचोडमा पुगेपछि नियमावलीको प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्छ”, पौडेल भन्नुहुन्छ । अस्थायी शिक्षकको सुविधा, अवकाश, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीलगायतका विषयमा एकमुष्ट रूपमा काम नगरी चरणबद्ध रूपमा गर्ने प्रस्ताव अर्थले शिक्षा मन्त्रालयलाई गरेको छ । शिक्षा ऐनको भावनाअनुसार नियमावली निर्माण गरी यसको कार्यान्वयनलाई अघि बढाउन अर्थको प्रस्तावअनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा ऐनको भावनाअनुसार नियमावली बनाउन बजेट अभाव रहेको भन्दै यसलाई असम्भव भन्दै आएको छ तर संसद्ले पारित गरेको ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न बजेटको अभाव देखाउन नमिल्ने र पूर्ण कार्यान्वयनमा जान सम्भव नभएपछि विभिन्न तह तथा चरणमा गरी कार्यान्वयन गर्ने बीचको बाटो खोजिएको जानकारी शिक्षाका अधिकारीहरूले दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले विद्यालय तहका कर्मचारीको व्यवस्थाका लागि पनि करार गरेर जान सकिने विकल्प अघि सारेको छ ।
नियमावलीपछि मात्र खुला विज्ञापन
सार्वजनिक विद्यालयमा हजारौँ शिक्षक दरबन्दी रिक्त छन् । खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने कार्य शिक्षक सेवा आयोगको माध्यमबाट हुँदै आएको छ तर शिक्षा नियमावलीले अन्तिम स्वरूप नलिएसम्म सार्वजनिक विद्यालयमा नयाँ शिक्षकको पदपूर्ति नहुने भएको छ । नियमावलीले पूर्णता नपाउँदासम्म नयाँ शिक्षकको पदपूर्ति रोकिने अवस्था छ । शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष ताना गौतम नियमावली स्वीकृतसँगै शिक्षा विभागले पदपूर्तिका लागि पत्राचार गरेपछि मात्र आयोगले शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुहुन्छ ।
शिक्षा नियमावलीमा खुलातर्फको विज्ञापन, अस्थायी सेवामा कार्यरत शिक्षकको विज्ञापन प्रक्रिया लगायतका कुरा टुङ्गो नभएकाले आफूहरू नियमावलीको सीमाभित्र मात्र अघि बढ्ने अवस्था रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । हाल शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक तहको शिक्षकका लागि लिइएको खुला प्रतियोगिताको नतिजा प्रकाशन गर्ने गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । शिक्षामन्त्री पौडेल नियमावलीको टुङ्गो लागेपछि मात्रै विद्यालय तहको शिक्षकको पदपूर्ति हुने उल्लेख गर्नुहुन्छ । – गोरखापत्र