२०७५ श्रावण १४ गते, सोमबार

काठमाडौं , १४ साउन । संवैधानिक परिषद्ले गएको जेठ २९ गते सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्‍यो। तर, संघीय संसदमा विशेष समिति नै नबनेका कारण लामो समय सुनुवाइ नै भएन । बिहीबार मात्रै समितिले भावी प्रधानन्यायाधीश जोशीको सुनुवाइ सुरु गर्‍यो । अघिल्ला प्रचलन हेर्ने हो भने सुनुवाइ भएकै दिन समितिले नाम अनुमोदन गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गथ्र्यो । र, त्यसको एक/दुई दिनमै राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्थिन । तर, दीपकराज जोशीको हकमा समितिलाई निर्णय लिन ‘सकस’ परिरहेको घटनाक्रमले देखाउँछ । जोशीको नाम अनुमोदनका लागि भन्दै बोलाइएको विशेष समितिको बैठक निरन्तर सरिरहेको छ । र, यो क्रम लम्बिँदै जाँदा विवादित सन्दर्भ पनि उजागर भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा बस्ने व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाण–पत्र र जन्ममितिमै प्रश्न उठ्नु/उठाइनु शोभनीय होइन । अरूका मुद्दा र विवाद मिलाउने न्यायाधीश आफैँ विवादको पोको बोकेर बेञ्चमा बस्दा न त न्यायालयको गरिमा बढ्छ, न न्यायाधीशकै । तर, नेपालको न्यायिक इतिहासमा यस्तै दुर्भाग्य बढ्दै गएको छ । अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली शैक्षिक प्रमाण–पत्र र जन्ममितिको विवाद हुँदाहुँदै पदमा बसे र अपमानित भएर बाहिरिए । अब त्यस्तै विवादको केन्द्रमा आएका छन् प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशी । शैक्षिक प्रमाण–पत्र नक्कली हो कि भन्ने आशंकाका कारण संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीको नाम अनुमोदन गर्न सकिरहेको छैन ।