२०७० भाद्र २५ गते, मंगलवार

राष्ट्र बैंकको सफ्टवेयर खरिदमा करोडौ भ्रस्टाचार
काठमाडौं , २५ भदौ : नेपाल राष्ट्र बैंकले खरिद गरेको जनरल लेजर (जीएल) सफ्टवेयर खरिदमा राज्यलाई ३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको छ । सो सफ्टवेयर खरिदमा अग्रिम आयकर कट्टीबापत २ करोड ११ लाख र मूल्य अभिवृद्धि करबापतको १ करोड ५७ लाख रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको हो । राष्ट्र बैंकले २६ मे २०११ मा स्विट्जरल्यान्डको ईआरआई कम्पनीले बनाएको ओलम्पिक सिस्टमको जीएल सङ्खटवेयर खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
सो सम्झौतामा आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर कानुनको व्यवस्थाविपरीत करको दायित्व राष्ट्र बैंकले बेहोर्ने गरी सम्झौता गरेका कारण सो परिमाणको राजस्व असुल हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सो सफ्टवेयर २१ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको थियो । यस्तै, मर्मत शुल्कबापत राष्ट्र बैंकले सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीलाई वार्षिक २ लाख ४६ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । वर्तमान व्यवस्थाअनुसार अग्रिम कर कट्टी र मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी दिने व्यक्ति वा संस्थाले नै कटाएर भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
तर, राष्ट्र बैंकले ईआरआई कम्पनीलाई करबाहेक सो परिमाणको रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरेको छ भने रकम भुक्तानी गर्दा राजस्वबापतको रकम सरकारी राजस्वमा जम्मा गरेको छैन । ‘सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क दायित्व राष्ट्र बैंकले बेहोर्ने प्रावधान रहेको छ, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ८ (२) बमोजिम नेपालभित्र दर्ता नभएको कुनै व्यक्तिबाट नेपालभित्र सेवा प्राप्त व्यक्तिले ऐन–नियमबमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा कर असुल गर्नुपर्नेमा सोअनुसार सम्बन्धितबाट कर असुली गरेको छैन,’ महालेखाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै ‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ क (३) अनुसार कुनै गैरबासिन्दा एकै पटक वा पटक–पटक गरी नेपालमा ९० दिनभन्दा बढी रही कुनै प्राविधिक, व्यावसायिक वा परामर्श कार्य गरेमा निजलाई स्थायी बासिन्दासरह आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण हुने व्यवस्था छ ।