सरकारको पछिल्लो समयको कार्यशैली र अभिव्यक्ति हेर्दा सरकारकै कारण देश द्वन्द्वमा फस्नसक्ने देखिएको छ । सरकारले गत फागुन २८ गते विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर यस्तो कार्यको सुरुवात गरेको आमसचेत नागरिकको धारणा रहेको छ । वहालवाला र पूर्वसेना, कर्मचारी, प्राध्यापकलगायत आमबुद्धिजीवि, मानवअधिकारकर्मी, उद्योगी, व्यापारीहरुले सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर द्वन्द्वको बिजारोपण गरिरहेको बताएका छन् । उनीहरु सबैको सुझाव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि राजनीतिक व्यवहार गरी राजनीतिक समस्याको हल राजनीतिक ढङ्गले गर्नुपर्ने रहेको छ । तर, सरकारले यी सबैको आवाज नजरअन्दाज गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलगायत सत्तासीन दलका नेताहरु संयमित हुनुको सट्टा झन्झन् आक्रामक अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । जसका कारण आमजनतामाझ सरकारको छवि धुमिल हुँदै गएको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि आमजनताको सहानुभूति बढ्दै गएको छ । देशमा दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजार, हत्या, हिंसा बढ्दै गएको छ । सरकार यी कुरामा नियन्त्रण गर्नुभन्दा सत्ताको बलमा जनताको एजेण्डा उठाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएको राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर दमनमा उत्रिएको छ, यो कुरा कुनै पनि सचेत नागरिकलाई चित्त बुझेको छैन । तसर्थ, सरकारले आमबुद्धिजीवि, मानवअधिकारकर्मी र सचेत नागरिकको सल्लाह र सुझाव मान्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । सरकार संयमित ढङ्गले अगाडि बढे वर्तमान संकटको समाधान हुने निश्चित छ । अन्यथा देश पुनः द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ, चेतना भया ।