सरकारी दमन, प्रतिरोध र जनअपेक्षा – रणदिप ऐडी
क्रान्ति, विद्रोह, जनआन्दोलन र जनयुद्धको मुख्य कारण नै जनअपेक्षा राज्यब्यबस्था हो । राज्यसत्ता वर्गसंघर्षको उपज हो, राज्यको चरित्र वर्गीय हुन्छ जहाँसम्म राज्यसत्ताको ब्यवहार समान हुँदैन त्यहाँसम्म क्रान्ति, बिद्रोह, जनआन्दोलन युद्ध अनिवार्य हुन्छ । यो विज्ञानको अकाट्य नियम हो । यसको सहि समाधान भनेको नै समानता हो, समानताले शान्ति स्वतन्त्रताले समृद्धि ल्याउछ । २००६ सालदेखी हालसम्मको युद्ध र जनआन्दोलनले यही कुराको पुष्टी गर्दछ । जहाँ असमानता हुन्छ त्यहाँ अशान्ति हुन्छ जहाँ पराधिनता हुन्छ त्यहाँ गरिबी हुन्छ । अनि बिद्रोह क्रान्ति अनिबार्य हुन पुग्छ । जब क्रान्तिले बिकास गरेर आफ्ना सबै अवयवहरुलाई मजबुत ढंगले विकास गर्छ त्यतिबेला पुँजीवादी चरित्रधारीहरु राज्यको शक्ती दुरुपयोग गरेर दमन नै समाधानको बिकल्प रोज्ने गर्दछन । त्यसले क्रान्तिलाई सापेक्षिक हानी पु¥याए पनि मुलभूत रुपमा सहयोगी नै हुने गरेको छ । सरकारी दमनले ब्यापक रुप लिन्छ त्यतिबेला क्रान्तीकारी बिचार, नेतृत्व र कार्यदिशा समग्र क्षेत्रमा स्थापित हुन्छ, भैसकेपछि बिचारबाट पराजित भएर दमनकारीहरुले बार्ताको हत्कण्डा प्रयोग गर्ने गर्दछन । मात्रै देशले ठुलो क्षति ब्यहोरी सकेको हुन्छ । १० बर्षे महान जनयुद्ध यसैको ज्वालन्त उदाहरण हो । जतिबेला ४० सुत्रीय माग राख्यो त्यो सहजै पुरा भएको भए ६४ को स्तर कायम हुँदैनथ्यो । मात्रै सार्थक बार्ता र बैज्ञानिक निष्कर्ष नहँुदा क्रान्ति प्रतिक्रान्तीमा बदलिएको तितो सत्यबाट भने सर्तक रहनै पर्छ । यि सबै सकारात्मक र नकारात्मक घटनाले के पुष्टी गर्छ भने जुन उद्देश्य सहित बिद्रोह जन्मिन्छ त्यो उद्देश्य नचुम्दै अथवा आधार नबदली उपरिसंरचनामा परिवर्तन सम्भव हँुदैन । तसर्थ वर्तमानमा चलिरहेको क्रान्ति र भैरहेको दमन यसैको उपज हो । यस्को बस्तुवादी समाधान भएन भने बिगतको पुनराबृती हुन जान्छ यो बर्गसंघर्षको अनिवार्य नियम हो । युद्धमाथि हुने दमन र क्रान्तिमाथिको दमन नितान्तै फरक कुरा हो । युद्ध क्रान्तिको रुपमा बदलिदा दमन भने पंचायती शैलीमा भैरहेको छ । बर्तमान सरकारको अन्त्य यहिनेर छ । झुट्टा मुडभेट दोहोरो भिडन्त र नेता कार्यकर्ताको गिरफ्तारी नाबालकको अपहरणले संकेत गर्दछ । नक्कली कम्युनिष्टको दुई तिहाई सरकारको अधोगतीको सुरुवाती यिनी घटनाक्रमबाट भएको छ । आदर्श सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल ब्यबसाय दमन, यो कुनै अनौठो र बुझ्न कठिन सरकारी फौजी रणनीति होईन निरंकुश जहानीय राणा शासनकै निरन्तरताको रुपमा आएको छ । सकिन्छ दमन धरपकट सकिदैन कृतिम अन्तरविरोधको सृजना गरी बिघटन सकिदैन लोवप्रलोभनबाट खरिद बिक्री यो कुनै नयाँ अवतार होईन देखेको र भोगेको कुरा हो । बरु समाजिक दलालहरुका लागी एकीकृत जनक्रान्ति पो अन्धाको लागी हात्ती भएको छ । तथापी कलात्मक प्रतिरोधको बिकासको जरुरी देखिन्छ ।
सशक्त प्रतिरोध र जनअपेक्षा
वर्तमान केपी सरकारले आफ्नो जनबिरोधी चरित्र ढाकछोप गर्न र लुटको स्वर्ग बचाउनका लागी बिगतकै निरन्तरतामा कम्युनिष्ट पार्टीमाथी प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्यो उक्त प्रतिबन्धको घोषणापछि जुन सपना केपी फासीँवादी सरकारले देखेको थियो आज आएर गलत सावित हुँदैछ किनकी प्रतिबन्धको चौतर्फी आलोचना र उक्त कदम विरुद्ध नारा घन्किए नेकपामा झन जनलहर उर्लियो सरकार र कथित जनप्रतिनिधी बाहेक कसैले सकारात्मक रुपमा लिएन, कदमको कही कतैबाट स्वागत भएन बरु बिरोध सर्बत्र भयो यसले सरकार र यसका संचालकको अपरिपक्वता पुष्टी हुन्छ । देशको माया गर्ने देशभक्त बामपन्थी प्रगतीशीलहरुको मोर्चा पेचिलो बन्दै जानुले फासीवादी सरकार धर्मराउने ठाउँमा पुग्यो अन्ततः यो प्रतिबन्ध नेकपामाथी मात्र सीमित भएन की यो देशको समृद्धि चाहने जो कसैमाथी परिलक्षित हो भन्ने कुरा साबित भयो । र सरकार एक किसिमको विद्धुतीय धरापमा परेको जस्तो भान सबैतिर भयो । यसको पुष्ट्याइ सर्लाहीमा कुमार पौडेलको हत्या र गरिएको नौटंकी काफी छ । यि र यस्ता निन्दनीय घटनाले जबरजस्त प्रतिरोध जन्मायो र प्रतिरोध स्वरुप गरिएका बन्द हट्ताल लगायतका अन्य छिटफुट घटना यसैको परिणती हो तर जनताले अझै नपुगेको र नेकपा धेरै सहनशील र देश जनताप्रती देखाएको जिम्मेवारीबाट अच्चमित छ धेरै धैर्य गरेको रुपमा बुझेको छ । झिनो मात्रामा बन्द हड्ताल नगरेको भए हुन्थ्यो बार्ता सहमतीको बाटोबाट निकास भन्ने आयो । त्यो बुझाईकै अभाव हो किनकी संबिधानले दिएका मौलिक अधिकार माथी प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको असंबैधानिक काम गर भन्नु बाहेकको के नै हो र? यस्मा राज्यको दोस वा बिद्रोही को ? शान्तिपुर्ण गतिविधिमाथी प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको अशान्ति गर भन्ने अर्थ लाग्दैन र ? शान्तिपुर्ण तरिकाले जनताका आवाज उठाउदा ब्यवास्था गरे बमले सुनाउनु बाध्यता हो । शान्तिपुर्ण सभा जुलुस धर्ना बिरोध गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध थुपारिन्छ भने प्रतिवाद त्यही ढंगले गर्नु बाध्यता हो यसको रुप जस्तो पनि हुन सक्छ । बन्द हड्ताल तोडफोड र आगजनीले देश समृद्धि हुन्छ भनेर बाध्यता नबुझी तर्क गर्दा मुर्खता हुन जान्छ । जनताको अपेक्षा त धेरै सहयो अब त सहनुको पनि त हद हुन्छ । देश लुटिसके पार्टीले छिटो कदम चालोस भन्ने अपेक्षा राखेको छ । किनकी देशको रक्षा जनअधिकारको ग्यारेण्टी सहितको बैज्ञानिक समाजवादको एजेण्डा त्यो प्राप्तीको बैज्ञानिक कार्यदिशा बोकेको एक मात्र पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्ने बुझेको छ ।