२०७६ चैत्र ३ गते, सोमबार

काठमाडौँ, ३ चैत । गृह मन्त्रालयले नेपाल कम्युुुनिष्ट पार्टी सर्लाहीका इन्चार्ज कुमार पौडेल मृत्यु प्रकरणमा सुरक्षा अधिकारीमाथि भएको कारबाही सिफारिस पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्र पठाउँदै गृहले सुरक्षाकर्मीविरुद्ध कारबाही चलाउँदा शान्ति सुरक्षा र प्रहरी मनोवलमा असर पर्ने दाबीसहित कारबाही सिफारिस फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
पौडेललाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएको निष्कर्षसहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घटनामा संलग्नताको किटानसहित प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह, प्रहरी हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। यस्तै प्रहरी निरीक्षकद्वय किरणप्रसाद न्यौपाने र सूर्यकुमार कार्कीलाई घटनाको मुचुल्कामा त्रुटिपूर्ण कार्य गरेको भन्दै सचेत गराउन भनिएको थियो।
आयोगले उक्त घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने पदाधिकारी माथि कानुनी कारवाहीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। यति मात्र नभइ घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कारवाही चलाउन भनिएको थियो।
आयोगको स्थलगत अनुसन्धानबाट पौडेलको बाँच्न पाउने न्यूनतम् अधिकारको हनन् भएको ठहरसहित छानबिनपछि मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरिएको हो। पौडेल गत असार ४ गते मारिएका थिए। प्रहरीले भने ‘इन्काउण्टर’ मा मारिएको दाबी गर्दै आएको छ। आयोगले भने प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा दुई नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा परिचालित प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि अनावश्यक बल प्रयोग गरी गोली हानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै पुनर्विचारका लागि गत माघ २६ गते गृहमा परिपत्र गरेको थियो। सोही पत्रका आधारमा गृहले आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा पुनर्विचार हुनुपर्ने भन्दै गत फागुन १५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनुरोध गरेको छ। गृहसचिव स्तरीय निर्णयबाट पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको खुलेको छ ।
आयोगको स्थलगत अनुसन्धानबाट पौडेललाई ९ गोली हानी मारिएको प्रतिवेदन बुझाइएको छ। दोहोरो भीडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको ठहर आयोगको छ। प्रहरी कारबाहीमा मृत्यु भएको भन्ने घटनास्थल तथा लासजाँच प्रकृति मुचुल्का तयार गर्दा ‘मेडिको लिगल’ दृष्टिकोणबाट समेत त्रुटि देखिएको भनाइ आयोगको छ।
गृहको भनाइप्रति आयोग रुष्ट देखिएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले यो विषयमा आयोगले चाँडै छलफल गरी कडा प्रतिक्रिया दिने तयारीमा गरेको जनाईएको छ । कार्बाही गरेर मुद्धा चलाउनु पर्नेमा ढिलो गर्दै उल्टै कार्बाही फिर्ताको लागि पत्राचार भए पछि मानव अधिकार आयोग असन्तुष्ट बनेको हो ।