२०७६ जेष्ठ १४ गते, मंगलवार

काठमाडौ, १४ जेठ । राष्ट्रपतिले राहदानी विधेयक फर्काएपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबीच दोषारोपण सुरु भएको छ ।
वैशाख २६ गते प्रमाणीकरणका लागि पठाएको राहदानी विधेयक जेठ ८ गते राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएपछि बिबाद सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाले असोज १० गते राहदानी विधेयक पारित गरेपछि असोज ११ गते राष्ट्रियसभामा टेबल गरिएको थियो । तर, राष्ट्रियसभाले सात महिनासम्म पनि विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता नपठाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले वैशाख २६ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाए । राष्ट्रियसभाका सदस्य भने समितिगत छलफल सकेर पूर्ण बैठकमा लैजाने बेला अधिवेशन अन्त्य भएका कारण केही ढिलाई भएपनि सभामुखले माथिल्लो सदनको अबमूल्यन गरी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको आरोप लगाउँछन् ।
संविधानको धारा १११ को उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको विधेयक राष्ट्रियसभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभाले सात महिनासम्म विधेयक अड्काएका कारण संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै प्रमाणीकरणका लागि पठाएको प्रतिनिधिसभाको तर्क छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियभामा एउदै दलको बहुमत हुँदासमेत विधेयक प्रमाणीकरणमा अहिले भएको विवादले भविष्यमा दुवै सदनमा फरक–फरक दलको बहुमत हुँदा झनै जटिल समस्या पैदा गर्न सक्ने जानकार औंल्याउँछन् ।
व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चल्दैमा राहदानी नपाउने र कुनै पनि सरकारी निकायले नदिन लेखी पठाए राहदानी नदिने प्रावधानका कारण केही सांसदले विधेयकप्रति असन्तुष्टी जनाएका थिए । असन्तुष्टीका बाबजुद प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको राहदानी विधेयकले अब पुनः प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने छ । फिर्ता आएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले फेरि राष्ट्रियसभामा पठाउने कि नपठाउने भन्नेमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मौन रहेका कारण अब के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।