२०७६ चैत्र २ गते, आईतवार

काठमाडौँ, २ चैत । जिल्ला जनपरिषद दाङले घोराहीको कर्मचारी मिलन केन्द्रदेखि दक्षिण भागमा रहेको खाद्य संस्थान स्थित सार्वजनिक जग्गा मास्न नपाइने भन्दै विभिन्न संघ संस्थाहरुले गरिरहेको विरोधप्रति पूर्ण रुपमा समर्थन गरेको छ । जिल्ला जनपरिषद् दाङका प्रमुख अाकाशले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि आपत बिपतमा आबश्यक पर्ने र केहि सार्बजनिक कार्यक्रमहरू समेत हुदै आएको उक्त खालि जमिन संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यक रहेकाे, उक्त खालि ठाउँ ब्यापारिक प्रयोजनका लागी उपयुक्त नभएको र खुल्ला ठाउँ संरक्षण गरि राख्दा नै समग्र जनता र नगरवासीलाई उपयुक्त हुने भएकोले उक्त जग्गा लिजमा लिने दिने सम्पूर्ण संस्था, ब्यक्ति सबैलाई जनबिरोधी कार्यबाट पछि हटी खुल्ला ठाउँ संरक्षणमा जुट्न अनुरोध गर्नु भएको छ ।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ-“प्रक्रियाबाटै लिजमा लिएको भन्ने हवला दिइराखेको सन्दर्भमा डबल नेकपाका केही नेताहरुले आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिको लागी सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै उक्त जग्गा हडप्न खोजिएको प्रस्टै देखिन्छ ।” उक्त जग्गा प्रकरणमा नाम जोडिएको केहि ब्यक्तिहरु घोराही-१७ बर्गद्विको जग्गा (जहाँ ११ जना किसानहरूलाई तत्कालिन शाही सेना द्वारा हत्या गरियको थियो उक्त ठाउँको जग्गा तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)द्वारा कब्जा गरिएको थियो ) पार्टी, किसानहरु, सहिद परिवार, जग्गा धनीलाई समेत गुम्राहामा पारि ठगि गर्दै प्लटिङ गरि बेचबिखन गर्ने कार्यमा समेत संलग्नता पाइएकोले उक्त विषयमा समेत पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ-“उक्त खाद्य संस्थानको खाली जग्गा लिजमा लिने दिने सम्पूर्ण संस्था, ब्यक्ति सबैलाई बिबादित र जनबिरोधी कार्यबाट पछि हटी खुल्ला ठाउँ संरक्षणमा जुट्न अनुरोध गर्दछौं ।
अत: हाम्रो पार्टी, बिभिन्न संघ संस्थाहरु, आम जनताको अनुरोधलाई कुल्चदै जनबिरोधी कार्य अगाडि नबढाउन उक्त कार्यमा संलग्न ब्यक्ति तथा संस्थालाई अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जिल्ला जनपरिषद् दाङले आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ ।

यस बिषयमा जिल्ला जनपरिषद् दाङका प्रमुख आकाशले जारी गरेको विज्ञप्तिकाे पूरा पाठ – “दलाल संसदिय ब्यवस्थाका मतियारहरु हालका केपी पिके गठबन्धनमा रहेको पार्टी र सरकार भित्रका केहि दलालहरु यतिबेला राष्ट्र र जनबिरोधी क्रियाकलापमा संलग्न रहदै आएका छन् । राज्यको केन्द्रीय निकायदेखि स्थानीय निकाय रसम्म भ्रस्टचार, दलाली, सुतखोरी जस्ता क्रियाकलापमा सहभागी हुने, राज्यको स्रोत साधनको दोहन गर्ने, आफ्ना आसेपासेहरूलाई पोस्ने कार्यमा निर्लज्ज र उदाङ्गो तरिकाले लागिरहेका छन् ।हालै मात्र घोराहीको कर्मचारी मिलन केन्द्रदेखि दक्षिण भागमा रहेको खाद्य संस्थानको खाली जग्गा डबल नेकपा का केहि नेताहरुद्वारा प्रक्रियाबाटै लिजमा लिएको भन्ने हवला दिदै सार्बजनिक जमिन हडप्दै आफ्नो कमाउ धन्दालाई निरन्तरता दिइराखेको बेला घोराहीको मुटुमा रहेको सार्बजनिक जमिन बचाउनु पर्ने, उक्त जमिन लिजमा दिन नहुने भन्दै विभिन्न संघसस्थाहरूबाट बिरोध भईरहेको छ । यसै सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले समेत यस विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने महसुस गर्दै यहि विज्ञप्तिमार्फत हाम्रो धारणा सार्वजनिक गरेका छौं ।

१- सार्बजनिक जमिन मास्न नपाइने भन्दै विभिन्न संघ संस्थाद्वारा गरिएको विरोधको पूर्ण रुपमा समर्थन गर्दछौं ।
२- आपत बिपतमा आबश्यक पर्ने र केहि सार्बजनिक कार्यक्रमहरू समेत हुदै आएको उक्त खालि जमिन संरक्षण गर्नुपर्ने आबश्यक रहेको छ ।
३- उक्त खालि ठाउँ ब्यापारिक प्रयोजनका लागी उपयूक्त नभएको र खुल्ला ठाउँ संरक्षण गरि राख्दा नै समग्र जनता र नगरवासीलाई उपयुक्त हुने प्रस्टै देखिन्छ ।
४- प्रक्रियाबाटै लिजमा लिएको भन्ने हवला दिइराखेको सन्दर्भमा डबल नेकपाका केही नेताहरुले आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थ पुर्तिको लागी सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै उक्त जग्गा हडप्न खोजिएको प्रस्टै देखिन्छ ।
५- उक्त जग्गा प्रकरणमा नाम जोडिएको केहि ब्यक्तिहरु घोराही-१७ बर्गद्विको जग्गा (जहाँ ११ जना किसानहरूलाई तत्कालिन शाही सेना द्वारा हत्या गरियको थियो उक्त ठाउँको जग्गा तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)द्वारा कब्जा गरिएको थियो ) पार्टी, किसानहरु, सहिद परिवार, जग्गा धनीलाई समेत गुम्राहामा पारि ठगि गर्दै प्लटिङ गरि बेचबिखन गर्ने कार्यमा समेत संलग्नता पाईएकोले उक्त विषयमा समेत पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
६- उक्त खाद्य संस्थानको खाली जग्गा लिजमा लिने दिने सम्पूर्ण संस्था, ब्यक्ति सबैलाई बिबादित र जनबिरोधी कार्यबाट पछि हटी खुल्ला ठाउँ संरक्षणमा जुट्न अनुरोध गर्दछौं ।
अत: हाम्रो पार्टी, बिभिन्न संघ संस्थाहरु, आम जनताको अनुरोधलाई कुल्चदै जनबिरोधी कार्य अगाडि नबढाउन उक्त कार्यमा संलग्न ब्यक्ति तथा संस्थालाई अनुरोध गर्दछौं ।अन्यथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जिल्ला जनपरिषद् दाङद्वारा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा यसै बिज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउदछौं ।”