अकुत सम्पत्तिका धनी सम्माननीय प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री ज्यूहरु राज्यका सबैभन्दा धनाढ्य व्यक्तिहरुको पंक्तीमा उक्लिन सफल भएकोमा बधाई ज्ञापन गर्ने हामी नै हौं । छोटो समयमा र मन्त्री बनेको छोटो कार्यकालमै सबैलाई उछिनेर सफल र चमत्कारीक नेता बन्न सफल मन्त्री र पूर्व मन्त्रीहरुलाई अविर लगाई दिने हामी नै हौं । सहजै राज्यको उच्च धनी वर्गमा समाहित हुन सफल सांसद, नेता, प्रमुख, उपप्रमुख सबैका गुणगान गाउने हामी नै हौं । सफल तिनीहरु भए जसले जनतालाई र राज्यलाई धोका दिए, घात गरे र दोहन गरे ! अनुहार बदलियो तर पद्धति बदलिएन । पर्दा बदलियो तर नाच बदलिएन । नाम बदलियो तर व्यवस्था बदलिएन । ज्ञानेन्द्र भन्दा पनि धेरै गुणा विलासी विद्यादेवी आईन १८ करोडका गाडी डेढ अरबको हेलिकप्टर झिकाईन । थाहा छैन त्यो हेलिकप्टर चढेर उनी कहाँ जाने होलिन् ? बोलेर कहिल्यै नथाक्ने ओली आए । उखान टुक्का र गाली गलौज सुन्दा सुन्दा दिक्क ! आज ओली र प्रचण्डको राज ! देख्लास अर्कोपटक भन्दै छन् देउवाको राग ! केही वाम चिन्तक राख्नेहरुलाई लागेको थियो क्यारे –“दुई तिहाईको बहुमत ल्याउन सके त संसदबाटै समाजवाद ल्याउन सकिन्छ नी ।” संसदीय चुनाबबाटै सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ वा कायापलट गर्न सकिन्छ भन्नेहरु अहिले के सोंच्दै होलान् कुन्नी ! गणतन्त्र आज नाङ्गो लुटतन्त्रमा परिणत भएको छ । लुट्नेहरुलाई कानून लाग्दैन, न अदालतले देख्छ, न अख्तियार र न त सम्पत्ति सुद्धिकरणले देख्छ । नेपाल अति भ्रष्टचार हुने मुलुकमा पर्दा सरकारलाई गर्व लागेको छ ।
हामीले देखेका छौं, कथित संघीयता लागु भएपछि अनि स्थानीय निर्वाचन भएपछि देशमा धेरै राजा रजौटाहरु भए । धेरै मन्त्री, मुख्य मन्त्री, सांसद, मेयर, उपमेयर, प्रमुख, उपप्रमुख । हजारौंको संख्यामा राज्यको सुविधा लिने वैधानिक राजाहरु जन्मे । यदि जिम्मेवार र राष्ट्रप्रति बफादार नेतृत्व भएको भए यस्तो संक्रमणकालिन अवस्थामा हामी जनप्रतिनिधिहरुले कम सुविधा लिएर वा राज्यले तोकेको सुविधा कटौति गरेर देश र जनताका लागि काम गरौं भन्ने सन्देश दिनु पर्दथ्यो । अलि राष्ट्रप्रति उत्तरदायी नेतृत्व भएको भए भएका सुविधाहरु कटौति गर्नु पर्दथ्यो । तर यहाँ ठिक उल्टो भयो– राष्ट्रपतिलाई डेढ अरबको हेलिकप्टर मगाउने, के त्यसको कुनै प्रयोजन छ ? राष्ट्रपतिलाई महंगा महंगा गाडी छँदै थिए, त्यसमा फेरी १८ करोडका गाडी कहाँ जानका लागि मगाईएको होला ? त्यतिले मात्र पुगेन प्रहरी प्रतिष्ठानलाई नै विस्थापित गरेर राष्ट्रपति निवास बनाउने सरकारको निर्णय उपर उनी बोल्नु पर्दैन्थ्यो त ? प्रधानमन्त्रीको खर्च त्यस्तै । उनको विदेशमा गरिने औषधीउपचारको खर्च प्रत्येक नेपालीको भारमा पर्ने हो । सायद राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री अनि पार्टी अध्यक्षले एउटा नयाँ आर्थिक सुधारको योजना अनि प्रतिवद्धताको शुरुवात गरेको भए यो सरकार कति लोकप्रिय हुन्थ्यो होला ?
आज सरकार बनेपछि प्रत्येक दिनका समाचार हेरौं, भ्रष्टचारका बाहेक कुनै समाचार छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति सुद्धिकरण के जाति आयोगहरु के का लागि बनाईएका होलान ? ती कसका लागि बनाईएका होलान् ? अरबौंका घोटालाहरु त तिनीहरुको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैनन् क्यारे ! वाईडबडी, एनसेल जस्ता प्रकरणहरु तिनीहरुको सीमा भित्र पर्दैनन् होला ! खाली सय र हजार अनि खरदार, सुब्बा र पियनसम्म मात्र तिनीहरुको पहुँच हो की कसो ?
सबैलाई थाहा छ, भ्रष्टाचारको अखडा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ । सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई छानविन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुलाई निगरानीमा राख्नु पर्छ । मन्त्री र सचिवहरुमा छ भ्रष्टाचार । के हामी संसदीय व्यवस्थामा उनीहरु माथी छानविन गर्न सक्ने कुनै निकाय देख्न सक्छौं ? सरकार र सत्तारुढ दलले चाहेको भए भ्रष्टाचारको यो कहाली लाग्दो रुप देख्न पर्ने थिएन । सबैलाई थाहा छ, अरब अरबका कमिसन को–को सँग पुग्छन् ? एनसेलको ७२ अरब राजस्व छुट गरेर किसानका कुखुरामा समेत कर लगाउने सरकारलाई के गर्नुपर्ला ? त्यस्ता संवेदनहिन प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रीलाई के गर्नुपर्ला ? एनसेल त एउटा देखिएको प्रतिनिधि पात्र हो । यहाँ धेरै त्यस्ता कम्पनीहरु छन् जसले वहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरुलाई कमिसन दिएर राज्यलाई कङ्गाल बनाएका छन् । कमिसन आयो भने चन्द्रागिरी जस्ता पहाड नै बेचिदिन्छन् । राज्यकोषमा केही नआउने तर नेता कोषमा सर्वस्व जम्मा हुने यो परीपाटीले हामीलाई सधैँ परनिर्भर बनाउने भयो ।
राज्यका कुन कुन कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा आम जनतालाई थाहा छ । तर राज्य यस्तो छ, त्यहाँ पठाउँदा पहिले नै मोटो रकम लिएर मात्र त्यहाँ पठाउँछ । अनि हुन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण ? भ्रष्टचारमा शुन्य सहनशीलता रे ? कसैले पत्याउँछ ? जसले जे गरेपनि हुने राज्य सत्ता के हामीलाई चाहिएको थियो र ? कानून त खाली सिधासाधा जनतालाई मात्र लाग्ने भयो । के यस्तो लुटतन्त्र हामीले चाहेका थियौं ?
आज नेपालको मुख्य चुनौति भ्रष्टचारको भएको छ । कमिशनखोरहरुको सत्ता भएको छ । कालोबजारीया, तस्कर र माफियाहरुको सत्ता चलेको छ । आज को कुन पार्टीको भन्ने पहिचान हराएको छ । जसले पैसा बुझाउँछ, कमिशन दिन्छ त्यो आफ्नो हुन्छ । हामीलाई थाहा छ दलालहरु कुनै पार्टीका हुँदैनन् । दलालहरु कुनै राज्यका पनि हुँदैनन् । पैसाका लागि उनीहरु जे पनि गर्न सक्छन् । आज दुई तिहाईको बहुमत भएकाले दलालहरु विभाजित छैनन् । सरकार ढाल्ने र बचाउने खेलमा विभाजित छैनन् । जसरी हुन्छ जी हुजर, त्वं शरणम र गुलामी गरेर राज्य सत्तालाई आफ्नो हातमा लिएका छन् ।
आज भ्रष्टाचार नेपालको मुख्य चुनौति बनेको छ भन्ने कुरा स्वंयसिद्ध तथ्य बनेको छ किनकी अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरु भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएका छन् । वाईडवडी प्रकरणमै हेरौं न, त्यसमा केपी ओलीको अलावा देउवा पनि मुछिएका छन् । एक हिसाबले देशमा काँग्रेस र एमालेको सत्ता छ । सत्तापक्ष ओली, प्रचण्ड अनि प्रतिपक्ष देउवा । सबै भागवण्डामा छन् । त्यसो भए यो संसदीय व्यवस्था भित्रबाटै भ्रष्टचारीहरु माथी कारवाही हुन सक्छ त ? सम्भव किन छैन भने नेपालको संसदीय संयन्त्र नै भ्रष्टचारको अखडा बनेको छ । के देउवा, ओली र प्रचण्डलाई कारवाही गर्न सक्ने कुनै संयन्त्र छ त ? जबसम्म भ्रष्टचारीहरुको अखडामा आक्रमण हुँदैन तबसम्म भ्रष्टाचारको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । हो एउटा मौका थियो केपी ओलीलाई किनभने उनी पहिला भ्रष्टाचारमा मुछिएका थिएनन् । तर जब वाईडवडी जस्ता काण्डहरु आए उनी सबैभन्दा ठुला संरक्षक भएर निस्किए । नेपालको संसदीय सत्ता काँग्रेस एमाले भन्दा बाहिर जान सक्ने अवस्था छैन । जबसम्म यो चक्रचलि रहन्छ तबसम्म भ्रष्टाचारले नै देशलाई डुबाउँछ । त्यसकारण भ्रष्टचारलाई मात्र निर्मुल पार्नका लागि अर्को बैकल्पिक सत्ताको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । यिनै भ्रष्ट नेताहरुबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अपेक्षा गर्नु आफैंमा मुर्खता शिवाय केही हुँदैन । देश झन् संस्थागत भ्रष्टाचार तिर गयो । भ्रष्टाचारले वैधानिकता पाउने भयो । जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्टाचार गर्ने लाईसेन्स पाए जस्तै छाडा भए । यस्तो गणतन्त्र के जनताले कल्पना गरेका थिए र ?
आज हाँसो लाग्दो विषय त के छ भने स्वंय भ्रष्टचारीहरु नै भन्न थालेका छन् – नाङ्गो ढंगले भयो, संस्थागत ढंगले भयो । बरु भ्रष्टाचार विरोधी अभियान्ताहरु जेल जानु पर्ला तर भ्रष्टाचार गर्नेहरु जानु पर्दैन । विचरा गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवि वाग्ले र खुम बहादुर खड्काहरु कसरी भ्रष्ट कहलिएका होलान् यो व्यवस्थामा ? ती अभागीहरु ! तिनीहरु माथी अनाहकमा अन्याय भए जस्तो लाग्छ । अरु त कोही जेल जान नपर्ने ? धरौटी राख्न नपर्ने ? अरु त कोही भ्रष्ट छैनन् की जस्तो गरी ।
त्यसकारण प्रचण्ड र ओलीको समाजवादको मजाक भएको छ देशमा । नेताहरु मजाक गरिरहेका छन् । देशलाई कङ्गाल बनाउने, राज्यदोहन गर्ने र जनतालाई भेंडाबाख्रा सरह व्यवहार गर्ने सरकारी कार्यदिशाको जति निन्दा गरेपनि अर्थ छैन् । हेलिकप्टर किन्ने पैसाले एउटा उद्योग खोलेको भए, एउटा हाइड्रो पावर संचालन गरेको भए .. । नेताहरुको चिन्तन उल्टो दिशातर्फ गएपछि … । विदेशमा उपचार गर्ने पैसाले एउटा राम्रो अस्पताल खोलि दिएको भए …। अतः संसदीय व्यवस्थालाई मिल्काउनको विकल्प छैन । संसदीय नेतृत्वबाट देशले मुक्ती पाउन सम्भव छैन । जताबाट घुमेपनि देशलाई बचाउने हो भने वैज्ञानिक समाजवादको विकल्प छैन । परम्परागत समाजवाद हैन उन्नत वैज्ञानिक समाजवादलाई रोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।