अब स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य
काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने योजना अगाडि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३१ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सङ्घीय संरचनाअनुसार तर्जुमा गरिएको बजेट कार्यक्रममा जिल्ला स्वास्थ्यले गर्ने सम्पूर्ण कार्य अब स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मातृशिशु, औलोरोग नियन्त्रण, पोषण, अस्पतालको सेवा, टेलिमेडिसिन कार्यक्रम, परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम, औषधि, भ्याक्सिन लगायतका सम्पूर्ण काम अब स्थानीय निकायले नै गर्नुपर्नेछ ।
स्वास्थ्य चौकी, आयुर्वेद औषधालयको सञ्चालन खर्च र कार्यरत कर्मचारीहरूको तलबभत्तालगायत स्थानीय तहमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी स्वास्थ्यमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहसम्म पु¥याइने भएको छ । स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा जानकारी पाउने तथा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको व्यवस्था गरेको छ । नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट मध्यम आयस्तर भएका विकासशील मुलुकको सूचीमा पु¥याउने सरकारको सोचलाई साकार गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवालाई पनि मुख्य आधारशीलाका रूपमा लिइएको छ ।
यसैगरी दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप सबै उमेर समूहको स्वस्थ जीवन र स्वास्थ्य प्रवद्र्धनको सुनिश्चितताका लागि बहुपक्षीय सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनःसंरचनालाई विशेष जोड दिएको छ । यसनिम्ति एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजनामार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाको संरचना तथा जनशक्तिलाई क्रमशः पूर्णता दिइने सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच विस्तार गर्न सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम देशभरि विस्तार गरिनुका साथै नसर्ने रोगको प्रकोप नियन्त्रणमा जोड दिइएको छ ।
यसैगरी मेरो वर्ष २०७४ म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ अभियान सञ्चालन गरिनुका साथै सबैलाई म मेरो स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार रहन्छु भन्ने भावना विकास गरिने योजना ल्याइएको छ । विदेशमा गई उपचार गराउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न वीर अस्पताललाई सर्वोत्कृष्ट प्रेषण केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने गरी संरचना निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अस्पताललाई सङ्घीय संरचनाअनुरूप अस्पतालहरूको भौतिक संरचना स्रोतसाधन सम्पन्न बनाई विभिन्न विशेषज्ञ सेवाहरू विस्तार गरिने
बताइएको छ ।
नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सेवा भरपर्दो तथा सर्वसुलभ बनाउन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई देशव्यापी विस्तार गर्ने उद्देश्य सरकारले लिएको छ । सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा एमडी एमएसको निःशुल्क शिक्षालाई निरन्तरता दिँदै मेडिकल कलेजसँगको समन्वयमा दुर्गम तथा पहुँच नभएको स्थानमा समेत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी सर्ने तथा नसर्ने रोगको रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनुका साथै सिकलसेललगायत विभिन्न लक्षित रोगहरूको रोकथाम, निदान र उपचारमा प्रभावकारिता ल्याइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । बढ्दो मानसिक समस्या न्यूनीकरण गर्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम र मानसिक रोग उपचारका लागि गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूको साझेदारीमा स्याहार केन्द्रहरू सञ्चालन गरिने
जनाइएको छ ।- सरोज ढुङ्गेल, गोरखापत्र