नेकपाको केन्द्रीय समितिको हालै सम्पन्न बैठकबाट एमसीसी खारेज गराउन नसकिए पनि पास नहुनु र यसबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रवादी र देशभक्त नेताको छवि बनाएका भूपूप्रधानमन्त्री एवम् पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालजीको नेतृत्वमा कार्यदल बन्नु सकारात्मक नै हो ! एमसीसी सदनबाट पास गर्नु हुन्न भन्नेकै नेतृत्वमा बहुमत भएको कार्यदल गठनलाई कसरी नकारात्मक भन्ने र ? तर, अत्यधिक बहुमत के.स.ले एमसीसी अस्वीकार गर्ने गरी व्यापक विरोध गर्दा र सडकमा यसको खारेजीसम्मका अभियान र अभिमतहरु व्यापक हुँदा पनि एमसीसीजस्तो स्पस्टतः खतरनाक र घातक सम्झौताबारे यस्तो रक्षात्मक हुनु के–कति राम्रो होला ? विचारणीय छ । आपूmलाई साम्राज्यवाद, प्रभुत्ववाद, उपनिवेशवाद र हैकमवादको विरोधी तथा राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता अनि आत्मनिर्णयको अधिकार र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको हिमायती घोषणा गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसको आफ्नै दुईतिहाईको सरकार हुँदा पनि विगतमा विपक्षीले गरेको यो ५० अर्ब अमेरिकी डलर नेपाललाई अनुदान दिने सम्झौता खारेज नहुनुलाई कसरी लिने ? जहाँसम्म हाम्रो दृष्टिकोणमा यो पुँजीवादी युगमा कसैले पनि कसैलाई सित्तैमा कुनै कुरा पूर्णतः निःस्वार्थरुपमा दिँदैन । त्यसमाथि त्यति टाढाको जन्मजात शोषण–दमनकारी कम्युनिज्मविरोधी साम्राज्यवादी देश अमेरिकाले नेपाललाई, त्यो पनि कम्युनिस्ट सरकारले शासन गरिरहेको बेलामा यतिविधि जोड गरेर दिन खोज्नुमा के–कतै कुनै रहस्य, चालबाजी, योजना वा स्वार्थ नहोला र अमेरिकाको ? अवश्य छ । त्यो स्वार्थ पहिलो त नेपालको युरेनियम लगायतका बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य जडिबुटी, जङ्गल, जल र बौद्धिक सम्पदा घोषित–अघोषित कब्जा गर्ने नै रहेको स्पष्ट छ । दोस्रो, नेपालको भूमिमा कानुनतः स्वायत्तता कायम गरी यसको दुरुपयोग गर्दै उसको जन्मजात (कम्युनिस्ट मुलुक हुनुको नाताले) र नवजात (शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी हुनुको नाताले) शत्रु देश चीन र उसका छिमेकी मित्रदेश उत्तर कोरिया र रूसविरुद्ध विभिन्न षड्यन्त्र गर्ने घोषित नीति र अघोषित नियत राखेको पनि छर्लङ्ग नै छ । यी कुराहरूका अतिरिक्त नेपालको स्वत्व, अस्तित्व, अस्मिता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र सार्वभौमिकतामा खलल गर्ने कैयौं प्रावधानहरु यसमा रहेका छन् । साथै एमसीसी अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीति अर्थात् रक्षा विभागका लक्ष्य, योजना र कार्यक्रम आदिसँग जोडिएको हुनाले र यी सबैको नीति र नियत घोषित–अघोषित रुपमा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन र उसको (तर हाम्रो स्वीकृत हितैषी कार्यक्रम) बीआरआई जस्तो वृहत् र व्यापक मेघा प्रोजेक्ट विरुद्ध नै लक्षित छ । यसरी हाम्रो घनिष्ठ छिमेकी र सच्चा मित्रराष्ट्र चीन विरोधी क्याम्पमा हामी चाहिँ–नचाहिँ सामेल हुन पुग्छौं, जो हाम्रो घोषित स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हुन जान्छ । फलतः हामी आत्मघाती त हुन्छौं नै, सँगसँगै सहृदयी र उदार सहयोगी छिमेकी मित्रराष्ट्रघाती पनि बन्न पुग्छौं । यसका साथै अमेरिका नेपाल प्रवेस गरेपछि उसले गर्ने चीन, उ. कोरिया र रूसविरोधी हर्कतले द्वन्द्व हुन गई बीआरआईमा अवरोध लाग्ने छ, फलतः बीआरआईबाट नेपाल लाभान्वित हुने सपना पनि चकनाचुर हुने छ ! यसका अतिरिक्त अमेरिकाले प्रथम चरणमा भारत अघि लगाएर चीनलाई घेर्ने, मित्रराष्ट्रहरुबाट उसलाई अलग्याउने र आफ्नो दुश्मन देश चीनलाई म्ष्कतगचद, म्यmष्लबतभ, म्ष्खष्मभ र म्बmबनभ ९द्धम्० गर्ने हर्कत गर्नेछ र त्यसको कडा प्रतिवादमा चीन पनि संयुक्त रुपमा उत्रने छ । तत्पश्चात दुई शक्तिशाली राष्ट्र चीन र उसका सहयोगी रास्ट्रहरु एकातिर अनि अमेरिका र भारतलगायतका उसका इन्डो–प्यासिफिकका साझेदार राष्ट्रहरुबीच भयङ्कर युद्ध हुनेछ र त्यसको रणभूमि नेपाल हुन जाँदा सबैभन्दा पहिले, छिटो र भयङ्कर मारमा साँढेको जुधाई बाच्छाको मिचाइ हुने स्थितिमा हामी पर्नेछौं । यसरी नेपाल अशान्त हुने मात्र होइन, पूरै एसिया प्यासिफिक क्षेत्र त युद्धको चपेटामा आउने छ नै साथसाथै यही निहुँमा यहींबाट तेस्रो विश्वयुद्ध नै हुन सक्तछ, जो विश्वशान्ति घाती त हुने नै छ, साथै लाखौं–करोडौं मानवजाति घाती पनि हुनेछ । त्यसैले एमसीसी खारेज अभियानको तर्फबाट हामीले भनेका हौं कि यो सम्झौतामा कुनै आंशिक फेरबदल, थपघट, संशोधन, परिमार्जनको कुरा वा कुनै संकल्प प्रस्ताव अथवा अमेरिकासँग पुनः छलफल–संवाद आदि–इत्यादि कुरा हुनै हुँदैन र यो पूर्ण रुपले खारेज नै गर्नु पर्दछ । हो, हामीलाई विकास–निर्माणको लागि, उत्पादन र रोजगारीको लागि वा गरिबी र बेरोजगारी घटाउनको लागि लगानी अत्यावश्यक छ र त्यसको लागि वित्तीय व्यवस्था आन्तरिक स्रोत, साधनबाट हुनै सक्तैन भने पनि त्यसको लागि राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासको मूल स्पिरिटबाट विचलित भएर कसैबाट भिखको रुपमा अनुदान लिने होइन, बरु स्वाभिमानका साथ ऋण–सापटी ल्याऔं र बिनासर्त आफ्नो इच्छा र आवश्यकतानुसार लगानी गरौं, उत्पादन बढाऔं, आम्दानी गरौं र बाकाइदा ब्याजसहित ऋण तिरौं । होइन भने यसरी विदेशी शक्ति राष्ट्रसँग लम्पसार परेर वा शक्ति राष्ट्रको योजनामा उनका राष्ट्रघाती सर्तहरु स्वीकारेर अनुदान लिई देशलाई बन्धक नबनाऔं ! विश्वको वा हाम्रो आफ्नै इतिहास हे¥यौँ भने यसरी भिक्षा लिएर कहिले कहीँ पनि दीगो विकास भएको छैन । यदि यसरी विकास हुन्थ्यो भने नेपालमा आएको हालसम्मको विदेशी अनुदानले नेपाल स्विटजरलैण्ड बनिसकेको हुन्थ्यो, जो कुरा नेपालका सबैजसो नेताले भन्ने गरेका पनि हुन् । तर, खै त किन भएन विकास ? किन आएन समृद्धि र किन भएनन् नेपाली सुखी र खुसी ? किनकि विकासको यो मोडेल वा अवधारणा साम्राज्यवादी अवधारणा हो र यसले गरिव तथा पिछडिएका राष्ट्रहरुमा विकास होइन, सहयोगको नाममा शोषण, दान–अनुदानको नाममा दमन र विकासको नाममा विनास निम्त्याउँछ । त्यो विनाश भौतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, वैचारिक, भावनात्मक, आर्थिक र सांस्कृतिक आदि सबै क्षेत्रमा हुन्छ । र, परिणामस्वरुप राष्ट्रिय स्वत्व, अस्तित्व, स्वाभिमान र सार्वभौमिकता नै धराप र संकटमा पर्ने र देश नै उपनिवेश हुने वा साम्राज्यवादी देशमा विलीन हुने सर्वाधिक दुखद् विडम्बना हुन जान्छ । विश्वको इतिहासमा मात्र होइन वर्तमानमा पनि यस्तो देखिएको छ । हाम्रै देशको तथ्यतथ्याङ्क अध्ययन–विश्लेषण गरे यस्तो भयावह निष्कर्ष आउँछ, यद्यपि यो निष्कर्षको धेरथोर व्यावहारिक परिणामको अनुभव–अनुभूति त हामीले आफ्नै जीवन–व्यवहारमा प्रत्यक्ष रुपमै गरिरहेका छौं । त्यसैले हाम्रो विनम्र अनुरोध हो नेताज्यूहरुलाई कि यो एमसीसीमार्फत् पाइने हालको अनुदान र यस प्रकारका अन्य अनुदानहरु स्वीकार नगरौं, भ्रस्टाचार र अनियमितता भएका, रुजु हुन नसकेका, असुलउपर हुनुपर्ने भएका खर्चहरुलगायत अदालतबाट गरिएका दण्ड, जरिवानाहरु आदि–इत्यादि सबै रकम पूर्ण तदारुकता, निर्भिकता, निःस्वार्थता र जिम्मेवारिताका साथ तत्काल असुल उपर गरौं, अब हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता, चुहावट, फजुलखर्च र भोगविलासका सामानको आयात रोकौं, र देशमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत आदि क्षेत्रको विकासमा पूरापूर जोड गरौं । नेपाल र नेपालीको सुन्दर र सुखद भविष्य यसैमा सुनिश्चित छ, चेतना र साहस भया ।