२०७४ असार १८ गते, आईतवार

काठमाडौं, १८ असार । महालेखा परीक्षक कार्यालयले लेखाप्रणाली नियमविपरीत रकम खर्च गरेको भन्दै नेपाल पर्वतारोहण संघले असुल गर्दै आएको रोयल्टी खोस्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ३५ प्रतिशत रोयल्टी नियमविपरीत खर्चेको र खर्चबारे मन्त्रालयबाट अनुगमनसमेत नभएकाले हिमालको रोयल्टी उठाउने काम विभागबाटै गर्न महालेखाले सुझाएको हो ।
महालेखाले २०७३ चैत ३० गते राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘सबै हिमालको रोयल्टी विभागबाटै असुल गरी राजस्व दाखिला गर्न र पर्वतारोहण संघलाई कुनै रकम दिनुपर्ने भए बजेटमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन’ भनिएको छ । संघले आव ०५०/५१ देखि ०७२/७३ सम्ममा ५८ करोड ८१ लाख र आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ९ करोड ९२ लाख १८ हजार ६ सय ७ गरी जम्मा ६८ करोड ७३ लाख १८ हजार ६ सय ७ रुपैयाँ रोयल्टी (सेवा शुल्क) असुल गरेको छ ।
संघले विदेशीसँग दुई सय ५० अमेरिकी डलर र नेपालीसँग चार हजार रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिँदै आएको छ ।
संकलित रोयल्टीको २० प्रतिशत स्थानीय विकास कोष, १० प्रतिशत वातावरण संरक्षण कोष र पाँच प्रतिशत उद्धार कोषको प्रयोजनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमै पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि संघले स्वयं खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । नेपाल पर्वतारोहण संघका प्रशासकीय अधिकृत दिनेश सिन्दुलाकारले उल्लिखित शीर्षकको रकम वार्षिक रूपमा विनियोजन गरी संघकै खातामा जम्मा गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले वार्षिक कार्यक्रम पर्यटन विभागमा पेस गरी विभागले खर्च गर्न स्वीकृति दिएपछि मात्र खर्चने गरेको जिकिर गर्नुभयो । मन्त्रिपरिषद्को आदेशअनुसार संघले १३ वटा हिमालबाट संकलित रोयल्टीको पाँच प्रतिशत पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा जम्मा गर्दै आएको समेत जानकारी दिनुभयो ।
०३० सालमा स्थापना भएको नेपाल पर्वतारोहण संघले पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ३७ (२) बमोजिम सरकारले अधिकार दिएसँगै २०३५ सालदेखि रोयल्टी संकलन सुरु गरेको हो । सरकारको २०३४ माघ ५ को निर्णयले १८ साना चुचुरा आरोहण गर्न इच्छुक पदयात्री तथा पर्वतारोहीसँग सेवा शुल्क लिई आरोहण गर्न स्वीकृति दिने अधिकार संघलाई प्रदान गरेको थियो । दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद्ले ०५९ भदौ ३१ मा १५ थप गरी ३३ हिमालचुलीको रोयल्टी उठाउने, प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनसमेत गर्ने जिम्मा संघलाई दिएको थियो ।
पर्यटन विभाग प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालले भने विभागले लिँदै आएको रोयल्टी मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुमोदन गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाउँदै आएको र संघले संकलन गरेको रकमको विषयमा प्रस्ट नभएको बताउनुभयो । संघले ३३ हिमालको जिम्मा पाए पनि सरकारले पाँच हजार आठ सय मिटरभन्दा होचा हिमाल आरोहण गर्न अनुमति नचाहिने निर्णय गरेपछि २७ वटा हिमाल हेर्दै आएको छ । संघले विदेशीसँग दुई सय ५० अमेरिकी डलर र नेपालीसँग चार हजार रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिँदै आएको छ । – अन्नपूर्ण पोस्टवाट