नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ महिना पूरा भएको छ । प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको छ महिना पूरा हुँदासमेत देशको राजनीतिले सही मार्ग पक्रन सकेको देखिँदैन । बरु सरकारकै कारण देशको परिस्थिति दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । सरकारका मन्त्रीहरु नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । पछिल्लो चरणमा गृहमन्त्रीले दुई करोड रुपैयाँ घुस लिएको र सरकारका प्रायः सबै मन्त्रीहरुले जिल्ला भ्रमणबापत भन्दै फर्जी बिल पेस गरेर लाखौँ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको तथ्यसहित सार्वजनिक भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति औँला उठ्नु स्वभाविक हो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डले आफ्नो मन्त्रीहरुलाई सही मार्गमा लगाउन नसक्नु उनको ठूलो कमजोरी हो । दस वर्षे जनयुद्धका नायक मानिएका प्रचण्ड यसरी भ्रष्टहरुको चङ्गुलमा परेर सत्ता स्वादमा रमाउनुले देश पश्चगमनतर्फ उन्मुख भएको प्रष्ट देखिन्छ । यिनै भ्रष्ट मन्त्रीहरको कारण देशको राजनीतिक दिनप्रतिदिन जटिल संकटोन्मुख भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । जसले गर्दा देश द्वन्द्वन्मुख भएको छ, जसको प्रमाण हालै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले नेकपा (माओवादी) को गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रस्ताव नै मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याएको प्रचारमा आएको छ । देश र जनताको लागि अहोरात्र खटेको पार्टीमाथि यसरी सरकारको गिद्धेनजर पर्नु भनेको देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने दुस्साहस हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यी र यस्ता विषयमा सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रचण्डले गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ । ‘गधालाई नुहाएर गाई हुँदैन’ भन्ने उखानजस्तो संसदवादी दललाई काखी च्यापेर वर्तमान संकटको समाधान हुन सक्दैन यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । तसर्थ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदवादी लोभीपापी झुण्ड परित्याग गरी नेकपा माओवादीलगायतका तमाम अग्रगमन र परिवर्तनकारी दलहरुसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा देश द्वन्द्वमा फस्नेछ र त्यसको दोषी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनेछन्, चेतना भया ।