राजनीतिक दलहरूको र्सवसत्तावाद र अधिनायकवाद सोँचका कारण देश र जनता प्रति उत्तरादयी भूमिका निर्वाह नगरेको अवस्था छ । राजनीतिक अदुरदर्शीताका कारण देशको राजनीतिक असन्तुष्ट पक्षहरूलाई नसमेटेका कारण ०५२ साल देखि देश सशस्त्र द्धन्दमा फसेको थियो । दस वर्षो जनयुद्धको जगमा १९ दिने जनआन्दोलन मार्फ वृहत शान्ति सम्झौता गरी संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात व्रि्रोही शक्ति राजनीतिक मुलधारमा आए पश्चातको सत्ता समिकरणमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको शक्ति वामपन्थी शक्तिको घेरावन्दिमा पर्न गएको अवस्था छ । वृहत राजनीतिक सम्झौताबाट संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिए पनि लोकतन्त्रलाई सँस्थागत गर्न नसकेको हुँदा सङक्रमणकालिन अवस्थामा गुज्रिरहेको अवस्थामा प्रमुख चार राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलापले पुन देशमा अर्काे राजनीतिक संकट निम्ताउन सक्ने खतराहरू देखा पर्दैछन् । राजनीतिक निकासका लागि सहमती गर्न अर्समर्थ भए पश्चात अन्तरिम संविधान विपरित निर्दलिय सरकारलाई सत्ता सुम्पन वाध्य पारिएको घटनाले राजनीतिक परिवेश फरक ढंगवाट गुज्रिरहेको अवस्था छ ।
निर्वाचनको मुखमा विदेशी शक्तिको आर्शिवाद लिन विदेश दौडाहा गर्ने गरेका नेताहरूका कारण नै देशको स्वाधिनता तथा राष्ट्रियता खतरामा परेको छ । सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्ने दलाल पथ अङ्गीकार गरेका मुठठीभर नेताहरूको कारण सहमतीय वातावरण तैयार गर्न लागि परेका छैनन् । त्यस्तो रवैयाले जन र्समर्थन रहेको निर्वाचन भन्दा वाहिर रहेका ३३ दलिय गठवन्धनको शक्तिलाई वेवास्ता गरी गरिने संविधान सभाको निर्वाचनले द्धन्द निम्त्याउन सक्ने खतरा देखा परेको छ । अर्कोतर्फसवै राजनीतिक दलहरूको सहभागिता विना गरिएको निर्वाचनले वैधानिकता पाउन सक्ने अवस्था छैन भने शक्ति प्रयोग गरी गरिएको निर्वाचन मार्फ वनेको संविधान सभामा जनताका वास्तविक मुद्दाहरूलाई सम्वोधन समेत गर्न सकिँदैन । चार दल नियोजित रूपमा ठुलो सँख्याका राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई वञ्चित गरीएको अवस्थामा निर्वाचनको वाहानामा असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक गतिविधि अँगाल्ने गल्ति स्वीकार्न गरिएको आहृवान वमोजिम जवरजस्ति मंसिर ४ गतेको निर्वाचन गर्न दवाव दिने दलाल पथ राजनीति गर्ने तथा व्यक्तिवादी स्वार्थि चरित्र जनताका बीच नाङ्गनिे अवस्था छ ।
विगतको संविधान सभा असफल वनाए पश्चात राजनीतिक दलहरू प्रति जनविश्वास गुमेको अवस्था छ । त्यसमा पनि प्रमुख चार दल भित्र नै रहेका दलहरू टुक्रियर वनेको समानान्तर शक्तिको रूपमा रहेको नेकपा-माओवादी नेतृत्वमा रहेको ३३ दलीय मोर्चा, संघिय समाजवादी पार्टि तथा मघेशी जनअधिकार फोरम सम्बद्ध मोर्चालाई निषेध गर्दै राजनीतिक भूमिकावाट वाहिर राखेर चार दलको अधिनायवाद कृयाकलापको प्रतिफल असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक विधिले ११ वुँदे तथा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फूकाउ मार्फ दलिय असहमतीका वावजुद राजनीतिक समस्या समाधान हुने लक्षण देखिदैन । सत्ता स्वार्थमा चार राजनीतिक दलहरूको मात्र सहमती गरी अन्तरिम चुनावी सरकारको निर्माण गर्दैे भागवण्डाको आधारमा दलको सिफारिसमा संवैधानिक तथा सरकारी पदमा आफना कार्यकर्तालाई भर्ति गरी चार दल फेरी सत्ता र भत्तामा रजार्ँइ गर्ने मनशायले संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक प्रकृयालाई लत्याई जवरजस्ति ढंगवाट निर्वाचन गराउन खोज्नुले देशमा राजनीतिक सन्तुलनको वातावरण उत्पन्न गराउन सक्दैन ।
असस्तुष्ट राजनीति दलहरूलाई मिलाएर निर्वाचनको वातावरण वनाउने चार दलिय संयन्त्रले जिम्मेवारी लिएका भएपनि ३३ दलीय मोर्चाले उठाएको मुद्दाद्धारा राष्ट्रलाई निकास दिने मुद्दालाई वेवास्ता गर्नेर्े तथा गैर जिम्मेवार वक्तब्य दिँदै हिडने गरेका छन् । जनाधार भएको प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूलाई वाहिर राखेर निर्वाचन मार्फ फेरी सत्तामा पुगेर विगतमा जस्तै जवाफदेहिता विहिन चलखेल गर्ने अवसर पाउने कलुषित भावना वोकेका चार दलको षडयन्त्रले राष्ट्रलाई र्सार्थक निकास दिन सक्ने छैन । नेकपा-माओवादीको १८ वुँदे मागमा द्धन्दकालमा भएको घटनालाई लिएर जनताको न्यायको पक्षमा उभिएको अवस्था छ भने लोकतान्त्रिक तथा विधिको शासन फलाक्ने काँग्रेस एमाले द्धन्दकालमा भएको अपराधको मतियार वनेर एनेकपा माओवादीसँग सम्झौताको राजनीति गरी सत्तामा भागवण्डामा मोज मस्ति गर्ने समय होईन भन्ने बुझन जरुरी छ । र्
वर्तमान सत्तापक्ष दल तथा प्रतिपक्ष दलको कृयाकलापले निम्त्याएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई मुल्याङ्कन गर्दै राष्ट्रवादी शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्ति तथा वामपन्थि शक्ति वीचको र्सवपक्षिय राजनीतिक सहमती मार्फ दिर्घकालिन समस्या समाधानको विषयमा संवेदनशील हुन जरुरी छ । अतः नेकपा-माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय गठवन्धन राजनीतिक दलहरूको सहमतीय राजनीतिमा अगाडि वढने सदासयतालाई नजर अन्दाज गरिए आईपर्ने जटिल परिस्थितिलाई गम्भिर भएर विचार गर्नु पर्ने वर्तमान प्रधान न्यायाधिशको चुनावी सरकारको अवस्था छ ।
विगतमा डा. वावुराम सरकारलाई अपदस्त गर्न लागि द्धन्दकालमा भएको हत्याको मुद्दा पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई काँधमा वोकेर काँगे्रस एमाले शुरु गरेको आन्दोलन सरकारमा भागवण्डा मिलेपछि मानवीय अपराधको मुद्दा सेलाउन पुगेको छ । वर्तमान परिवेशमा प्रधान न्यायाधीस सरकार रहेको अवस्थामा समेत गोरखाका कृष्ण प्रसाद अधिकारीको हत्यारालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन वृद्ध दम्पत्ति आमरण अनसनमा वस्दा समेत वेवास्ता गरिएको अवस्थाले काँग्रस एमालेको अवसरवादी चरित्र उजागर भएको छ । विगतमा मानव अधिकार र मानवता विरोधी जघन्य अपराधको विरुद्धमा आवाज उठाउने कांग्रेस एमालेहरू कुन दुलो भित्र पसि रहेका छन् – जनताले मुल्यांकन गरिरहेका छन् । आज सत्ता प्राप्ति सँगै एनेकपा माओवादीको मतियार वन्न पुगेका कांग्रस एमालेहरू सत्ताका लागि यस्ता मुद्दाहरूको उपयोग गर्दा रहेछन भन्ने कुराको तथ्य पुष्टि गरेको छ । प्रमुख चारदलले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग निर्माण गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दाको ६ महिना भित्र पुरा गरिसक्नु पर्ने प्रावधानलाई शक्तिको आडमा मिच्दै आईरहेकोले द्धन्द पिडित जनता न्यायवाट वञ्चित भई रहेका अवस्थामा जवाफदेहिता विहिन भई केवल वैधानिक रुममा सत्ता हत्याउने रणनीतिमा लागिरहेका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । ११ वुँदे सहमतीमा समेत सत्य निरूपण आयोग गठन गर्ने सम्झौता गरेता पनि आजसम्म वेवास्ता गर्दै चार दल द्धन्द कालमा र्सवसाधारण जनताले पाएको पिडामा खेलवाड गरिएको छ । आजसम्म पनि न्यायमा विलम्व भईरहनुले जनता आक्रोसित वनेको अवस्थालाई नजर अन्दाज गरी निर्वाचनमा होमिनुले गम्भिर परिस्थितिलाई निम्त्ायाउने संभावना रहेको छ ।
त्यस्तै २०६९ चैत्र ३० गतेको असंवैधानिक कदम ११ वुँदे चार दलीय सहमती तथा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फूकाउ आदेश तथा दलिय सरकार निर्माणको मुद्दा उठान गरी नागरिकता विधेयक जस्ता गम्भिर प्रकृतीको स्वाधिनताको तथा राष्ट्रियताको पक्ष रहेको मुद्दामा ३३ दलीय मोर्चालाई वहुसँख्यक जनताको र्समर्थन प्राप्त भएका कारण नै चार दल तथा सरकार झुक्न वाध्य हुन परेका वास्तविकतालाई स्वीकार्दै सहमतीको पक्षमा आउन दवाव सृजना भएको छ । अतः नेकपा-माओवादी सहित ३३ दलको गठवन्धनले उठाएको १८ वुँदे माग जन सरोकारको विषय तथा राजनीतिक तथा सवैधानिक निकासका लागि राजनीतिक प्रस्तावलाई चार दलले म नै दिनेवाला हुँ भन्ने अहंकार छाडेर निकासका लागि सहमती गर्न गोलमेच सम्मेलनका लागि तयार हुनु भन्दा अर्को विकल्प छैन ।
अतः वर्तमान चुनावी सरकार तथा प्रतिपक्षी राजनीतिक दल वीच निशर्त वार्ता सुचारु भएको अवस्थामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा भय रहित संविधान सभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी लिएको वहालवाला प्रधान न्यायाधिशको निर्दलिय सरकार प्रमुख चार दलिय कलुषित भावनाको पक्षपोषणमा लागेमा जटिल परिस्थिति सृजना हुने संभावनालाई मध्य नजर गर्दै र्सवदलीय गोलमेच सम्मेलनका लागि आवश्यक भुमिका निर्वाह गरी राष्ट्रवादी शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्ति तथा वामपन्थि शक्ति वीचको सहमतीय वातावरण तयार गरी र्सार्थक निकासका लागि पहल गर्नपर्ने जिम्मेवारी र अवसर आएको छ ।
-लेखक ः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।)