दलिय सहमतिका नाममा पहिल्यै निर्णयहरू गरेर संसद नामकाे शिखण्डि मञ्चमाथि कति निर्णयहरू लादिएकाे छ ? लैनचाैरले थमाएका एजेन्डामा विदेशी ग्याङहरूका बीचमा महिनाैंदेखि संविधान संसाेधनमा सहमति तय गर्ने नाटक चलिरहँदा संसदकाे विशेषाधिकार कता हराएकाे छ ? इण्डियन एजेन्डा पारित नभएसम्म संसदकाे निर्णय नमान्ने घुर्कि देखाउनेहरूसंग अन्त्यहिन वार्ता लम्ब्याएर संसाेधन प्रस्तावलार्इ निर्णयार्थ पेश नगर्नु कुन संसदकाे विशेषाधिकारकाे सम्मान हाे ?
यिनीहरूलार्इ अदालतले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनगर्नु नपर्ने, न्याय क्षेत्रलार्इ दलिय भागबण्डाकाे थलाे बनाएर त्यसकाे विशेषाधिकार खाेस्न हुने, अाफ्नाे कुत्सित स्वार्थमा खतरा देखेपछि कारण विनाकाे महाभियाेग दर्ता गर्न हुने, देशलार्इ मनपरि लुट्दा कानूनले समात्न नहुने, विदेशी राजदूतहरूसंग बैठक गरेर देश चलाउँदा राष्ट्रद्राेह नहुने तर यिनीहरूकाे गुण्डातन्त्रमाथि कहिंबाट चुनाैति अायाे भने संसदकाे विशेषाधिकार हनन् हुने ! याे विषेषाधिकारकाे बहस नभएर विदेशी दलालहरूकाे चित्कार हाे।