१. सरकारको प्रतिवन्ध
यही २०७५ फाल्गुण २८ गते बेलुका केपि ओलीको सरकारले एउटा निर्णय ग¥यो– “विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई लुटेरा समूह भन्दै प्रतिवन्ध लगाउने ।” निरंकुश, फाशिष्ट केपि र वादललाई लागेको थियो कि प्रतिबन्धले विप्लव समूह सिद्धिने छ तर परिणाम उल्टो भयो, प्रतिबन्धले विप्लव क्याम्पमा होइन, ओली क्याम्पमा त्रास र आतंकको हलचल मच्चियो । सरकारको प्रतिबन्ध उनीहरूकै संविधान प्रतिकुल थियो र यो यति धेरै अलोकप्रिय बन्यो कि आमजनता सरकारी निर्णयको विरोधमा उत्रियो । सरकारका प्रधानमन्त्री केपि ओलीले विखण्डनकारी सिके राउतसँग अंकमाल गर्दै उन्मादमा भनेका थिए “विप्लव समूह लुटेरा समूह हुन्् ।” त्यसको जवाफमा चर्चित अभिनेत्री रेखा थापाले भनेकी थिइन्् “पशुपति शर्माको ‘लुट््न सके लुट कान्छा नेपालमै छ छुट’ बोलको गीतलाई समेत प्रतिवन्ध लगाउने सरकारले देशभक्त विप्लवलाई लुटेरा भन्नु हास्यास्पद छ ।” उनले अगाडि भनेकी थिइन्् “विखण्डनकारीसँग आत्मसमर्पण गर्दै राष्ट्रवादी विप्लवसँग युद्ध गर्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।” सरकारी प्रतिवन्धको पक्षमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र शेरबहादुर देउवा एक भएका छन्् भने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सरकारको यो निर्णयविना परामर्श एकलौटी ढंगले आएकोमा रुष्ट छन्् । बाँकी अधिकांश दलहरू सरकारको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको विरोधमा छन्् । एकजना सरकारी नेकपाका नेताको शब्दमा “आफ्नो पार्टी तहसनहस पारेर अरुको पार्टीमा प्रतिबन्ध !” विभिन्न तथ्यहरूवाट पुष्टि हुन्छ कि वास्तविक लुटेरा को हो ? एउटा कलाकारको गीति एल्वमलाई त सहन गर्न नसक्ने लुटेरा सरकारलाई के भन्ने ? अरुण–३ को कमिसन खाने को ? वाइडबडीको ६ अरब राजश्व कसले खायो ? फोरजी काण्डको अरबौँ कमिसन कसले खायो ? एनसेलको ७२ अरब राजश्व मिनाहा गरेर १० अरब खाने को हो ? त्यसको जवाफ दिन सक्ने क्षमता प्रधानमन्त्री ओली र यो सरकारसँग छैन । अर्कोतर्फ उनीहरू आफैँले वनाएको संविधानअनुसार पनि कुनै पनि राजनैतिक दललाई प्रतिवन्ध लगाउनु असंवैधानिक हुन्छ ।
हामीलाई थाहा छ, दमनको प्रतिक्रिया विद्रोह वा प्रतिरोधवाट हुन्छ । एक पक्षीय रूपमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारी निर्णयले देशलाई गृहयुद्धमा धकेल्ने दुस्साहस गरेको छ । हुन त सरकारले प्रतिवन्धका माध्यमवाट विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई आतंकित, छिन्नभिन्न र ध्वस्त वनाउने सपना बोकेको छ तर परिणाम उल्टो निस्किने स्पष्ट देखियो । सरकार सर्वत्र आलोचित बन्यो र देश दुई ध्रुवमा विभाजित बन्यो । सरकारको फाँसीवादी प्रतिवन्धको पक्षमा झिनो मत र विपक्षमा विशाल मत बन्यो । सरकारले एक पक्षीय रूपमा शान्ति संझौताको उल्लंघन ग¥यो र युद्धको नै घोषणा ग¥यो । सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग आवद्ध नेता, कार्यकर्तालाई जहाँ देख्यो त्यहीँ समाउने, घेरा हाल्ने, गिरफ्तार गर्ने र गोलीसम्म हान्ने निर्देशन सुरक्षा निकायलाई दिएको छ । अघोषित रूपमा गिरफ्तार व्यक्तिलाई आफैँले हतियार थमाइदिएर इन्काउन्टर गर्नेसम्मको रणनीति सरकारले विकास गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कार्यकर्तालाई भनेका छन्् “विप्लवको आतंकवाट कोही पनि नडराऊ ।” यसरी सरकार आफैँले वातावरणलाई भड््काइरहेको छ र यस्तो आममनोविज्ञान बनाइसकेको छ कि अव फेरि युद्ध, गृहयुद्ध वा भीषण द्वन्द्व सुरू भइसक्यो ।
२. विप्लवको प्रतिक्रिया
सरकारले प्रतिवन्धित गरेको शक्ति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिक्रिया कस्तो होला भनेर आम जिज्ञासा थियो । २०७५ फाल्गुण २९ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव “विप्लव”ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवन्ध गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध कडा चेतावनी दिएका छन्् । उनले केपि–वादल कम्पनीको यो निर्णय अपराधिक, षड््यन्त्रकारी र हास्यास्पद मनशायवाट गरिएको प्रष्ट पारेका छन्् । सरकारको यो निर्णय यसकारण अपराधिक मनसायवाट गरिएको छ कि सरकार विप्लव, प्रकाण्ड, कञ्चन, सुदर्शन र सन्तोष बुढामगरलगायत धेरै नेता कार्यकर्ताहरूलाई सिध्याउने वा हत्या गर्ने मनसायका साथ यो कदम चालिएको छ । विप्लवको विज्ञप्तीमा भनिएको छ “क्रान्तिप्रति गद्दारी गर्दै जनतामा प्रतिक्रियावादी दलाल पुँजीवादी सत्ता लादिसकोपछि श्रमिक, जनता र क्रान्तिकारीहरूमाथि फासिवादी दमन, हत्याहिंसा लादिन्छ र त्यसका विरुद्ध प्रतिरोध संघर्ष बाध्यकारी बन्छ ।” उनले अगाडि भनेका छन्् “केपि–वादल कम्मनीले दमन गरेमा त्यसको मुखतोड प्रतिरोध गर्न हामी पूर्णरूपले तयार रहेको सबैलाई अबगत गराउन चाहन्छौँ ।” त्यति मात्र होइन, उनले सरकारी आरोपहरूलाई खण्डन गर्दै अगाडि भनेका छन््– “केपि–बादल कम्पनीले पनि यही अपराधिक षड््यन्त्र गरिरहेको छ, यसप्रति सबै देशभक्त, लोकतान्त्रिक, वामपन्थी, कम्युनिष्ट राजनीतिक शक्तिहरू, मानवअधिकारवादी, बुद्धिजीवि, पत्रकारसहित प्रहरी र सेनाको पनि उचित ध्यान जाओस्् भन्नेमा हामी विशेष आग्रह गर्दछौँ ।”
यसरी हेर्दा विप्लवको प्रतिक्रियाले सत्तालाई हल्लाई दिएको छ । उनले सेना र प्रहरीलाई पनि आफ्नो विबेक प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्् । द्वन्द्व चर्कियो भने त्यसको भुङ््ग्रोमा पर्ने प्रहरी र सेना हो । दलालहरूसँगको लडाईँमा, भ्रष्ट, तस्कर, कालोबजारीया र कमिसनखोरहरूसँगको लडाईमा सरकारले गर्ने दुरूपयोगवाट बच्न प्रहरी र सेनाले पनि जुक्ति अपनाउनु पर्दछ । वातावरण त स्पष्ट भइसक्यो कि अवको द्वन्द्व कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा सरकारको कदम वा सुरक्षा निकायको कदम नै निर्णायक हुनेछ ।
३. युद्ध वा द्वन्द्वको आतंक
सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिवन्धित गरेपछि सत्तारुढ पार्टीमा ठूलै भूकम्प गएको छ । पहिलो त शान्तिप्रिय नेता कार्यकर्ताहरू आक्रोशित बनेका छन्् । खासगरी स्थानीय तहका नेता, कार्यकर्ताहरू बढी आतंकित बनेका छन्् । फेरि पनि गाउँ छोड््नु पर्ने, लखेटिनु पर्ने भयबाट उनीहरू अत्तालिएका छन्् । उनीहरू भन्दै छन्् “शक्तिशाली नेता, मन्त्री, सांसदहरू त प्रहरी र सेनाको घेरामा बस्ने हुनाले सुरक्षित रहलान्् तर हाम्रो सुरक्षा कसले गर्ने ?” उनीहरू अगाडि भन्दै छन््– “ द्वन्द्व बढ््यो भने स्थानीय निकाय वा स्थानीय सरकार विघटन गरिदिए हुन्छ ।”
४. प्रहरी संयन्त्रमा आएको निराशा र त्रास
सरकारको प्रतिवन्धको निर्णयले फेरि पनि नेपाल प्रहरीमा सबैभन्दा ठूलो निराशा छाएको छ । उनीहरू भन्दै छन््, सरकारको यो निर्णयले देशलाई फेरि गृहयुद्धमा धकेल्ने भयो र युद्ध सुरु भयो भने सबैभन्दा ठूलो भुङ््ग्रोमा पर्ने हामी नै हो । त्यसकारण अधिकांश प्रहरी संगठनका सदस्यहरू सम्भावित गृहयुद्धको भयवाट त्रसित छन्् । कति निर्दोष प्रहरीहरू अवकास लिने सोँचसम्म पुग्दै छन्् । यो राज्य आतंक केपि–वादल सरकारले लादेको हो र सर्वत्र निराशा उत्पन्न गरेको छ ।
५. आमजनतामा आएको निराशा
एकाएक र आकस्मिक रूपमा सरकारद्वारा गरिएको प्रतिवन्धको निर्णयले आमजनतालाई निराश बनाएको. छ । के कलाकार, के बुद्धिजीवि, के पत्रकार, के अधिवक्ताहरू, के उद्योगी व्यवसायीहरू, सबैलाई आक्रोशित बनाएको छ । उनीहरू भन्दै छन्् “यस्तो मुर्ख र पागल सरकार छ जो आपैmँ गृहयुद्धको घोषणा गर्दछ ।” प्रचण्डको भित्री इच्छामा केपि–बादल कम्पनीद्वारा लादिएको सम्भावित द्वन्द्वलाई निस्तेज पार्नका लागि स्वतःस्पूmर्त आह्वानहरू गरिएका छन्् र निर्णय फिर्ता लिनका लागि सरकारलाई दवाव दिएका छन्् ।
६. नेपाल बन्दको प्रभाव
फाल्गुण २८ गते बेलुका केपि–वादलको मन्त्रिपरिषद््ले गरेको निर्णयले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आयोजना गरेको फाल्गुण ३० को नेपाल बन्द झनै बढी सशक्त र प्रभावकारी बनेको छ । कतिपय ठूला संचारगृहहरूले भने कि– “सरकारको प्रतिवन्धको निर्णयले आम त्रास र आतंक मच्चियो ।” उनीहरूको विश्लेषण छ कि सरकारले देशैभर विप्लवको संगठनलाई बलियो बनायो । बन्दको कार्यक्रममा देशैभर सरकारको ब्यापक प्रतिरोध भएको छ । मसाल जुलुस र बम विष्फोटहरूबाट सरकारको कदमको सांकेतिक प्रतिरोध गरिएको छ ।
७. प्रचण्डको व्ल्याकमेलिङ
तथ्य स्पष्ट छ, विप्लवमाथि दमन गर्ने सवालमा प्रचण्ड र वादलको मनसाय पहिलेदेखि नै रहेको थियो । सरकारको प्रतिवन्धको निर्णयसँग असहमति राख्नेहरूको भेलामा उनी गएको पनि हल्ला गरियो । फेरि फाल्गुण ३० गते उनले भने– “विप्लवले १ नं.मा मेरो हत्या गर्ने योजना बनाएको सूचना सरकारवाट थाहा पाएँ ।” यो आरोप सरकारी प्रतिवन्धलाई सही भन्ने पुष्टि गर्नका लागि एकाएक ल्याइएको हो । त्यसभन्दा अगाडि आफ्ना दलालहरूको माध्यमवाट पनि संसदमा कारवाहीको माग राखिएको स्पष्ट छ । जहाँसम्म प्रचण्ड वा केपि ओलीको हत्या गर्ने योजना बनाइएको भन्ने हल्ला छ, त्यो निराधार, कपोकल्पित र षड््यन्त्रपूर्ण छ । आफ्नो फासीवादी प्रतिवन्धको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेपछि यस्तो हौवा पिटाइएको हो । सबैलाई थाहा छ प्रचण्ड र ओली राज्यको भीआइपि सुरक्षा घेरा भित्र छन्् । उनीहरूको हत्या गर्न कसैले सक्ने कुरा छैन । हत्या गर्ने भए त आत्मघाती दस्ता चाहिन्छ । विप्लवले आत्मघाती दस्ता वनाउने कल्पना पनि गरेका छैनन्् र व्यक्ति हत्याबाट सत्ता प्राप्त गर्ने सोँच राख्ने व्यक्ति होइनन्् भन्ने कुरा स्वयं प्रचण्ड र ओलीलाई थाहा छ । त्यति मात्र होइन, केपिको ठाउँमा अरू प्रचण्ड, नेपाल वा देउवा आएर केही हुनेवाला छैन भन्ने व्यक्ति हुन्् विप्लव । तर एकाएक किन यस्तो दुष्प्रचार गरिँदैछ त ? यहाँ यही मुद्दालाई उठाएर जनताको सेन्टिमेन्टलाई डाइभर्ट गर्ने र विप्लवलगायतका नेताहरूलाई सिध्याउने षड््यन्त्रपूर्ण र अपराधिक योजनाबाट सरकार अगाडि बढेको स्पष्ट छ । विप्लवका लागि ओली वा दाहालको हत्या गरेर हुने के ? हुने त ओली, दाहाल, देउवा, नेपाल नै हुन्् । यस्तो असंगतिपूर्ण तर्क गरेर सरकार फासीवाद लाद््न खोज्दै छ । सबैलाई थाहा छ विप्लवको लडाई राज्यसत्तासँगको हो, वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिका लागि हो । विप्लव त्यति मूर्ख छैनन्् जसले प्रचण्डको हत्या गर्ने योजना बनाउन ।
८. हातहतियार बुझाउन सरकारी अल्टिमेटम
फाल्गुण ३० गते सरकारले हतियार बुझाउन ३५ दिने अल्टिमेटम वा चेतावनी जारी गरेको छ । साथै, हतियार नबुझाएमा कारवाही गर्ने सरकारले चेतावनी दिएको छ । त्यति मात्र होइन, विप्लव समूहलाई सहयोग गर्ने अरू जोसुकैलाई पनि कारवाही गर्ने सरकारले चेतावनी दिएको छ । यसवाट प्रष्ट हुन्छ कि सरकारले फेरि पनि आमनरसंहारका योजनाहरू वनाएको छ र पुरानै तरिकाले सर्वसाधारण जनता माथि दमन गर्ने आतंक मच्चाउने रणनीति विकास गरेको छ ।
९. निष्कर्ष
केपि ओलीको मन्त्रिपरिषद््ले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माथि लुटेरा र आतंककारीको आरोप लगाउँदै प्रतिवन्धित गर्ने निर्णय गरेसँगै देशको राजनीतिक वातावरणमा धेरै ठूलो तरंग उत्पन्न भएको छ । सरकार आफँैले युद्धको घोषणा गर्ने, आक्रमण वा कारवाहीका धम्कीहरू दिनु, हतियार बुझाउने ३५ दिने सूचना जारी गर्नु, गोली हान्ने आदेश दिनु आफँैमा लज्जास्पद र केट््यौली वा बालहठका कुरा मात्र हुन्् । सरकारले हिजोका हतियार माग्ने भए प्रचण्ड, बादल, पासाङ, अनन्त, प्रभाकर र बलदेवहरूसँग मागे हुन्छ । दमन गरेर फासीवाद लादेर विप्लवलाई सिध्याउँछु भन्ने सपना उनीहरूकै लागि आत्मघाती हुनेछ । प्रहरी प्रवक्ता र गृह मन्त्रीले भनेजस्तै विप्लवका नेता कार्यकर्ताहरूलाई भेट््ना साथ गोली हानिए, त्यसले रक्तपात निम्त्याउँछ । सैन्य हिसाबले सरकारले सोँचेजस्तो कमजोर छैन विप्लवको शक्ति । उसले चाह्यो भने २४ घण्टा भित्र दशौँ हजार सेना भर्ती गर्न सक्छ । सरकारी दुश्साहसपूर्ण निर्णयको विरोधमा विप्लवको प्रतिक्रिया संयमित ढंगले आएको छ । खासगरी द्वन्द्व थोपर्ने केपि–वादलको निर्णयमा सुरक्षा निकायको आगामी भूमिकाले नै सबै कुराको निर्धारण हुने छ । विप्लवको इच्छा छ कि अवको लडाइँ सेना र प्रहरीसँग होइन, दलाल, भ्रष्ट, तस्कर, कालोबजारिया र कमिसनखोरहरूसँग हो । अबको लडाई राष्ट्रघातीहरूसँग हो, देशभक्तहरूसँग होइन । विप्लवले आफ्नो वक्तव्यमार्फत सबै सच्चा, लोकतन्त्रवादी, देशभक्त, मानवअधिकारवादी, बुद्धिजीवि सबैलाई सरकारको फासीवादी कदमको बिरुद्ध प्रतिरोध गर्न आह्वान गरेका छन्् । हतियार र सेना ओली–वादल र प्रचण्डको पहुँचमा मात्र छैन । वातावरण भड््कियो भने, युद्ध भड््कियो भने त्यो सरकारले सोँचेजस्तो सरल रेखामा हुँदैन । अझै पनि सरकारको मानसिक सन्तुलन ठीक ठाउँमा आयो भने उसले प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता लिँदै वार्ताको आह्वान गर्न बुद्धिमानी हुने आमविश्लेषकहरूको राय छ ।