२०७५ फाल्गुन २५ गते, शनिबार

काठमाडौं, २४ फागुन । सरकारले शुक्रवार स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा. चन्द्रकान्त राउत (सिके) सँग ११ बुदे सहमती गर्यो । यो सहमतीसँगै सिके मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन् । तराई मधेसमा छुट्टै राज्यको अभियानसहित पृथकतावादी गतिविधि चलाइरहेका सिके राउत अदालतको आदेशबाट हिरासत मुक्त भएलगत्तै सरकारसँग ११ बुदे सहमतीसँगै मुलधारको राजनीतिमा होमिएका हुन् । सरकारले ’जनमतको सहमति’ गरेपछि उनी मुलधारको राजनीतिमा आएको आफ्नो फेसबुकमा सार्वजनीक समेत गरे ।
तर सिके राउत र सरकाबीच भएको सहमतिलाई लिएर फरक फरक धारणा आएका छन् । यो सहमतिलाई लिएर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रका शिर्ष नेताहरुले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । सिके राउत नेतृत्वको मधेस गठन्धनसँगको सहमतिलाई लिए र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मै विवाद र असन्तुष्टि सतहमा आएको हो । राष्ट्रिय सभागृहमा शुक्रबार आयोजित राजनीतिकि सहमति घोषणा कार्यक्रममा नेकपाका अध्यक्षद्धय केपी ओली र प्रचण्डको उपस्थितीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सिके राउतले सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
सहमतीमा हस्ताक्षर गरेपछि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले तराई(मधेसमा जनमत संग्रहको बाचा गरेकाले मूलधारकै राजनीतिमा लागेको प्रतिकृया दिए ।
त्यसलगत्तै नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूले नै सरकारले डा.राउतलाई अवतरण गराउने क्रमको पृष्ठभूमि नै शंकास्पद रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नेपा भीम रावलले यस सहमतिको कडा आलोचना गरेका छन् । सिके राउत सँगको सहमतीबारे पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको भन्दै नेता रावलले भने ‘कुनै व्यक्तिलाई एकल निर्णय गर्ने अधिकार छैन। सामुहिक छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्छ ।तर त्यो भएन ।
सम्झौतामा ’स्वतन्त्र मधेस’ भन्ने शब्द राखेर मुलुको सार्वभैमसत्तामाथि प्रहार भएको उनले प्रश्न गर्दै भने, देश जनता र पार्टीको हितमा थियो भने पार्टीमा छलफल किन नगराएको?’देश विभाजनको नारा लिएर हिँडेका राउतलाई एकशब्द पनि माफी माग्न नलगाइ सहमति गर्न दुस्खद हो।’ यस्तै नेकपाकै अर्का नेता तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि असन्तुष्टि छन् तर उनले बाहिर कतै प्रतिकृया दिएका छैनन् ।
उता नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले यो सहमति भोलि गलपासो बन्ने भन्दै चिन्ता जनाएका छन् । अदालतले तारेखमा रिहा गरेको भोलिपल्ट भएको सहमतिप्रति गम्भीर आशंका गरे ।
मधेसी पृथकवादी सीके राउत र पहाडी राष्ट्रवादी नेकपा सरकारबीचको सहमति नाटकीय देखिएको भन्दै उनले ’असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान”भनेको’ जनमतसंग्रह हो कि के हो ?प्रष्ठ नभएको बताए।
उता मानवअधिकारवादी कृष्ण पहाडीले खराब नियतका साथ राउतले सरकारसँग सहमति गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
राउत र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेको उक्त ११ बुँदे सहमति पत्रमा नेपालको विभिन्न स्थानमा रहेको असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट सामधान गर्ने भनिएको छ। जसमा ’………तराई(मधेस लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं।’
सरकारसँगको ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर हुनुअघि नै राउतले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजबाट सरकार तराई(मधेसमा जनमत संग्रह गर्न तयार भएकाले आफूले पृथकतावादी बाटो छाडेको बताएका थिए ।
सहमतिको बुँदा नम्बर २मा ’राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्येश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नु पर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं’ ’नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराइमधेश लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं।’ भनिएको छ । तर कहिले र कुन विषयमा जनमत संग्रह गर्ने भन्ने कुरा भने उल्लेख गरिएको छैन। राउतले यसअघि तराई मधेसलाई स्वतन्त्र राज्य बनाउनुपर्ने अभियान चलाउँदै गर्दा जनमत संग्रहको आवाज उठाएका थिए ।
उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने ’देशको एक टुक्रा जमिन पनि गुम्न’ नदिने भन्दैे देश टुक्राउन खोज्नेलाई त्यतिकै नछोड्ने समेत चेतावनी दिए। यता सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुनुअघि नै राउतले भने फेसबुकबाट जनमत संग्रह गराउन सरकार सहमत भएको दाबी गर्दैस्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका सबै मुद्दा फिर्ता गरिदिएको बताएका थिए ।
यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि हिन्दु राष्ट्रका लागि जनमत संग्रहको माग गर्दै आएको छ। तर, सरकारले त्यो मागलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। राप्रपाले हिन्दु राज्यबारेमा जनमत संग्रह गर्न उठाएको आवाजको गणतन्त्रवादी र धर्म्निरपेक्षको पक्षमा रहेका दलहरुले बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् ।
सिके राउतको जनमत संग्रह गर्न सरकार सहमत भएको दाबीसँगै अहिले यस बिषयमा चौतर्फि चासो र टिप्पडिहरु भईरहेका छन् । सामाजिक सन्जालहरुमा समेत यसको बिरोध र बिभिन्न टिका टिप्पडि भईरहेका छन् ।