सत्ताको उन्मादमा सामाजिक फासीवादी दमन कतिसम्म गिर्न सक्दो रहेछ भनेर जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति गराउने काम ओली–बादलको सरकारले ग¥यो । सत्ता उन्मादले सामाजिक फासीवादीहरुलाई पागल जस्तै बनाएको छ । हद हुन्छ नि मन्त्रीहरुको पदीय मर्यादाको पनि ! तर यहाँ उनीहरु भन्दै छन्–“विप्लवलाई सिध्याउँछु, विप्लवका नेता तथा कार्यकहरुलाई सिध्याउँछु, विप्लवका सहयोगी, समर्थकहरु सबैलाई सिध्याउँछु ।” तर आज विप्लवलाई समर्थन गर्ने र सरकारी दमनलाई विरोध गर्ने जनसमुदायको आँधी आउने स्थिति बन्यो । सरकार फाँसीवाद लाद्न चाहन्छ । निरंकुशता र अधिनायकवाद लाद्न चाहन्छ अनि दमन र हत्याको सहारा लिन खोज्दै छ । मन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्रीहरु आपूm भि.आई.पि. सुरक्षा घेराभित्र बसेर युद्ध र आक्रमणको घोषणा गर्दैछन् । उनीहरु चैत्र मसान्तभित्र विप्लवलगायत सबै नेता कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गर्ने हुँकार गर्दैछन् । सरकारले देशव्यापी गिरफ्तारी र धरपकडलाई बढावा दिइरहेको छ ।
सरकार आक्रामक
सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा मध्यकमाण्डका इन्चार्ज सुदर्शनसहित पोलिटब्यूरो सदस्य जीवन्त, केन्द्रिय सदस्य प्रज्वलन, बन्धुलगायत दर्जनौं नेता, कार्यकर्ता र कतिपय सर्वसाधारणलाई समेत गिरफ्तार गरेको छ । कतिपय ठाउँमा प्रहरीले गोली प्रहार गरेर दोहोरो फायरिङ्ग भन्दै प्रचार गरिरहेको छ । काभ्रेमा दोहोरो मुठभेडको हल्ला गरियो तर त्यसको सुदर्शनबाटै खण्डन भएको थियो । विभिन्न जिल्लामा दोहोरो गोली हानाहान वा दोहोरो फायरिङ्ग भएको भन्दै सरकारले युद्ध भड्काउने नियोजित प्रचार गर्दै छ । सरकारले देशव्यापी गिरफ्तार र धरपकडलाई बढाएको छ । यस्तो लाग्छ–विप्लवका नेता कार्यकर्ता समाउनुलाई नै सरकारले जीत ठानी रहेको छ । रुपन्देहीमा त विप्लव समर्थक भन्दै शिक्षक रामजी आचार्यलाई समेत गिरफ्तार गरेको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, के सरकारले विप्लव समर्थक कर्मचारी, सेना र प्रहरीलाई पनि गिरफ्तार गर्दै जाने हो ? आज प्रधानमन्त्री र संचारमन्त्री निकै मिडियाबाजी गरिरहेका छन् । रगत पियर मातेको बाघ जस्तै कुर्लिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली आफैँले चैत्रभित्र विप्लव समूहलाई नियन्त्रणमा लिइसक्ने उद्घोष गरिरहेका छन् । सरकारले सेना परिचालनको निर्णय गरिसकेको छ । सेनाले राजनीतिक शक्तिसँग वार्ताद्वारा समाधान गर्ने सुझाव दिएको समाचार पनि बाहिर आएकै छन् । त्यति मात्र होइन, सरकारले हतियार बुझाउने म्याद पनि पहिले नै जारी गरिसकेको छ ।
मनोवैज्ञानिक युद्ध आतंक
सरकार आफैँले सुरक्षा निकायमा विप्लव आतंकको सिर्जना गरेको छ । ओली–बादल प्रचण्डले चाहँदैमा नेपाल प्रहरी जनपद वा सशस्त्र गृहयुद्धमा होमिने मनस्थितिमा छैनन् । उनीहरु भन्दै छन्– “फेरि पनि देशले गृहयुद्धलाई थेग्न सक्दैन । कुनै नेताको सनक र लहडमा फेरि पनि हामी नै युद्धको भुंग्रोमा पर्नु हुँदैन । प्रहरीलाई चौकीमा बस्दा पनि त्रास उत्पन्न भएको छ । कहीँ चौकी आक्रमण वा कब्जाको नीति आउने होइन ! के यो त्रास विप्लव नेतृत्वको पार्टीले गर्दा उत्पन्न भएको हो त ? यो त्रास, भय र आतंक मच्चाउने काम स्वंय प्रधानमन्त्री ओली र सरकारका प्रवत्ताले गरेका हुन् । स्वयम् गृहमन्त्रीका सर्कुलरहरुले गरेका छन् । अब पनि प्रहरीहरुलाई बलिदान गराएर आफ्नो ब्रह्मलुट मच्चाउने षड्यन्त्र सफल हुन सक्ने अवस्थामा छैन ।
विप्लवको संयमित प्रतिक्रिया
एकातर्फ फाँसीवादी सरकारले विप्लव र प्रकाण्डलाई निमोठ्छु भनेका छन् । सरकारले कि आत्मसमर्पण गर नत्र सिध्याईदिन्छु भनेको छ । एकातर्फ सरकारले पार्टीका स्थायी समिति सदस्य सुदर्शनलगायत पि.बि.एम. जीवन्त, सि.सि.एम. प्रज्वलन, बन्धुलगायत दर्जनौ नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गरेको छ । त्यति मात्र होइन, वातावरणलाई भड्काउनका लागि सरकारले दोहोरो फायरिङ्गका झुटा समाचारहरु सम्प्रेषण गरिरहेको छ । त्यतिले मात्र नपुगेर विप्लव, प्रकाण्ड, कंचन, सन्तोष बुढामगर, अनिललगायतका सबै नेताहरुलाई समातेर आजीवन जेलमा सडाउने डंका पिट्दै छ । अर्कोतर्फ भित्रभित्र आपराधिक ढंगले नेताहरुको हत्यासमेत गर्ने सरकारी मनशाय सर्वत्र उदाङ्गो बनेको छ । बदलामा विप्लवको प्रतिक्रिया कस्तो आउने हो भन्ने सर्वत्र प्रतिक्षा गरिएको छ । यसैबीचमा २०७५ चैत्र ११ गते विप्लवको एउटा विज्ञप्ति आयो । जसमा सरकारलाई गल्ती सच्चाउने, प्रतिबन्ध हटाउने र शान्तिपूर्ण संघर्षका कार्यक्रमहरुको घोषणा गरिएको छ । जसमा चैत्र १३ देखि २४ सम्मका कार्यक्रमहरु रहेका छन् । कोणसभा, मशाल जुलुश, नेपाल बन्द र जनप्रदर्शनजस्ता कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।
बन्द फिर्ता लिइएको बारे
महासचिव विप्लवले एक विज्ञप्तिमार्फत पूर्वघोषित चैत्र १६ गतेको नेपाल बन्द फिर्ता लिइएको जानकारी गराउनु भएको छ । बन्द फिर्ता लिनुको कारणबारे विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “बन्द शनिबार नै भए पनि उक्त दिन ४ लाख ७५ हजार ३ जना विद्यार्थीको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा परेको र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीले परीक्षामा अवरोध नगरिदिनको लागि अपिल गर्नुका साथै, त्यसै दिन नेपालका कानून व्यावसायीहरुको नयाँ नेतृत्व छनौटका लागि निर्वाचन पर्न जानुका साथै नेपाल बार एशोसियशनले पनि एक वक्तव्यमार्फत सहयोग गर्न गरेको आग्रहलाई ध्यानमा राख्दै एक जिम्मेवार पार्टीको हैसियतले उक्त दिनको आमहडतालका साथै नेपाल बन्दको कार्यक्रम अहिलेको लागि स्थगित गरिएको छ ।”
नेपाल बार एशोसियसन र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आग्रह
नेपाल बार एशोसियसनले सरकारले लगाएको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माथिको प्रतिबन्ध असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उसले सरकारलाई प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता लिई वार्ताद्वारा समाधान गर्न अनुरोध गरेको छ । उता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि सरकार र विप्लव नेतृत्वको शक्ति दुवैलाई वार्ताद्वारा निकास खोज्न अनुरोध गरेको छ । यसभन्दा अगाडि नेपाली सेनाले पनि विप्लव समूह राजनीतिक शक्ति भएकाले वार्ता र संवादबाट हल गर्न सुझाव दिँदै प्रतिबन्ध आत्मघाती हुन सक्ने गोप्य सुझाव दिएको भन्ने समाचार बाहिर आएको थियो ।
सबै दल र नागरिक समुदाय प्रतिबन्धको विरोधमा
कुनै राजनीतिक दलमाथिको प्रतिबन्ध लोकतन्त्रमा पाच्य विषय हुँदैन । विस्तारै नेपाली कांग्रेसले पनि प्रतिबन्धको विरोध गर्यो र सत्तारुढ दलभित्रै पनि व्यापाक विरोध भयो । सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले त वार्ताको लागि मध्यस्थता गर्न आपूm इच्छुक रहेको भन्ने सार्वजनिक घोषणा नै गरे । उता रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापाहरुले पहिलेदेखि नै सरकारी निर्णयको विरोध गरेका थिए । सरकारले एकतर्फी रुपमा गरेको प्रतिबन्धको निर्णयलाई आमजनता र नागरिक समूहले विरोध गरेका छन् । विखण्डनकारी शक्तिसँग अंकमाल गर्दै राष्ट्रवादी शक्तिलाई सिध्याउँछु भन्ने फाँसीवादी षड्यन्त्र असफल हुने निश्चित छ ।
ओलीको मानसिक सन्तुलन
आफैँ द्वन्द्व चर्काउने, वातावरणलाई भड्काउने, तरङ्गीत गर्ने, राज्य आतंक मच्चाउने, सबैमा त्रास फैलाउने प्रधानमन्त्री केपि ओलीको मानिसक सन्तुलनबारे बेला–बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । के उनले दलमाथिको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सामान्य अवस्थामै गरेका होलान् त भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । उनको निर्णयबाट आज सरकारी संयन्त्रमा नै सबैभन्दा बढी भूकम्प गएको छ । गृहमन्त्रालयले भि.आइ.पि. सुरक्षामा बस्नेहरुलाई सुरक्षाका कारण उपत्यका बाहिर नजान भनेको छ । सिंहदरबारमा प्रवेश गर्नेहरुलाई लाइन लगाएर कडा चेकजाँच गरिएको छ । बालुवाटार, मन्त्री क्वाटर सबैमा विशेष चेकजाँच गरिँदै छ । के यो आफैंले सिर्जना गरेको आतंक होइन र ? के एउटा संयमित, सन्तुलित र संवेदनशील प्रधानमन्त्रीले यस्ता आत्मघाती निर्णय गर्न सक्छ त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । उनी फसेका हुन् या फसाईएको हो, त्यो उनले नै जानुन तर यसले सरकारलाई थप संकटतिर धकेलेको छ । डा. गोविन्द के.सी.ले प्रधानमन्त्री ओलीमा उनले दैनिक सेवन गर्ने औषधिको असर छ र त्यसले उनलाई असन्तुलित बनाइरहेको छ भन्ने टिप्पणी गरेका थिए ।
हुनुपर्ने ः सरकार संयमित विद्रोही आक्रामक
धेरै विश्लेषकहरुले टिप्पणी गरेका छन् कि विद्रोहीहरुलाई केही आक्रामक हुने छुट हुन्छ तर सरकार संयमित हुनसक्नुपर्छ । तर यहाँ त ठीक उल्टो भएको छ सरकार आक्रामक, विद्रोही संयमित । प्रधानमन्त्री केपि ओली र गृहमन्त्री बादल आक्रामक भएका छन् र उनीहरुका निर्णयहरुलाई आफ्नै क्याम्पले पनि सहयोग र बचाउ गर्ने हैसियतमा छैनन् । सरकारले जनमतलाई बुझ्न सकेन । “यस्तै अपरिपक्व निर्णय कायम रहिरहेमा स्वंय प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीको सुरक्षा गर्न गाह्रो हुनेछ”, एक सुरक्षा विश्लेषकले बताएका छन् । आम जनतामा अलोकप्रिय सत्तालाई बचाउन कठिन हुन्छ भन्ने उनको बुझाई छ । एकजना राजनीतिक विश्लेषकले भनेका छन् कि जबसम्म सरकारले विप्लवले उठाएका राम्रा मागलाई आत्मसात गर्दैन, तबसम्म विप्लव चम्किइरहने छन् । जबसम्म भ्रष्टाचारीहरु, दलालहरु, तस्करहरु, कालोबजारीयाहरु र माफियाहरुको केन्द्रमा निर्मम भएर सरकारले कारवाही गर्दैन तबसम्म विप्लवले राजनीतिक हमला गरिरहने छन् र उनी सफल भइरहने छन् । उदाहरणका लागि एनसेलसँग ७२ अरब असुली गरेको भए एनसेल माथिका कारबाही हुने नै थिएन । हुन पनि प्रधानमन्त्री ओली आएपछि धेरै अरबौंका भ्रष्टाचारका काण्डहरु छताछुल्ल भए । आमजनताले थाहा पाउने गरी भ्रष्टाचारका काण्डहरु घटाइए । बदलामा ओलीको उल्टो एक्सन भयो । त्यो भ्रष्टाचारीहरुकै संरक्षण । एनसेल, वाईडबडी, फोरजी, मेलम्ची लगायतका दर्जनौं भ्रष्टाचार काण्डहरुको बचाऊ र संरक्षण गरे । जबसम्म यो उल्टो कदम चलिरहने छ, तबसम्म व्यवस्था नै संकटमा परिरहने छ ।
माधवकुमार नेपालको पहल
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारको प्रतिबन्धको निर्णयको विरोध गर्दै सरकारका गलत निर्णयलाई पार्टीले जिम्मा लिन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले केपि ओली भगवान होइनन् र उनले गर्ने स्वेच्छाचारी निर्णयलाई मौन बसेर सहन नसकिने चेतावनी दिएका छन् । पार्टी बाहिर मात्र होइन, पार्टी भित्र पनि प्रधानमन्त्री केपि ओलीमा निरंकुश र स्वेच्छाचारी बढ्दै गएको टिप्पणी गरेका छन् । उता अर्का प्रभावशाली नेता भीम रावलले त नेपालमा राष्ट्रघाती नेताहरु सिध्याउने थुप्रै नाथुरामहरु जन्मिनु पर्ने उद्घोष गरेका छन् । पश्चिमका प्रभावशाली नेता रावलको यो आक्रोश र विद्रोहले पनि स्पष्ट गर्छ कि सत्तारुढ दलभित्र कति ठूलो अन्याय छ भनेर । प्रचण्ड र ओली अंकमाल गर्दैमा वा उनीहरुको भागवण्डा मिल्दैमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एक हुने सम्भावना छैन् । त्यहाँ भित्र पनि अधिनायकवाद लादिएको छ र भित्रभित्रै विस्फोटको अवस्थामा पुगेको छ । त्यहाँ माधव नेपाल र भिम रावलहरु कमजोर छैनन् ।
निष्कर्ष
समग्रमा भन्दा माथिका तथ्यहरुले के स्पष्ट गर्दछ भने यतिबेला पुरै देश दुई धुव्रमा विभाजित भएको छ । केपि–बादल–प्रचण्डको फासीवादको पक्ष र विपक्षमा ध्रुवीकरण भएको छ । यो ध्रुवीकरणले पक्कै पनि ओली क्याम्पलाई इतिहासकै लज्जास्पद हारतर्फ लैजाने छ । विप्लव व्यक्ति मात्र होइन, आजको विचार पनि हो । विप्लवलाई निमोठ्छु भन्ने सपना केवल भ्रम, सपना र उत्तेजना मात्र हुनेछ । विप्लवको साथमा धेरै विप्लवहरु जन्मिएका छन् । यो वैज्ञानिक विचार हो, जुन समाजमा व्याप्त शोषण, उत्पीडन, अन्याय, विभेद र असमानताको अन्त्यका लागि लडिरहने छ । जबसम्म समाजमा शोषण, उत्पीडन, अन्याय, विभेद र असमानता कायम रहने छ तबसम्म विप्लव चम्किइरहने छन् । प्रचण्ड र बाबुरामको अन्त्यपछि विप्लवको जन्म भएको हो र कसैको मृत्युले वा कुनै नेताको हत्याले विचारको अन्त्य हुँदैन भन्ने पुष्टि भएको छ । आज राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि पनि ध्रुवीकरण अनिवार्य भएको छ । भिम रावलले भने जस्तै राष्ट्रका लागि सयौं नाथुरामहरु जन्मिनु पर्ने भएको छ । सबै मिलेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट राज्य संचालन गर्ने एउटा समृद्ध वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था जहाँ एकदलीय तानाशाही होइन, प्रतिस्पधात्मक र जनअनुमोदित राज्य व्यवस्था हुने गरी सबै सच्चा लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी शक्तिहरुबीच सहमति गरेर एउटा नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गर्नेपर्ने छ । राष्ट्रिय स्वाधिनता र आमजनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी विद्यमान समाजमा भएका शोषण, उत्पीडन, अन्याय, विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्दै एउटा समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने सामुहिक उद्देश्य र प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ ।