२०७० असार २४ गते, सोमबार

काठमाडौं,२४ असार । सर्वोच्च अदालतले नेपाल-भारतवीच सम्पन्न गृहसचिवस्तरीय सम्झौताका दुईवटा बुँदाहरु कार्यान्वयन नगर्न नेपाल सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन प्रणाली आधुनीकरण गर्ने जिम्मा भारतलाई नदिन र लुम्बिनी एवं पशुपतिनगरमा भारतीय चेक पोइन्ट नखोल्न भनिएको छ ।
न्यायाधीश तर्कराज भट्टको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपाल र भारतीय गृहसचिवबीच गत जेठ १८ गते भएको २८ बुँदे सम्झौताको २१ र २५ नम्बर बुँदा कार्यानवयन नगर्न आदेश दिएको हो ।नेपालका गृहसचिव नविनकुमार घिमिरे र भारतका गृहसचिव आरके सिंहबीच भएको सम्झौताको २१ नम्बर बुँदामा त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन प्रणाली आधुनीकरण गर्ने र २५ नम्बर बुँदामा लुम्बिनी र पशुपतिनगरस्थित नेपाली भूमिमा भारतीय इमिग्रेसनको चेक प्वाइन्ट राख्न दिने उल्लेख छ ।सर्वोच्चका पूर्व रजिष्टार एवं अधिवक्ता श्रीप्रसाद पण्डितले सम्झौता खारेजीको माग गर्दै गत शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा खुर्सिदको भ्रमणका क्रममा कुनै पनि सम्झौता गर्न रोक लगाउन समेत माग गरिएको छ ।