२०७० आश्विन १७ गते, बिहीबार

काठमाडौ , १६ असोज – नेकपा –माओबादीको पोलिटब्युरो बैठकले ४ दलले षड्यन्त्र गरेर चुनाव गर्न खोजेको भन्दै चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । यथास्थितिमा चुनाब हुन सक्दैन, चुनाब भयो भने देश सजिलै सिक्किमीकरण हुन्छ, त्यसैले हामि चुनाव बहिष्कारको पक्षमा छौ । बैठकले ३३ दलीय मोर्चाले कार्तिक २५ देखि मंसिर ५ गतेसम्म आब्हान गरेको बन्द लगायतका कार्यक्रमलाई सशक्त पार्न निर्णय समेत गरेको छ ।बैठकले अहिलेको सरकार पूर्णरुपमा विदेशी शक्तिकेन्द्रको कठपुतली भएकोले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।बिज्ञप्तिमा विदेशी कूटनयिकहरुद्वारा गरिएका कुटनीतिक मर्यादा विपरीत नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुने खालका वक्तव्यबाजी गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको छ जनाएको छ ।
बैठकपछि अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण’ र महासचिव राम बहादुर थापा बादल’द्वारा जारी गरिएको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ- ” यही असोज १४ देखि १६ गते सम्म हाम्रो पार्टी नेकपा-माओवादीको पोलिटव्युरोको बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा देशमा विद्यमान राजनीतिक संकटको समीक्षा र त्यसको समाधानका उपायबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी कैयौं महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिइएका छन् । यस बैठकमा लिइएका कतिपय निर्णयहरुलाई यस प्रेस वक्तव्य मार्फत् सार्वजनिक गरिएको छ ।
१। गत २०६९ साल चैत्र १ गते चार दलको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको ”२५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश” राष्ट्रघाती, जनविरोधी र असंवैधानिक भएको कुरा राम्रो सँग खुलासा भएको छ र यसका विरुद्धको संघर्ष प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
२। हाम्रो पार्टीलाई सम्विधान सभा, वार्ता तथा शान्ति विरोधीका रुपमा चित्रण गर्ने र दमनको लागि आधार तयार पार्ने चार दलको शीर्ष नेतृत्व र साम्राज्यवादी/विस्तारवादीहरुद्वारा गरिंदै आएका षड्यन्त्रहरुको पर्दाफास हुन गएको छ ।
३। हाम्रो पार्टी नेतृत्व र चार दलका बीचमा भाद्र ६ गते सम्पन्न वार्तामा “गोलमेच सभा”को आयोजना गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको थियो । तर कतिपय वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको चलखेल र हस्तक्षेपका कारण चारदलको शीर्ष नेतृत्व आफू सो सहमतिमा कायम रहन नसक्ने भन्दै सहमति र वार्ताबाट अप्रत्याशित रुपमा पछि हटेको कुरा जग जाहेर छ । यसका साथै राष्ट्रपतिको पहलमा भाद्र २८ गते आयोजित १९ दलहरुको बैठकमा हाम्रो पार्टी र ३३ दलीय मोर्चाले प्रस्तुत गरेको ४ बुँदे प्रस्तावमा पनि मूलतः सकारात्मक भनी सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । परन्तु मुख्यतः बाह्य शक्तिकै चलखेलका कारण भदौ ३० गतेको बसाइमा पनि पुनः चारदलको शीर्ष नेतृत्व पछि हटेको कुरा पनि सर्वविदितै छ । यी घटनाक्रमहरुबाट “तीन दल र मधेशी मोर्चा” को शीर्ष नेतृत्व नै वास्तविक रुपमा सहमति विरोधी, वार्ता विरोधी र विदेशी शक्तिको दलालका रुपमा पेश हुँदै आएको कुरा राम्रोसित पुष्टि भएको छ ।
४। यथास्थितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने र निर्वाचन मार्फत नेपाललाई सहजै सिक्किमीकरण गर्न नसकिने अवस्था देखेपछि “तीन दल तथा मधेशी मोर्चा”को सिण्डिकेट र वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको कठपुलती सरकारद्वारा “निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने” जुन निर्णय लिइएको छ त्यसलाई बैठकमा बृहत् शान्ति सम्झौताको खुला उल्लंघन गरी शान्ति प्रकृया भंग गर्ने र देशलाई नयाँ द्वन्द्वमा लैजाने फासिवाद उन्मुख कदम र नेपाली जनता तथा सुरक्षा निकायलाई आपसमा भिडाउने तथा अन्तमा सिक्किमीकरण गर्ने डिजाइन एवम् षड्यन्त्र भएको ठहर गरिएको छ र त्यसको कडा विरोध तथा भत्र्सना गर्ने निर्णय लिइएको छ । यसका साथै, अहिलेको यसप्रकारको गम्भीर अवस्थामा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि सबै देशभक्त, लोकतान्त्रिक तथा वामपन्थी शक्तिहरु र विभिन्न ठाउँहरुमा रहेका त्यसप्रकारका व्यक्तित्वहरु एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन । यस स्थितिमा विदेशी दलालहरुको निर्देशनमा जनताका विरुद्ध दमनमा नउत्रन र देशभक्त शक्ति र जनतासँग एकाकार भई देशको सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि अगाडि बढ्न समेत सुरक्षा निकायहरुलाई अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
५। हाम्रो पार्टी र संलग्न ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चालाई सुनियोजित तरिकाले निर्वाचन प्रकृयाबाट बाहिर राख्ने षड्यन्त्र गरी “चारदल”का शीर्ष नेताहरु र कठपुतली सरकारद्वारा वार्ताको सम्भावनालाई समाप्त पारिएको अवस्था र यथास्थितिमा हुने भनिएको यसप्रकारको निर्वाचनको नौटङ्कीको विरोधमा बहिष्कार आन्दोलनलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनु बाहेक हाम्रा अगाडि कुनै विकल्प बाँकी रहेको छैन । त्यसैले बैठकमा यो प्रायोजित निर्वाचनलाई सशक्त र सकृय रुपमा बहिष्कार गर्ने निर्णय लिइएको छ ।
६। हाम्रो पार्टी सहित ३३ दलीय मोर्चाद्वारा राखिएका आगामी कार्तिक २५ देखि मंसिर ५ गते सम्मको १० दिने आम हडताल ९नेपाल बन्द० लगायतका संघर्षका कार्यक्रमलाई दृढ समर्थन गर्दै तिनलाई सक्रियताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिइएको छ ।
७। राष्ट्रिय स्वाधीनता, संघीयता, गणतन्त्र तथा जनजीविकाको सुनिश्चितता र किसान, मजदुर, महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्रका जनवर्ग तथा समुदायका हकहित तथा अधिकारको सम्बोधन गर्दै संघर्षकै माध्यमबाट सम्विधान निर्माण गर्नेे कुरामा पनि बैठकले पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
८। यो सरकार पूर्णरुपमा विदेशी शक्तिकेन्द्रको कठपुतली, जन विरोधी र फासिस्ट चरित्रको भएकोले यसलाई खारेज गरी देशभक्त, वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको संयुक्त सरकार गठनका लागि पनि संघर्षलाई अघि बढाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
९। केही विदेशी कूटनयिकहरुद्वारा गरिएका कुटनीतिक मर्यादा विपरीत नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुने खालका वक्तव्यबाजी र अन्य कृयाकलापप्रति पनि बैठकको गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको छ । बैठकमा यस प्रकारका हस्तक्षेपकारी कृयाकलापको भत्र्सना गर्ने र अब आइन्दा त्यसो नगर्न पनि गम्भीर रुपमा सचेत गराउने निर्णय लिइएको छ ।”