सरकारी वार्ता टोली बिघटन भए लगत्तै सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्ध दमनमा उत्रने संकेत देखिएको छ । सरकारद्वारा सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय वार्ता टोलीले बिहीबार आफ्नो कार्यकालको अन्तिम पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वार्तामा आउन नचाहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । वार्ता टोली बिघटन भए लगत्तै नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताका बिरुद्ध देशभर मुद्दा ब्युँताउन शुरु गरिएको छ । सोही क्रममा सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डको नाममा पुनः पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । यसअघि ५१ दिनको हिरासत बसाइपछि रिहा भएका प्रकाण्डलाई पुनः गिरफ्तार गर्नका लागि अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी लिएर प्रहरी बिहीबार उनको कालिकोटको माल्कोटस्थित घरमा पुगेको बुझिएको छ । प्रहरीले बिहीबार नै पक्राउपुर्जी बोकेर घरमा टाँस्न आएको तर स्थानीयले उनको घरमा पुर्जी टाँस्न नदिएपछि नजिकैको सार्बजनिक स्थानमा टाँसेर प्रहरी फर्किएको बुझिएको छ । प्रहरीले संखुवासभा जिल्ला अदालत चैनपुर र जिल्ला अदालत उदयपुरले जारी गरेको ३५ दिने पक्राउपुर्जी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यलय कालिकोटको प्रहरीटोली प्रकाण्डको घर पुगेको थियो । यसअघि प्रवक्ता प्रकाण्डलाई प्रहरीले गत साउनमा काठमाडौँबाट गिरफ्तार गरेर बिभिन्न छ जिल्ला घुमाएको थियो । बन्दिप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा उनलाई सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा गिरफ्तार गरेको ५१ दिनमा रिहा गरिएको थियो । यस्तै नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य मोहन कार्की ‘जिवन्त’को नाममा पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको जनाइएको छ । प्रहरीले शुक्रबार जिवन्तको घरमा पक्राउ पुर्जी टाँस गरेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । धादिङको निलकण्ठ नपा वार्ड नम्बर ३ मा अवस्थित घरमा प्रहरीले पुर्जी टाँस गरेको बुझिएको छ ।
प्रकाण्ड र जिवन्त यसअघि यिनै प्रकृतिका झुठा मुद्दामा गिरप्mतार भई महिनौँ दिनसम्म हिरासतमा बसी सर्बोच्च अदालतको आदेशमा रिहा भएका हुन् । यसरी अदालतको आदेशबाट रिहा भइसकेका नेताहरुलाई पुनः पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु राजनीतिक प्रतिशोधबाहेक केही हुन सक्दैन । सरकारको यस्तो कार्यले कानुनी राजको खिल्ली उडाउने कार्य भएको छ । सरकारको यो कदम स्वयम्का लागि घातक हुने निश्चित देखिन्छ । एउटा राजनीतिक दल त्यसका जिम्मेवार नेता र उसका कार्यकर्तालाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण दमन गर्ने नीतिले सरकार देशलाई पुनः द्वन्द्वमा धकेल्न तम्सेको देखिन्छ । आमसचेत नागरिकले सरकारको यस्तो कदमको खुलेर बिरोध गर्नुको बिकल्प छैन ।