देशको राजनीति दिनप्रतिदिन तरल बन्दै गइरहेको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दलालहरु देशलाई संकटतर्फ धकेल्न सलबलाइरहेका छन् । आपूmलाई दुई तिहाई बहुमत प्राप्त भन्ने सरकारको कार्यशैली शंकास्पद रहेको देखिन्छ । सरकारकै कारण देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दलालहरु सक्रिय हुन थालेका छन् । सरकार राष्ट्रहित र जनहितलाई पन्छाएर पार्टीहितमा केन्द्रित भएको छ । जसका कारण महँगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारीले सीमा नाघेको छ । जनजीवन चौपट भएको छ । जनतामाथि यो वा त्यो वहानामा करको भारी थोपरिँदैछ । तर, ठूलाठूला व्यापारिक दलालहरुलाई कुनै लगाम लगाउन सकेको देखिँदैन । उदाहरणको लागि अर्बौं रुपैयाँ कर नतिरेको एनसेल शानसँग आफ्नो व्यापार गरिरहेको छ भने कतिपय साना उद्योगी, व्यापारीलाई थेग्नै नसक्ने कर लगाएर पलायन गराउने कार्य भइरहेको छ । सरकारको यस्तै रबैयाका कारणसमेत नागरिक प्रतिवादमा उत्रन थालेका छन् । जसको उदाहरणस्वरुप हालै एनसेलका टावरमाथि भएको आक्रमणलाई लिन सकिन्छ । सरकारले बेलैमा जनचाहना बुझेर काम नगर्ने हो भने स्थिति दिनप्रतिदिन भयावह बन्दै जाने देखिन्छ । किनकि सरकारले अहिलेसम्म कुनै ठोस कार्य गर्न सकेको छैन, जसको जनताले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न सकून् ।
सरकारको यस्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यशैलीका कारण विगत तीन हप्तादेखि संसद्समेत अवरुद्ध भइरहेको छ । सरकार जवाफदेही नभएकै कारण संसद् अवरुद्ध हुन पुगेको जगजाहेर छ । तसर्थ, सरकार तत्काल सच्चिनुपर्छ । जनआवाजको सुनुवाई गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिलेको जनआवाज भनेको संसद् बाहिर रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उठाएको एजेण्डा नै मुख्य हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उठाएको एजेण्डा पूरा गर्ने हो भने देशका तमाम समस्याहरु समाधान हुन्छ । होइन, जनआवाज अर्थात् नेपाल कम्युस्टि पार्टीको एजेण्डालाई पन्छाएर अगाडि बढ्न खोजे देश दुर्घटनमा पर्ने निश्चित छ । तसर्थ, सरकार सफल हुने भए तत्काल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फिर्ता लिई उसका एजेण्डालाई सम्बोधन गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । अन्यथा जनता आफ्नो एजेण्डा बोकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकाकार हुनेछन् र सरकारको निरंकुशताविरुद्ध सडकमा उत्रने छन् । जनता सडकमा उत्रे के हुन्छ ? आपूmलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार सम्झने दल, नेता र सरकारलाई बुझाइरहनु नपर्ला, चेतना भया ।