२०७४ चैत्र १८ गते, आईतवार

काठमाडौं, १८ चैत । प्रतिलिपि अधिकार ऐन अनुसार अबदेखि सबै सार्वजनिक सवारी साधनले गीत बजाए वापत अनिवार्य रुपमा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार, अब संगीत रोयल्टी चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र बुझाएपछि मात्र यातायात नवीकरण हुनेछ। नेपाल संगीत उद्योग संघको पहलमा आइतबारदेखि यस्तो प्रावधान लागू गरिएको हो। निजी सवारी साधनले भने रोयल्टी तिर्नुपर्ने छैन। विभागका अनुसार, ठूला बसले वार्षिक २ हजार तथा मिनीबसले १४ सय रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउनुपर्ने हुन्छ। माइक्रोबस र ट्याक्सीलाई एक हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। यस्तै, ट्रकलाई १२ सय तथा भ्यानलाई ९ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० परिमार्जन गरी यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताए। प्रतिलिपि अधिकार ऐन अनुसार कुनै पनि गीत(संगीत सार्वजनिक स्थानमा बजाउँदा रोयल्टी तिर्नुपर्ने प्रावधान छ।
यो प्रावधानले कलाकारहरुलाई ठूलो राहत हुने गायक गायिकाको हित प्रवर्द्धनमा क्रियाशील संस्था प्रस्तोता समाज नेपालका अध्यक्ष तथा लोकगायक तुलसी पराजुली बताउँछन्। यदि सबै सार्वजनिक यातायातले संगीत रोयल्टी बुझाएमा वार्षिक ३० करोड रुपैयाँ जम्मा हुनेछ। गीत नबजाउने सवारीसाधनले भने रोयल्टी तिर्नुपर्दैन। गीत बजाएरनबजाएको आफूहरुले अनुगमन गर्ने पराजुलीले बताए।