२०७० असार ३१ गते, सोमबार

काठमाडौ, – काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले खानेपानी महसुल सतप्रतिशत बढएको छ । खानेपानीको गुणस्तर सुधार नगरिकन पानीको महसुल नबढाउने निर्णयको लामो समयदेखि उपभोक्ताले विरोध गर्दै आएका थिए । हालसम्म केयूकेएलले दस हजार लिटरको ७७ रुपैयाँ महशुल कायम गरेको थियो भने अब नयाँ महसुल अनुसार दस हजार लिटर पानीको १ सय ५० रुपैयाँ पर्छ । गत वर्ष साउन र बैशाखमा खानेपानी महशुल निर्धारण आयोगले मूल्य समायोजनको प्रस्ताव पेश गरेको थियो । समायोजनको प्रस्ताव आयोगले अध्ययन गरी केयूकेएलले आयोगको ऐनको २०६३ को दफा १३ अनुसार महशुल निर्धारण गरेको हो । केयूकेएलका प्रवक्ता मिलन शाक्यले लामो समयपछि खानेपानीको महशुल बढाएको बताए । गुणस्तर सुधारको लागि पनि महशुल बढाउन अनिवार्य देखिएको उनले दाबी गरे । ‘अन्य बस्तुको महिनौंपिच्छे महसुल बढ्छ पानीको पनि त बढाउनु पर्‍यो’, उनले भने । पाँच वर्षपछि आयोगले पानीको मुल्य बृद्धि गरेको उनले बताए ।
सामुदायिक धारामा पानी वितरण हुने दस हजार लिटरसम्मको पानीको महशुल सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । ढल र खानेपानी सहितको मुल्य समायोजन गरी सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको हो । पानीको महसुलमात्र तिर्ने उपभोक्ता लागि ७७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सय फिट सम्मको नयाँ धारा जडानका लागि न्यूनतम १९ सय ८० देखि १७ हजार रुपैयासम्म कायम गरिएको छ ।त्यसमा ईन्च अनुसार फरकफरक मूल्य निर्धारण गरिएको छ । सय फिट भन्दा बढीका लागि प्रतिफिट २२ दरले १ सय ७० रुपैयाँसम्म बृद्धि हुादै जानेछ । त्यसैगरी नयाँ धारा जडान शुल्क ईन्च अनुसार १६ सय दुई लाख रुपैयाँ सम्म कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी ग्राहकले केमिल परीक्षणको लागि ४ सय ९५ र आर्सेनिक परीक्षणका लागि ३ सय रुपैयाँ मूल्य कायम गरिएको छ । जैविक परीक्षणको तीन सय र पम्प परीक्षण -७.५ हर्ष पावर क्षमता भन्दा बढी ) पााच हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
त्यसैगरी पाँच हजार लिटर क्षमताका ट्याङ्करको १ हजार ९ सय ९५ देखि दस हजार लिटरको ३ हजार भन्दा बढी कायम गरिएको छ । प्राइभेट ट्याङ्कर पानी बिक्री प्रतिघनमिटरका लागि १ सय ६४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
सामुदायिक ट्याङ्कीहरुमा ट्याङकरबाट पानी दिँदा ट्याङ्करको महशुलमा ६० प्रतिशत छुट गरी ४० प्रतिशत रकम मात्र समूदायसाग लिने व्यवस्था गरेको छ । पानी चुहावट नियन्त्रण गरी सेवामा सुधार ल्याउन सतहमा देखिएका चुहावटलाई तीन दिनभित्र मर्मत गर्ने, चुहावट नियन्त्रण कार्य योजना ६ महिना भित्र पेश गर्ने शर्त राखेको छ । तीन महिनाभित्र ग्राहका गुनासालाई सार्वजनिक गर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ । पानी उत्पादन बृद्धि कार्यका लागि तीन महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्ने र सरकासंग वजेट व्यवस्था मिलाई एक वर्ष भित्र कार्यान्वयन गर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ ।