वार्ताका लागि विश्वसनीयताको प्रश्न
वार्ताको नाममा छलछाम, षड्यन्त्र, धोका र गद्दारी हुनु हुँदैन् । विश्वसनीयता भनेको कुनै पनि संस्थाको पहिचान, नैतिकता र स्पष्टताको प्रतिक हो । गोली हान्नका लागि वार्ता गरौं भन्नु हाँस्यास्पद हुन्छ । नेताहरुलाई झुक्काएर थुन्नका लागि वा समाप्त पार्नका लागि वार्ताको नौटंकी लज्जास्पद हुन्छ । आजको एक्काइसौं शताब्दीमा पनि जंगली युगका अमानवीय र अराजनीतिक षड्यन्त्रहरु हुन्छन् भने त्यो मानव सभ्यताकै खिलाफमा हुन्छन् । राजनीतिमा दुश्मनले पनि विश्वास गर्न सक्ने हुनुपर्छ । युद्धका लागि आफ्नै नियम र अनुशासन हुन्छन् । हामीले देखेका छौं वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लव नेतृत्वको शक्तिसँग वार्ता गर्ने भन्दै धेरै ठूलो प्रचार गर्दैछ ।
ओली गुट, दाहाल गुट र थापा गुटका प्रतिनिधिहरु वार्ताका लागि तँछाड–मछाड गर्दै कुँदीरहेको भन्ने झुटा समाचारहरु आए । हामीलाई थाहा छ, वार्ताका लागि विश्सनीयता अनिवार्य शर्त हुन्छ । सबैभन्दा बढी सरकार जिम्मेवार, भरपर्दो, परिपक्क र पारदर्शी बन्न सक्नु पर्दछ । तर, बिडम्बनाको कुरा, हाम्रोमा ठीक उल्टो छ । सरकारको भनाइ र गराइमा कत्ति पनि सामञ्जयस्ता छैन् । हामीलाई थाहा छ, वर्तमान ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई जनताले खुस्केट मन्त्री परिषद भन्दै छन् किनकि सरकारको विश्वसनीयता नै देखिंदैन् ।
गोकुल बास्कोटाजस्ता सरकारका प्रवक्ता छन् । इतिहासकै खुस्केट मन्त्रिपरिषद्का रुपमा जनताले नामांकरण गरेका छन् । सरकार त एउटा मिसनमा, योजनामा चल्नुपर्छ । के बोल्ने, के नबोल्ने नापतौल गर्न सक्नुपर्छ । म मन्त्री हुँ, म प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने जिम्मेवारी बोध छैन कसैमा । म देशकै प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुँ भन्ने अनुभूति नै छैन् । सम्पूर्ण नेपाली जनताको सरकार हो भन्ने जिम्मेवारी बोध नै छैन् । उनीहरुमा त सीमित गुटको प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुँ भन्ने भावना छ । गुट बाहेक अरु नेपाली नै होइनन् वा जनता नै होइनन् भन्ने अंहकार छ । जस्तो कि गृहमन्त्री बादलले एक ठाउँमा भने– ‘निर्मला हत्याकाण्ड सामान्य हो र यस्ता घटना भोली पनि भइरहन्छन् ।’ भन्ने जस्तो संवेदनहीन र गैरजिम्मेवार टिप्पणी गरे । त्यसभन्दा अगाडि संसदमा एउटा बमविस्फोटमा मृत्यु भएको घटनामा बोले– ‘कुनै पनि नेपाली जनताको मृत्यु भएको छैन् । मृत्यु हुनेहरु विप्लव समुहका मान्छे हुन् ।’
प्रधानमन्त्री केपि ओलीले भने रे– ‘बाढी पहिरोमा परी मृत्यु हुने घटना सामान्य हो ।’ गुठी विधेयकको सन्दर्भमा त्यस्तै भयो । कसैले विश्वास नै गरेन । गुठीलाई सामन्तवादी अवशेष भनेर टिप्पणी गर्ने गैरजिम्मेवार मन्त्रीहरु सत्तामै हालिमुलाही गरिरहेका छन् । आज गणतन्त्र आइसकेपछि वा ओली दाहाल गठबन्धनको सरकार बनेपछि थुप्रै नेपालीहरुको हत्या, शहादत वा बलिदानी भइसकेको छ । सरकार भने झन् पछि झन् अराजक, संवेदनहीन, अनुत्तरदायी र फासीवादी बन्दै छ । सरकारको विश्वसनीयता छैन् । जब विश्वासको संकट हुन्छ । त्यहाँ वार्ता, कुटनीति वा सम्बन्ध सबैमा संकट आउँछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै हिसाबले सरकारसँग विश्वासको संकट उत्पन्न भएको छ । जुन सरकारलाई विश्वास नै गर्न सकिँदैन, त्यो सरकारले वार्ता गर्ने हैसियत गुमाउँछ । अतः केपि र पिके (ओली र दाहाल) गठबन्धन राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विश्वास गुमाउँदै छ र गम्भीर संकटमा फस्दैछ ।
माइला लामाको गिरफ्तारी
अनौठौ कुरा त के छ भने, सरकार एकातर्फ विप्लवसँग वार्ताको हौवा पिटाइरहेको छ भने अर्को तर्फ ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखान जस्तै वार्ताका लागि कुनै ठोस प्रक्रिया नै चालेको छैन । हुँदा–हुँदा जेलमा रहेका नेता सुदर्शनलाई भेट्दै हिँड्ने नौटंकी एकातर्फ चली रहेकै छ भने अर्कोतर्फ यही २०७५ श्रावण ५ गते विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रिय सदस्य तथा उपत्यका ब्यूरो इन्चार्ज माइला लामालाई मध्यरातमा बसी रहेको घरमा घेरा हाली गिरफ्तार गर्ने यो कुन नैतिकता भित्र पर्दछ ? माइला लामा आफैंमा जनयुद्धको ठूलो पुँजी हो । त्याग, समर्पण र बलिदानको इतिहास हो । समग्र नेपालकै ठूलो पुँजी हो । देशकै उत्कृष्ट कलाकार, राष्ट्रवादी नेता माइला लामामाथि आक्रमण गर्ने धृष्टता केवल कायर, षड्यन्त्रकारी र गद्दारहरुले मात्र गर्न सक्छ ।
जनयुद्धका ज्युँदो शहिद सरह हुन माइला लामा । यो ओली–दाहालको गठबन्धनको चरम अनैतिक र अपराधीक कार्य हो । एकातर्फ वार्ताको हौवा पिटाउने र अर्कोतर्फ कायरतापूर्ण तरिकाले अपहरणकारी, गुण्डागर्दी र आतंककारी शैलीमा त्यो पनि मध्यरातमा पुरै जिल्ला नै आतंकित गर्ने गरी गिरफ्तार गर्ने यो कुन रणनीतिअन्तर्गत पर्दछ ? के यस्तो सरकार र पार्टीलाई विश्वास गर्न सकिन्छ ? आज हिजोका संकटकाललाई पनि विर्साउने गरी जुन अमानवीय हर्कतहरु सत्ता पक्षबाट भएका छन्, त्यसको भविष्यमा निर्ममतापूर्वक समीक्षा त हुनु नै छ ।
हामी त स्पष्ट छौं, यो सरकारसँग वार्तामा बस्नु अघि दश पटक सोंच्नु पर्छ । किनकि यो ब्वाँसाको भेषमा जनताको शिकार गर्ने समूह हो । ब्वाँसाले जस्तै षड्यन्त्र गर्दैछ र जनताको रगत पिउँदै छ । यो सरकारसँग सामान्य कुटनीतिक मर्याद पनि बाँकी छैन् । निश्चित रुपमा सरकारमाथि विप्लव नेतृत्वको शक्तिसँग वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने ठूलो दबाब छ । त्यो दबाबलाई विषयान्तर गर्नका लागि वार्ताको नौटंकी गरिएको हो । वार्तालाई षड्यन्त्र, छलछाम र गद्दारीको रुपमा प्रयोग गर्न खोजिएको तथ्य सर्वत्र स्पष्ट छ । त्यसकारण वार्ता गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नसक्नुपर्छ र आफ्ना गलत कदमहरु सच्याउनु पर्छ । हचुवाको भरमा वार्ताको भ्रम छर्नु हुँदैन ।
के उसले वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्न तयार हुन्छ ? के ऊ प्रतिबन्ध हटाउन अनि झुटा मुद्दा फिर्ता लिई गिरफ्तार नेता कार्यकर्तालाई स–सम्मान रिहाई गर्न तयार हुन्छ ? के ऊ भ्रष्टचारीहरुलाई कारवाही गर्ने नयाँ संरचना बनाउन तयार हुन्छ ? के ऊ राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता खारेज गर्न तयार हुन्छ ? मलाई लाग्छ, यी प्रश्नहरुले वार्ताको भविष्य निर्धारण गर्दछन् । अतः एकातर्फ दमन, धरपकड र अपराधिक कारबाहीहरु बढाउँदै जाने अर्कोतर्फ वार्ताको नौटंकी गरिरहने कुराले सरकार र नेताहरुकै विश्वसनीयतालाई ध्वस्त बनाउँछ । त्यसकारण खुल्ला र स्पष्ट नहुने सरकारले वार्ताद्वारा समाधान गर्ने हैसियत राख्न सक्दैन् ।
हत्याकाण्डको शृङ्खला
सरकारले ठूला–ठूला गम्भीर मानवता विरोधी हत्याकाण्डहरु गरिसकेको छ । शुरुमा कपिलवस्तुको शिवपुरमा दुर्गाबहादुर रोक्का मगरलाई गिरफ्तार गरी बाटोमा लगेपछि इन्काउन्टरको नाममा घुँडामा गोली हानी घाइते बनाउने काम ग¥यो । २०७६ जेठ ७ गते भोजपुरमा निर्दोष तिर्थराज घिमिरेलाई इन्काउन्टरको नाममा गोली हानी हत्या गरियो । त्यसपछि २०७६ असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी–१ लखन्ती खोलामा जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको गोली हानी हत्या गरियो । त्यसकै निरन्तरता स्वरुप पुनः भोजपुरमा २०७६ असार २५ गते प्रहरीसँगको प्रतिरोधको नाममा ओखलढुंगामा सेक्रेटरी निरकुमार राईको हत्या भयो ।
त्यति मात्र होइन, सरकारको फासीवादी दमनको प्रतिरोध गर्ने सिलसिलामा आन्तरिक दुर्घटना भई बम विस्फोट हुँदा जेठ १२ गते काठमाडौंमा शहादत हुने महान, दीपेन्द्र, प्रज्वल शाही, निरन्तर र पछि उपचारको क्रममा मृत्यु हुनेसमेतलाई मध्यनजर गर्दा वर्तमान सरकार विदेशीहरुको ईशारामा देशमा रक्तपात मच्चाउन उद्यत रहेको छ भन्ने तथ्य स्पष्ट हुन्छ । केपी र पिके गठबन्धनको सरकार बनेपछि मृत्यु हुनेको संख्या दर्जन नाघेको छ ।
वास्तवमा सरकारी हत्याकाण्डका शृङ्खलाहरुको यो चित्र डरलाग्दो छ । सरकारका प्रवत्ता गोकुल बास्कोटाले भनेका छन्, ‘वार्तामा नआए विप्लवको शिकार गरिन्छ ।’ प्रधानमन्त्री केपि ओलीले युरोप भ्रमणमा भनेका थिए, ‘विप्लवलाई गोञ्जालो बनाएर तह लगाईन्छ ।’ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका छन्, ‘प्रचण्डको नक्कल गर्न खोजे विप्लवको दुर्भाग्य हुन्छ ।’ गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भन्छन्, ‘लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हत्याहरु भएका हुन् ।’
माथिका तथ्यहरुले के स्पष्ट गर्दै छ भने सरकारले देशमा जर्वजस्ती द्वन्द्व वा युद्ध भड्काउन चाहन्छ । सत्ताउन्मादले मात्तिएको छ सरकार र उसका मन्त्रीहरु । उनीहरु सत्तालाई आजीवन पेवा जस्तै ठानी रहेका छन् । विरोधीहरुलाई सिध्याउनु, निषेध गर्नु नै सफलता ठानी रहेका छन् ।
सरकारको मानसिक सन्तुलनको प्रश्न
आजकल केपि ओलीको मन्त्रिपरिषद्लाई खुस्केट मन्त्रिपरिषद्का रुपमा चर्चा गरिन्छ । वार्ता गर्ने वा दमन गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को विचार एउटै हुनु पर्दैन र ? सरकारको प्राथमिकता के प्रष्ट हुनु पर्दैन र ? मन्त्रीहरुको बोल्ने कुराहरु तथ्यमा आधारित हुनु पर्दैन र ? प्रधानमन्त्रीले बोलेका तथ्यांकहरु प्रमाणित हुनुपर्दैन र ? जथाभावी मनगडन्ते भाषण गर्ने ? मनगडन्ते कपोलकल्पित तथ्यांक पेश गर्ने र विकासका खोक्रा आश्वासनहरु बाँड्ने ? देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दैन र सरकार ? जे पायो त्यही गर्ने, जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने ?
गुठी विधेयक फिर्ता लिए पनि जनताले सरकारलाई विश्वास गरेनन् किन ? मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकमा सर्वत्र सरकार नाङ्गियो किन ? किनभने सरकारका मन्त्रीहरुको मानसिक स्वास्थ्यको परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ । केही उत्तेजनामा, उन्मादमा अनि भ्रममा रमाइरहेका छन् । धेरै मन्त्रीहरुको मानसिक स्वास्थ्य सामान्य छैन । उनीहरुको दृष्टिकोण र चिन्तनमा गम्भीर असन्तुलन उत्पन्न भएको छ । जस्तो कि प्रधानमन्त्री केपि ओलीले केही समय पहिला भनेका थिए– ‘म प्रधानमन्त्री भएपछि काठमाडौँका जनताले मास्क लगाउन छोडे ।’
फेरि अर्को दिन भने, ‘माक्स लगाउनेहरु सबै सरकार विरोधी हुन् ।’ केही मन्त्रीले गुठी विधेयकको विरोध गर्ने जनतालाई भने, ‘गुठी सामन्तवादी अवशेष हो ।’ गृहमन्त्री बादलले भने, ‘निर्मला हत्याकाण्ड सामान्य हो र भोली पनि भइरहन्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले एक ठाउँमा भनेछन्, ‘बाढी पहिरोबाट हुने जनधनको क्षति सामान्य हो ।’ सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भनेछन्, ‘वार्तामा नआए विप्लव समूहको शिकार गरिन्छ ।’ वास्तवमा यो त सरकारी पागलपनका थोरै अंशहरु मात्र हुन् ।
वार्ताका सम्भावित एजेण्डाहरु
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गुणराज लोहनीले बिबिसीसँगको एक अन्तर्वार्तामा वार्ताको वातावरणका लागि तीन शर्त पेश गरेका छन् । ती हुन्– प्रतिबन्धको खारेजी, झुटा मुद्दाको खारेजी गर्दैै गिरफ्तार सबै नेता कार्यकर्ताको रिहाई र दलाल संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा छलफल गर्न सरकारको सहमति । वार्ताका लागि थप दुईवटा बुँदालाई सशक्त रुपमा उठाउनु पर्छ, पहिलो हो भ्रष्टचारको अन्त्य, भ्रष्टचारीलाई सशक्त कारबाही तथा बहुदल पछिका नेता कार्यकर्ताको सम्पत्ति छानवीन । दोस्रो हो– राष्ट्रियताको प्रश्न, राष्ट्रघाती सम्झौताहरुको खारेजी र राष्ट्रिय स्वाधिनताको भावी दृष्टिकोण । तेस्रो बुँदा हुनु पर्छ – जनताको अधिकारको प्रश्न । सारमा भन्दा वैज्ञानिक समाजवादको एजेण्डाले सबै समस्याहरुको समाधान गर्न सक्छ ।
आत्मसमर्पण सम्भव छैन्
के सुनिँदै छ भने, सरकारले पुष्पकमल दाहाललाई जस्तै विप्लवलाई पनि मन्त्री, महासचिव आदि बनाउने प्रस्ताव बोकेको यताउता दौडेको समाचार आइरहेका छन् । जुन हाँस्यास्पद छन् । दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र वैज्ञानीक समाजवादको स्थापना गर्ने क्रान्ति शुरु भइसकेको छ र करिब एक दर्जन शहिदहरुको बलिदानी भइसकेको छ । सुनिँदै छ, प्रधानमन्त्री केपि ओली सिके राउतलाई जस्तै सुटुक्क विप्लवलाई पनि यही व्यवस्थामा समाहित गराउने सपनामा छन् । सरकारको यो मनशाय फेरि पनि षडयन्त्रतर्फ मात्र उन्मुख छ । सामाजिक राजनीतिक अन्र्तविरोधहरुको हल गर्ने वा व्यवस्थापन गर्नेतर्फ होइन, षड्यन्त्र गर्नैतर्फ मात्र सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । प्रचण्डको पतन पछि मात्र विप्लवको उदय भएको हो र विप्लव कुनै पनि हालतमा प्रचण्ड बन्न सक्दैनन् । अतः आत्मसमर्पण गराउने सरकारी सपना चकनाचुर हुने छ र आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै हुनेछ ।