२०७० श्रावण ६ गते, आईतवार

काठमाडौँ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरुमाथि पनि अनुसन्धान र कारबाही गर्ने भएको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, आयुक्त केशव बराल र सचिव केशव भट्टर्राईसहितको बैठकले बैंक तथा निजी वित्तीय क्षेत्रलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने निर्ण्ागर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशनका लागि सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । निर्णानुसार अख्तियारले नियमावली संशोधन गरी निजी क्षेत्रमाथि समेत अनुसन्धान गर्न बाटो खोलिदिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रस्ताव पारित गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी क्षेत्रगत रूपमा अनुसन्धान गर्न पाउने निकायको नाम र्सार्वजनिक गरेपछि आयोगको क्षेत्राधिकार बढ्नेछ । यसअघि अख्तियारलाई र्सार्वजनिक पद धारण गरेका सरकारी अधिकारी र अवकाश पाएका न्यायाधीश र सैन्य अधिकारीलगायतलाई मात्र अनुसन्धान र कारबाही गर्न क्षेत्राधिकार थियो । आयोगले पठाएको नियमावली संशोधन मस्यौदा प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि संशोधित नियमावली लागू हुनेछ । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन-२०५९ र अख्तियार दुरूपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन-२०४८ को दफा २ अनुरूपको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नियमावलीमा गरेको संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि नेपालका निजी वित्त र बिमा कम्पनी आयोगको अनुसन्धान दायरमा आउनेछन् । ती दफाहरुमा निजी बैंक र बिमा कम्पनीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सकिने उल्लेख छ । तर, नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण हालसम्म ती ऐनका प्रावधान आकषिर्त हुन सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार निवरण ऐनको दफा २ को ‘घ’ मा र्सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेका कर्मचारी र पदाधिकारी पनि र्सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति मानिने उल्लेख छ । सो ऐनको दफा २ को ‘ङ’ मा सरकारको पूण् आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक तथा समिति, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान संस्थान वा यस्ता प्रकृतिका अन्य संस्थालाई पनि र्सार्वजनिक संस्थाका रूपमा लिइएको छ । सो व्यवस्थालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २ ले समेत समेटेको र सोही दफाको ६ मा समेत सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी र्सार्वजनिक संस्थाका रूपमा तोकिएका संस्थालाई र्सार्वजनिक संस्थाको मान्यता दिने उल्लेख छ । आयोगले ऐनका यिनै प्रावधानलाई टेकेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी क्षेत्राधिकार फराकिलो बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गरेको हो । सरकारले यस्तो सूचना प्रकाशन गरेपछि २९ वाणिज्य बैंक, ८८ ओटा विकास बैंक र ६५ ओटा फाइनान्स कम्पनीहरु पनि अख्तियारको छानबिनको दायरमा आउनेछन् ।