सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशमा रिहा भएका व्यक्तिलाई ढोकैबाट पुनः पक्राउ गरेर अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकसहित चारजनालाई अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्नु नपर्नाको कारणसहित आफैँ अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने आदेश दिएको छ, जुन ज्यादै सह्रानीय छ । पछिल्लो समय खासगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र उसका भ्रातृ संगठनका नेता, कार्यकर्तालाई शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्दासमेत धरपकड गर्ने, गिरफ्तार गर्ने, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने र भूmठा मुद्दामा फसाउने कार्य भइरहेको छ । यसरी प्रहरीले ज्यादति गरेपछि नेकपाका कार्यकर्ताहरु सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुग्ने गरेका छन् । यसै सिलसिलामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकसहितलाई दिएको आदेश नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक र अधिकारको रक्षार्थ केन्द्रित भएकाले सह्रानीय छ । लोकतन्त्रमा कानुनी राज हुनुपर्छ, राजनीतिक आस्थाका आधारमा कुनै राजनीतिक दल र नेता विशेष लक्षित गरी कानुनको दुरुपयोग गर्नु लोकतन्त्रको उपहास हो । सर्वोच्चले लोकतन्त्रको लाज बचाउन जुन आदेश दिएको छ, त्यो आमनागरिकको लागि खुसीको विषय हो । तसर्थ, प्रहरी प्रशासनले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गरेको सम्पूर्ण कार्यहरु खेदजनक र लज्जाजनक छ । कानुनको पालना गर्ने प्रहरी राजनीतिक प्रतिशोधमा उत्रनु नाजायज हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रहरी प्रशासनमा सुधार आओस, आमनेपाली जनताको चाहना यही छ, चेतना भया ।