२०७४ असार २९ गते, बिहीबार

काठमाडौ, २९ असार । व्यवस्थापिका संसद अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले विकास खर्च बढे स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिजना हुने बताए । उनले रेमिटेन्स घट्दै गएकाले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकार लागि परेको बताए । सचिव सुवेदीले पुनर्निर्माण अभियानलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा संचालन गरेर पनि मुलुकमा ठूलो रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने अवस्था रहेको पनि स्पष्ट पारे । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई स्वदेशमै काममा लगाउने गरी स्थानीय तहलाई सवलीकरण गर्दैै लैजाने तयारी पनि गरेको छ । अर्थसचिव सुवेदीले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर हुनेगरी सरकारले जलविद्युत क्षेत्रमा ६२ अर्ब र सडक निर्माणका लागि ९० अर्ब बजेटव्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।
सरकारले रोजगारीको अवसर सिजना हुनेगरी औद्योगिक क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी भित्रयाउन आवश्यक संस्थागत, संरचनागत र नीतिगत व्यवस्था भइरहेको दावी पनि गर्दै आएको छ । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले रेमिटेन्सको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यसैबीच व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले रेमिटेन्स कम्पनीको च्यानलबाट पैसा पठाउँदा लाग्ने शुल्क र विनिमय दर पुुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समितिले बैठकले रेमिटेन्स कम्पनीको च्यानलबाट पैसा पठाउँदा कारोबार शुल्क महंगो र विनिमय दर पनि कम हुने भएकाले हुण्डी कारोबारले प्रोत्साहन पाईरहेको देखिएको भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैठकले हुण्डी कारोबार नियन्त्रणको कार्ययोजना बनाउन, विदेश जाने कामदारको बैंक खाता अनिवार्य गर्न, श्रम सम्झौतामै बैंकिङ च्यानल मार्फत पैसा पठाउने प्रतिवद्धता गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै विदेश जाने नेपाली कामदारले बैंकिङ च्यानलबाट पठाएको पैसाको निश्चित प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्ने र केहि ब्याज दिने व्यवस्था गरेर त्यस्तो रकमलाई व्यक्तिको सेयरका रुपमा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र वहादुर कार्कीले आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागी आफुले नियम नियम बमोजिम अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
अर्थ समिति बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले पनि रेमिटेन्स कम्पनीको करोबार शुल्क बढि भएकाले हुण्डीले प्रोत्साहन पाएको बताउँदै रेमिटेन्स कम्पनीहरुलाई अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । हाल विदेशबाट नेपालमा रेमिटेन्स पठाउन न्युनतम ५ डलरदेखि ८ डलरसम्म शुल्क कायम रहेको छ ।