लोकतान्त्रिक प्रणालीमा स्वतन्त्र निष्पक्ष तथा भय रहित वातावरणमा निर्वाचन गर्न पर्ने लोकतान्त्रिक पद्दतीमा र्सवमान्य परिस्थिति भएपनि चार राजनीतिक दल असफल भए पश्चात विदेशीको प्रभावमा परेर दलाल पथ अङ्गीकार गरी वाहालवाला प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी निर्दलिय सरकार निर्माण गर्न असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक तवर अपनाईएको छ । विदेशी शक्तिको आडमा वनेको वर्तमान चुनावी सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनमा केहि पश्चिमा कुटनीतिज्ञहरूले र्समर्थन जनाउँदै जसरी भएपनि मंसिर ४ गते निर्वाचन गर्नु भन्ने सरकारलाई दिएको आदेशमा जसरीे पनि सम्पन्न गर्ने भन्नुको अर्थ कानून र विधि प्रणालीलाई लत्याउदै मनोमानी ढंगबाट गर्नका लागि छुट दिईन्छ भन्ने होईन । निर्वाचन आयोगले कुनै पनि नागरिकको व्यक्तिगत वैचारिक स्वतन्त्रता माथि हनन गर्ने खालका पक्षपाती कार्यविधि आचार संहिता अवलम्वन गरिनु हुँदैन । निर्वाचनमा सहमत राख्ने वा नराख्ने दुवैको लोकतान्त्रिक अधिकार माथि अंकुश लगाउने काम अलोकतान्त्रिक हो । कुनै पनि नागरिकलाई देशको राष्ट्रिय मुल मुद्दाहरूमा आ आफनो मतलाई शान्तिपर्ुण्ा तवरले जनता समक्ष प्रचार प्रसार गर्न र अभिमत राख्न पाउने अधिकार जनताको मौलिक अधिकार भित्र पर्दछ । त्यसकारण जनतालाई विभिन्न वहानामा आफनो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्ने दायित्वमा निर्वाचन आयोगको ध्यान जानु जरुरी छ ।
संवैधानीक तवरले राजनीतिक दलहरू वीच सहमती हुन पर्ने वाध्यात्मक परिस्थितिका वाबजुत राष्ट्रपति तथा चार दलको मिलोमतोमा दलिय सिण्डिकेटको नियन्त्रणमा रहेको सरकार तथा दलिय भागवण्डाको आधारमा सरकारी पद वाँडफाँड गरीएको अवस्थाले निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था रहँदैन भने अर्को तर्फ३३ दलिय आन्दोलनकारी मोर्चालाई नसमेटीकन गरीने संविधान सभाको निर्वाचनले वैधानिकता र राजनीतिक सन्तुलन प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने तथ्यलाई बुझनु जरुरी छ । विगतको संविधान सभा निर्रथक विघठन भए पश्चात निर्वाचन मात्र निकास होईन भन्ने नजिर २०६४ सालको निर्वाचनले देखाई सकेको हुदा जवरजस्ती निर्वाचन गर्ने प्रयत्नले ल्याउन सक्ने गम्भिर परिणाम वा भविष्यमा उव्जन सक्ने खतराको पूव मुल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ । अर्काे तर्फ११ वुँदे सहमतीमा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फूकाउ सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको संवैधानिक अडचनको विषयमा विचाराधिन मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागे सम्म अदालतको वैधानिकता माथिको प्रश्न रही रहने अवस्थालाई नजर अन्दाज गरी एकलौटी ढङ्गले निरंकुश शैलीले चुनावी कृयाकलाप अगडि वढाउनाले देशमा गम्भिर समस्या निम्तन सक्ने आशङ्काहरू समेत व्यक्त भईरहेको अवस्था छ ।
कुनै न्यायिक वा राजनीतिक निर्ण्र्ाट अलोकतान्त्रिक र असंबैधानिक ११ वुँदे राजनीतिक सहमति र २५ वुँदे बाधा अडकाउ फूकाउ आदेश खारेज गर्ने निर्ण्र्ाभई समग्र निर्वाचन प्रक्रिया माथि रोक लगाउने अवस्था आएमा निवार्चनका लागि भन्दै खर्च गरिएको देशको आर्थिक ढुकुटिको दूरूपयोग गरिएको अवस्थामा त्यस्ता रकमहरू सम्बन्धित निर्वाचन आयोगमा भ्रष्टचार लाग्ने वा रकम वेरुजु हुने अवस्था आउन सक्दछ । देशको भाग्य र भविष्य सँग गाँसिएको संविधान सभाको निर्वाचन स्वच्छ स्वतन्त्र तथा भय रहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने नाममा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने काम राष्ट्र र जनताको लागि धोका हो । विगतको संविधान सभाको निर्वाचनमा डटपेन तथा झोला खरिद प्रकृयामा वजार भाउ भन्दा निकै महङ्गोमा खरिद गरिएको घटना आम सञ्चार माध्यममा र्सार्वजनिक भएकै हो । जसलाई वेवास्ता गर्ने कार्य गरिनाले वर्तमान निर्वाचनमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने मनोवल वढेको हुन सक्ने आश्ंका गरिनु स्वाभाविक छ । तर्सथ स्वच्छ निष्पक्ष निर्वाचन सम्मन्न गर्न गराउन अदुअआ लाई खुला पत्र समय सान्दर्भिक हुन सक्दछ ।
संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने नाममा निर्वाचन आयोगवाट कुनै पनि किसिमको प्रशासनिक वा प्राबिधिक रूपमा निर्वाचन कार्यतालिका र्सार्वजनिक गरी दल दर्ता गर्ने आहृवानमा नागरिकताको फोटोकपी तथा सिरियल नं. सहित १० हजार हस्ताक्षर बुझाउन पर्ने कठिन प्रकृया रहेको नियममा फर्जी नामावली नक्कली कागजात पेश गरेको कुरा उजागर भई सकेको छ । देशको र्सार्वभौम र राष्ट्रिय महत्व राख्ने संबिधान सभाको निर्वाचनमा त्यस्ता फर्जी नामावलीबाट दल दर्ता गर्राई देश र जनतालाई शुरुवात देखि नै धोका दिदै जाने हो भने त्यता दलका प्रतिनीधिहरूले देश र जनताको लागि हित हुने कार्य गर्दछन भन्ने कुरामा जनताले विश्वास गर्ने आधार रहदैन । त्यसकारण दल दर्ता गरीएको घटना आमसञ्चार माध्यमवाट प्रकाशित भएको हुँदा के कति कारणले त्यस्ता कारणबाट फर्जि कागजात प्रयोग गरी राजनीतिक दल दर्ता गरिएको भन्ने विषयमा आशंका उव्जिएको हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षा हुनु जरुरी छ ।
ट्रान्सपरेन्सिर् इन्टरनेशनलले नेपालका राजनीतिक दलहरू सवैभन्दा भ्रष्टाचारी रहेको तथ्याङ्कलाई र्सर्वेक्षण मार्फ र्सार्वजानिक गरेकोमा राजनतिक दलहरू नेपालको पहिलो भ्रष्टाचारी रहेको तथ्य प्रष्ट पारेको छ । स्वतन्त्र निष्पक्ष तथा भय रहित निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरी चुनावी सरकार गठन गरीएको अवस्थामा केहि स्वार्थि चरित्र वोकेका कर्मचारीका कारण वा राजनीतिक दलले कर्मचारीलाई गुमराहमा पारेर फर्जि कागजात पेश गरेका कारण निर्वाचनको नाममा हुन सक्ने भ्रष्टाचारलाई रोक्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय हुन आवश्यक देखिएको छ ।
अन्त्यमा सत्ता पक्षमा रहेको चार दल तथा प्रतिपक्षीमा रहेको ३३ दलिय गठवन्धनको वीचमा चलेको निर्वाचनको सम्वन्धमा जुहारी चलेको कारण निर्वाचनको वातावरण तैयार हुन सकेको छैन । तर्सथ निर्वाचनको विषयमा सहमतीको कुनै ठोस विन्दूमा पुगेर जनताको र्सार्वभौम अधिकार प्रयोग हुने संवैधानिक लोकतान्त्रिक पद्दतीमा स्वतन्त्र निष्पक्ष र भय रहित हुने निर्वाचनमा असल तथा सक्षम प्रतिनिधि चुन्नका लागि छिटो भन्दा छिटो निर्वाचन हुनु पर्दछ भन्ने हो र उक्त निर्वाचनले देश र जनताको लागि संबैधानिक राजनीतिक निकासको मार्ग पहिल्याउन सकोस् ।