कथित दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त खड्गप्रसाद ओलीको सरकार जनताको नजरमा बुङ्बुङ्ती गन्हाएको छ, जुन कुराको अनुभूति ओली सरकारलाई छ होला कि छैन होला ? बजारमा दुई तिहाईको सरकारको दिनगन्ति सुरु भएको हल्ला चलेको छ । हामीले पहिले नै भनेका थियौं । यो सरकारले केही मुठ्ठीभर दलाल र भ्रष्टहरुलाई समृद्ध बनाउँछ र त्यही समृद्धिलाई समाजवाद भनेर व्याख्या गर्छ । भ्रष्टाचार पनि अति नाङ्गो नेपालीमा उखान छ नि ‘….लाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ । करोडौँ अरबौँका भ्रष्टाचार काण्ड खुलमखुल्ला र सर्वत्र छताछुल्ल भएका छन् । भ्रष्टाचार पनि संस्थागत गरी तलदेखि माथिसम्म भागवण्डा छ । भागवण्डा मिल्ने भने संसद्को रोष्टमबाट सत्तारुढ नेताहरुबाटै विरोध, भण्डाफोर हुन्छ अनि बेलुका मिल्छ क्यारे अर्को दिन त्यही व्यक्तिले सरकारको संरक्षण गर्छ । कलाविहीन विरोध र समर्थन यसरी नै चलिरहन्छ । केपी ओली इतिहासकै यस्ता प्रधानमन्त्री जसले सार्वजनिक लेखा समितिले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका मन्त्रीलाई खुलमखुल्ला संरक्षण गरे । नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन लगाउन लान भनेको त उल्टो लेखा समितिलाई नै धारे हात लगाउँछन् । यसो हुनुको कारण के हो भने भ्रष्टाचार संस्थागत रुपमा भएको छ र त्यो भागवण्डामा गरिएको छ । केही विश्लेषकहरुले अचम्म मानेका छन्, प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई किन यति धेरै अकुत सम्पत्ति चाहिएको होला ? बाँचुञ्जेलका सम्पूर्ण खर्च त राज्यले जिम्मा लिएकै छ, तैपनि केका लागि यति नाङ्गो कदम चालेर आफ्नो इमेज खत्तम पारेका होलान् ? उनका राजनीतिक आर्थिक सल्लाहकारहरुले के सल्लाह दिँदा हुन् ?
पछिल्लो समयमा सरकारका मन्त्री र नेताहरु यसरी भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै छन् कि मानौँ उनीहरु अब अपदस्त हुँदै छन् । मानौं देश छाडेर भाग्दै छन् । अब उनीहरु सत्ता छाडेर भाग्दै छन् जस्तो गरी पैसाका पछाडि मात्र कुद्दै छन् बा कतिखेर राज्यका ढुकुटीहरु पनि लुट्न बेर छैन । हुन त बजारमा एकातिर ज्ञानेन्द्रको हल्ला छ अर्कोतिर विप्लवको । सामान्य जनता पनि यो विकृत सत्ताबाट वाक्क भएर यो व्यवस्थालाई अपदस्त गरेर अर्को व्यवस्था आए हुन्थ्यो भन्ने भइसकेको छ । ज्ञानेन्द्र, सेना वा विप्लवतिर मान्छेहरुका आ–आफ्ना स्वार्थअनुसारका आग्रह बनेका छन् । यसको अर्थ के हो भने केपी ओली र प्रचण्डले संसदीय व्यवस्थालाई खाने भए । जनतामा मनपरि कर उठाउने अनि आफैं खाने । विमान किन्ने भन्ने अरबौं खाने । एयरपोर्ट बनाउने भन्यो आफैं खाने । मेलम्ची भन्यो आफैं खायो । सुरुङ्ग मार्ग भन्यो, फास्टट्रयाक भन्यो सबै खायो । जलविद्युत निर्माण गर्ने भन्यो आफैँ खायो । हुँदाहुँदा अष्ट्रेलियाको राजदूतबाट बर्खास्त भएपछि लक्की शेर्पाले पोल खोलिन, मैंले राजदूत बन्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई ३ करोड बुझाएको थिएँ । हरेक निर्णय पैसामा, मोलतोलमा हुने भएपछि यो सत्ता जनतालाई किन चाहियो र ? हुँदाहुँदा तथ्याङ्क पनि हावादारी पेस गर्ने ? प्रधानमन्त्रीले त जथाभावी नबोलीयोस् भनेर पहिले नै विज्ञहरुद्वारा तयार पारेको ड्राफ्ट पढ्छन् ।
सरकार भएको अनुभूति जनताले त गर्न पाएनन् । जथाभावी कर असुली र थेग्नै नसक्ने महँगीबाहेक जनताले केही पनि पाएनन् । भ्रष्टाचारका बाहेक अरु समाचार छैनन् राज्यमा । सर्वत्र बलात्कार र हत्याकाण्डहरु मात्र निरन्तर समाचार बनेका छन् । हत्या, हिंसा र बलात्कार सरकारका उपहार बनेका छन् । निर्मला हत्या काण्ड त उदेक लाग्दो काण्ड बन्यो, जब प्रधानमन्त्री नै बलात्कारी र हत्याराहरुको संरक्षणमा लाग्छन्, तब अरुको के काम ? जनताले नेताहरुलाई प्रश्न गरिरहेका छन्, सेवा सुविधा कसका बढे ? महलहरु कसका बने ? विदेशमा उपचार कसको भयो ? राज्यको ढुकुटी कसले लुट्यो ? सरकारलाई के लाग्छ भने जनतालाई आफ्ना असन्तुष्टिहरु विरोध र आक्रोशहरु पोख्ने अधिकार छैन । प्रधानमन्त्रीका तर्क छन् ः के खाल्टा खुल्टी सरकारले बनाएको हो र ? के धुलो धुँवा सरकारले फैलाएको हो त ? के महँगी सरकारले बढाएको हो र ? के बलत्कार, हत्या, हिंसा सरकारले गरेका हो त ? प्रधानमन्त्रीका यस्ताखाले सार्वजनिक तर्कहरुले के प्रश्न जन्मिन्छ भने सरकार केका लागि बनेको हो त ? प्रधानमन्त्री ओलीलाई के लाग्छ होला सरकार के का लागि हो ?
राष्ट्रपतिको सेवा सुविधा बढाउने सरकारी निर्णयप्रति चौतर्फी विरोध भयो । करोडौँका गाडी हुँदाहुँदै, राज्यका सबै सुविधाहरु हुँदाहुँदै फेरि महँगा र विलासी गाडी, प्रहरी प्रतिष्ठान नै सारेर फेरि भिआईपि निवास अनि हेलिकप्टर किन्ने जस्ता निर्णयहरुको आमविरोध भयो । सरकारले जनअसन्तुष्तिलाई सुनेर निर्णय सच्चाउला भनेको त उल्टो प्रधानमन्त्रीले प्याच्च बोलीहाले ः “राष्ट्रपति माथिको हमला भनेको गणतन्त्र माथिको हमला हो ।” प्रधानमन्त्री ओलीज्यू, जनतालाई गणतन्त्र भन्ने शब्दावलीसँग मात्र के लेनादेना छ र ? राजालाई भन्दा पनि सुविधा चाहिने राष्ट्रपति पनि त चाहिएको हैन होला नि ! गणतन्त्रको नाममा धेरै भुरेटाकुरे राजाहरु पाल्ने व्यवस्था चाहेका होइनन् होला नि ! जोले जे गरे पनि हुने, यस्तो छाडातन्त्र जनताले खोजेका हुन र ? केही मुठ्ठीभर दलाल र नवधनाढ्य वर्गलाई मात्र लुटको स्वर्ग बनाउनका लागि जनताले बलिदान गरेका थिएनन् होला नि ?
वाईडवोडी प्रकरण ज्यादै रोमाञ्चक बन्यो । जब संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको छानविन उपसमितिले नै वाईडवोडी विमान खरिद प्रक्रियामा अरबौं रकम हिनामिना भएको भन्दै कारवाहीको सूची नै सिफारिस गर्यो, तब वातावरण रमाईलो बन्यो । पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रीको दाँतबाट पसिना निस्कियो र नेपाल वायुसेवा निगमका निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारको कार्यकक्षमै कालोमोसो दलियो । यो घटनाले प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डलाई पनि तान्ने भयो । मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले राजीनामा दिनुको सट्टा धम्की दिन लागे । अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले नै वाइडवडीको संरक्षण गरी सार्वजनिक लेखा समितिको रिपोर्ट वा सिफारिसलाई सच्चाइएको नाटक मञ्चन गरियो । प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय व्यक्ति एक लाख डलर पुरस्कार पाउने लोभमा विवादित क्रिश्चियन धर्मगुरुबाट दिक्षित हुन तयार हुने अनि केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकार सबैलाई सुनका औंठी लगाई दिक्षित गराउन उर्दी जारी गर्नेसम्मका अशोभनीय र निन्दनीय काम गर्नेसँग नैतिकताको के साइनो हुन्थ्यो र ?
प्रधानमन्त्री ओलीको कथित वाम सरकार केवल पैसामा दौडिरहेको छ । पैसा आए उनीहरु जे पनि बेच्न तयार छन् । सरकारका प्रत्येक नियुक्तिहरु मोलतोलका आधारमा गरिएका छन् । राजदूतहरु, जिएमहरु, ठेकेदारहरु, आइजिपीहरु, अख्तियार प्रमुखलगायत सम्पूर्ण संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरु समेत लेनदेनका आधारमा भएका छन् । त्यति मात्र होइन, कर्मचारी तथा प्रहरीमा सरुवा, बढुवामा त्यस्तै चलखेलहरु भएका छन् । यी विकृतिहरुले यो संसदीय व्यवस्थालाई पूर्ण असफल बनाएको छ । संसदीय व्यवस्थाले जनताका अधिकार स्थापित गर्नुको सट्टामा विस्थापित गर्दै गएको छ । आमजनतालाई कङ्गाल बनाउने र बदलामा केही मुठ्ठीभर व्यक्तिहरु धनी बनाउने व्यवस्थाका रुपमा यो व्यवस्थाले आपूmलाई फेरि पनि स्पष्ट पारेको छ ।
गणतन्त्र वा लोकतन्त्रका थुप्रै सौन्दर्यहरु हुन्छन् । तर, हामीकोमा त विकृतिहरुलाई मात्र अनुशरण गरियो । गणतन्त्रका सुन्दरताहरुलाई जनताले देख्न नै पाएनन् । जब नेताहरु वा शासकहरु खराब हुन्छन् तब सुन्दरताको केही अर्थ हुँदैन । जब वानी व्यवहार खराब हुन्छ अनुहारले केही काम गर्दैन । आज ज्ञानेन्द्रहरु सलबलाउन थाले । कोही राजाको नाममा, कोही धर्मको नाममा मान्छेहरु भड्किन थाले । राजनीति विस्तारै अराजकतातिर जाला जस्तो हुँदैछ । राष्ट्रियता र स्वाभिमानका मुद्दाहरु झनपछि झन् पेचिला बन्दै छन् । यस्तो अवस्थामा आश गर्न सकिने एउटै पार्टी उभिएको छ, त्यो हो विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी । मानवअधिकारवादी डा. सुन्दरमणी दिक्षितले भने जस्तै बच्चाबच्चीले पनि विप्लव गुहार्न थाले । थुप्रै मानवअधिकारवादी, लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी समूहहरुले आग्रह गरीरहेका छन् देश डुब्दै थाल्यो, छिटो कदम चाल्नुप¥यो विप्लवजी !