२०७० आश्विन २१ गते, सोमबार

काठमाडौ , २१ असोज – नेकपा माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले आफ्नो सहमतिविना चुनावी प्रक्रिया अघि बढाए पनि राजनीतिक रुपमा भने आफूहरुको जीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।माओवादी पार्टी कार्यालय बुद्धनगरमा आईतबार बसेको ३३ दलीय मोर्चाको बैठकले जनतामा सहमतिबाटै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्नु र चुनावका लागि सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफूहरुको राजनीतिक मुद्दाले श्रेष्ठता कायम गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।सहमति विना हुने चुनावले निकास नदिने थाहा हुदाहुदै दलहरुले विदेशीको दबावमा चुनाव गर्न लागेको मोर्चाको दाबी छ ।माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले दशैं र तिहारको अवधिमा समेत आन्दोलनको अन्तरिक तयारी तिव्र पार्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि स्थानीय स्तरसम्म ३३ दलीय मोर्चा र त्यसका इकाइहरु गठन गरिने मोर्चाको निष्कर्ष छ । आमहडताललाई प्रभावकारी बनाउन सबै संयन्त्रहरु तयार भैसकेको पनि मोर्चाले जनाएको छ ।
बैठकपछि ३३ दलीय मोर्चाको तर्फाट माओबादीका सचिब देव गुरुङ्गद्वारा जारी गरिएको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ – “आज मिति २०७०/६/२०मा बसेको ३३ दलीय मोर्चाको बैठकमा भएका निम्न निर्ण्र्ाारु र्सार्वजनिक गर्न यो प्रेस नोट जारी गरिएको छ ।
१. हालसम्म आयोजना गरिएका बहिष्कार आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् । कार्यक्रमको क्रममा सल्यानमा एमाओवादीका कार्यकर्ताहरुले जनसभामाथि सांघातिक आक्रमण गरी थुप्रै साथीहरुलाई घाइते बनाएको छन् । उक्त आक्रमणको हाम्रो मोर्चा विरोध एवम् भर्त्सना गर्दछ । त्यस्तै गरी मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको बन्दको कार्यक्रमको क्रममा मोरङमा गिरफ्तार गरिएका मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका ५ जना कार्यकर्ताहरुलाई अझै पनि रिहाई गरिएको छैन । हामी वहाँहरुको अविलम्ब रिहाईको माग गर्दछौं । त्यसै क्रममा प्रहरीको कुर्टाईबाट घाइते हुनु भएका साथीहरुको निःशुल्क उपचारको माग गर्दछौं ।
२. दलहरुको बीचमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि ३३ दलीय मोर्चाको तर्फाट सहमतिको लागि अत्यन्त लचकतामा ४ बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसबारे दलहरुबीच सैद्धान्तिक रुपले सहमतिको नजिक पुगेको भएतापनि ४ दलका नेताहरुसँग बाहृय शक्तिहरुको चलखेलपश्चात् सहमति हुन नदिने मात्र होइन, बाहृय शक्तिहरु खुलेआम रुपमा मंसिर ४ मा नै निर्वाचन हुनर्ुपर्छ भनेर गरिएको वकालतको परिघटनाले प्रायोजित निर्वाचन बाहृय शक्तिहरुको गुरुयोजनामा हुन गइरहेको यथार्थता फेरि पनि राम्रोसँग पुष्टि भएको छ ।
३. साथै, प्रायोजित निर्वाचन जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणका लागि नभई निर्वाचनको आवरणमा निरङ्कुशतन्त्र तथा युद्ध थोपर्न हो र मुलुकमा द्वन्द्व बढाएर राष्ट्रिय अस्मितालाई समाप्त गर्नु हो भन्ने कुरा शान्तिकालीन निर्वाचनमा युद्धकालीन अवस्थाको जस्तो सेना परिचालन गरिनुले पुष्टि गर्दछ । सेना परिचालन चार दल र सरकारको राजनीतिक पराजयको द्योतक हो भने ३३ दलीय मोर्चाको राजनीतिक श्रेष्ठताको परिचायक हो ।
४. हामीले सहमतिले निर्वाचन मिति तय नहुँदासम्म निर्वाचन कार्यतालिका स्थगत गर्नका लागि जोड दियौं । परन्तु, ती कुनै पनि प्रस्तावहरु स्वीकार गर्न सरकार र चार दलका नेताहरु तयार भएनन् र जबर्जस्त रुपमा उम्मेद्वारी दर्ता लगायतका प्रक्रियाहरु अगाडि बढाइरहेका छन् । दलहरुको बीचमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि उम्मेद्वार बन्नुभएका विभिन्न दलका मित्रहरुले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएर दलीय सहमति कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउनको लागि आग्रह गर्दछौं ।
५. नेपाल-भारत बीचको खुला सिमाना दुरुपयोग गर्दै भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरर्साईकल प्रयोग गरी नियोजित रुपले बारामा नेपालीमाथि गोली प्रहार भएको घटनाले यो निर्वाचन राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको हस्तक्षेपसँग जोडिएको यथार्थता पुष्टि भएको छ । निर्वाचनजस्तो आन्तरिक मामिलामा राष्ट्रिय र्सार्वभौमसत्ताको सुरक्षार्थ गठित नेपाली सेनालाई प्रयोग गर्ने तर खुला सिमानाबाट हुने आपराधिक गतिविधिको नियन्त्रण नगर्नु, बाहय सुरक्षाकर्मीहरु नेपाल प्रवेश गरी गिरफ्तारी र नेपाली जनताको घर खानतलासी गर्दा पनि कुनै कारवाही नगर्नु वर्तमान सरकार र चार दलीय नेताहरुको राष्ट्रिय आत्मर्समर्पणवादी चिन्तनको ज्वलन्त दृष्टान्त हो । यस परिघटनाबाट खुला सिमा नियन्त्रण गरिनु पर्ने र भारतीय नम्बर प्लेटका वाहनहरु नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने ३३ दलीय मोर्चाको निर्ण्र्ाासही रहेको प्रमाणित भएको छ ।
६. हालै भारत भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधान सेनापति गौरव शमशेर राणाले कुटनीतिक मर्यादा विपरित जसरी अभिव्यक्ति दिएका छन्, नेपाल सरकारले त्यस्तो अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने प्रधानसेनापतिमाथि कार्यवाही गर्नर्ुपर्दछ ।
७. अन्तमा, मंसीर ४ को निर्वाचन जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्नका लागि होइन । उत्पीडित समुदायहरुको पहिचान सहितको संघीय संविधान बनाउन नचाहेर संविधानसभालाई भंग गराउने एकाधिकारवादी शक्तिहरुले आज निर्वाचनको जुन प्रायोजन गर्दैछन् त्यो केवल नाटक मात्र हो । अतः मंसीर ४ को कथित निर्वाचनको विरोध एवम् भण्डाफोर गर्दै उक्त निर्वाचनलाई सक्रीय एवम् सशक्त रुपले बहिष्कार गर्न सम्पर्ूण्ा जनसमुदायहरुमा अपिल गर्ने निश्चित गरिएको छ । जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लागि मंसिर ४ को कथित निर्वाचनको बहिष्कार गर्दै राजनीतिक दलहरुको बीचमा नै राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन गरी सहमतिमा संविधानसभाको निर्वाचन गरौं भन्ने विषयलाई लिएर जारी आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सशक्त र प्रभावकारी बनाउने निर्ण्र्ाागरिएको छ । ”