सरकारको पछिल्लो चरणको कार्यशैलीले जनता प्रताडित बन्दै गएको देखिन्छ । खासगरी, स्थानीय निकायको निर्वाचन सफल बनाउने नाममा सरकारले प्रायः सबै तह र तप्काका जनता माथि ज्यादति गर्दै आएको समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपालको संविधानमा निर्वाचनमा भाग लिनैपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको र जनताले निर्वाचन बहिष्कार गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकारसमेत भएकाले सरकारी ज्यादति लज्जाजनक र निन्दनीय छ । सरकारले खासगरी नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्वाचन बहिष्कार गरेको भन्दै शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा बन्देज लगाउने, गिरफ्तार गर्ने र विभिन्न किसिमका झुठा मुद्दा लगाउने गरेको समाचारहरु दैनिकजसो सार्वजनिक भइरहेका छन् । जुन सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हो । जसको विरोध विभिन्न मानवअधिकारवादी संघसंगठन, मानवअधिकारकर्मी र आमस्वाभिमानी जनताले गर्दै आएका छन् । सरकारले सबै तह र तप्काका जनताको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । आफ्नो लुटको स्वर्गमा जनताले औँला ठड्याए भन्दैमा उनीहरुमाथि दमन गर्न पाइँदैन । त्यसैले सरकारले नेकपालाई शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा बन्देज लगाउने र उसको कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्ने र झुठा मुद्दामा फसाउने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । अन्यथा सरकारको यही रबैयाका कारण आमजनता सरकारसँग रुष्ट हुनेछन् । जनताको प्रतिनीधि भएर जनतामाथि नै निरङ्कुशता लाद्न खोजे पक्कै पनि जनताले त्यस्तो हर्कत स्वीकार्ने छैनन् । जनहित र जनइच्छाविपरीत जाने सरकारको भविष्य के हुन्छ, त्यो अहिलेको सरकारलाई सम्झाइरहनु नपर्ला ।