यही २०७७ साल जेठ १० गते साँझ करीब ६ बजेतिर कर्णाली प्रदेशको पश्चिम रुकुम जिल्ला, चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर ८ सोती गाउँमा जातीय भेदभावकै कारण जाजरकोट जिल्ला, भेरी नगरपालिका वडा नम्बर ४, राणा गाउँका नवराज बि. क. सहित ६ जना दलित युवाहरुको ज्यान जाने गरी मानव नरसंहारकारी एक जघन्य हत्याकाण्ड घटाइयो । २१ औँ शताब्दीको आजको नयाँ युगमा ठूलो जाति कहलिएका, मध्ययुगिन सामन्तवादी संस्कार एवं जातीय अहंकारले उन्मत्त भएर १८ जना युवाहरुका बिरुद्ध सारा गाउँलेहरुले घेरा हालेर दलित भएकै कारणले अत्यन्तै क्रुर, पाशविक, नृशंस र पशुतुल्य तरिकाले जुन ती ६ जना युवाहरुको नरसंहार गरियो, यो हत्याकाण्ड विश्व मानव जाति माथिको कलंक हो, विश्व मानव सभ्यतामाथिकै कलंक हो, यसको जतिसुकै निन्दा र विरोध गरेर पुग्दैन ।
सोती नरसंहारको जघन्य हत्याकाण्डले आजको २१ औँ शताब्दीको सभ्य, सुसंस्कृत र समानतामूलक मानव समुदायको शिर निहु¥याएको छ । यस नृशंस हत्याकाण्डको जतिसुकै निन्दा र भत्र्सना गरेर पुग्नेवाला छैन । यो हत्याकाण्डले मानवअधिकारका चर्का–चर्का नारा लगाउने, समावेशी, समानतामूलक नयाँ समाज निर्माणको चर्को वकालत गर्ने, जातीय विभेदको अन्त्य गरिएको संविधान लेख्ने, कानुनी राज्यको वकालत गर्ने संसदवादी राजनीतिक पार्टी (दल) हरुको, तिनीहरूले अङ्गीकार गर्दै आएको मक्किएको संसदीय व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ । र, तिनीहरूले भन्दै आएको समाजवादोन्मुख संविधानलाई धुजा–धुजा पारेर, च्यातचुत पारेर भेरी नदीमा फ्याँकिदिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश, जाजरकोट जिल्ला, भेरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ का २१ वर्षीय नवराज बिक र कर्णाली प्रदेश पश्चिम रुकुम जिल्ला, चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर ८ सोती गाउँकी १७ वर्षीया सुष्मा मल्लबीचको गहिरो प्रेम सम्बन्धका कारण नवराज बिकसहित छजना दलित युवाहरुको नरसंहार हुनु विश्व मानव जातिकै पहिलो कलंकित घटना हो । यस पशुतुल्य नरसंहारले आजको २१ औँ शताब्दीको सभ्य मानव समुदायलाई एक पटक नराम्ररी झकझक्याएको छ । रुकुम र जाजरकोट जिल्लाहरु सैयौँ वर्षसम्म २२ से २४ से मध्ययुगिन शाह सामन्तहरुले क्रुर शासन सत्ताहरु चलाइएका जिल्लाहरु हुन् ।
१९ औँ शताब्दीको मध्यतिर तत्कालीन गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्ने क्रममा ती २२ से २४ से सामन्ती शाहवंशीय राजारजौटाहरुको क्रुर हुकुमी शासन सत्ताको अन्त्य भएको भए तापनि त्यसको संस्कार, संस्कृति र प्रभाव लामो अवधिसम्म कायमै रहनु स्वाभाविकै हो । गौंडा राज्यव्यवस्था चलेको बेला हालका जाजरकोट र रुकुम जिल्लाहरु जाजरकोट गौडा अड्डाद्वारा हाकिमी हुकुमत चलाइएको कालो इतिहास छ । १०४ वर्षीय अधिनायकवादी राणा शासनको अन्त्य भएर २००७ को परिवर्तन पछि ३० वर्षसम्म निरंकुश राजतन्त्रको निर्दलीय, निरंकुश, तानाशाही, हुकुमी शासन सञ्चालन भइरहेको बेला पनि जाजरकोट र रुकुम जिल्लाहरुमा उनै २२ से, २४ से राजारजौटाका खानदान र दरसन्तानहरुअन्तर्गतका राजा बाबुसाहेबहरु राज्य सत्ताको माथिल्लो स्तर र निकायमा पुगेर यहाँका जनताहरुमाथि उही पुरानै ज्यू–हजुरीको संस्कार र संस्कृतिमा शासन गर्दै आएका थिए । यहाँका जनताहरुलाई उनीहरूले मान्छेको व्यवहार नगरेर पशुको जस्तै व्यवहार गरेको इतिहास छ ।
त्यति मात्र होइन, २०४६ सालको परिवर्तनपछि स्थापना भएको प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था भनिएको भए तपनि त्यस अबधिमा जाजरकोट र रुकुम जिल्लाहरुबाट उनै २२ से, २४ से खलकका राजा बाबुसाहेबहरुले नै चुनाव जितेर शासन सत्ताको माथिल्लो निकाय (सांसद्, माननीय, मन्त्री पदमा पुगेर) पुगेर यहाँका जनतामाथि उही पुरानै शैली र संस्कृतिमा शासन गर्ने र यहाँका जनतालाई भोटबैंकका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । जाजरकोट र रुकुम ठूलो जाति, सानो जाति, माथिल्लो जाति, तल्लो जाति भनेर जातीय रुपमा ज्यादै विभेद गर्ने गरेका जिल्लाहरु हुन् ।
सैयौँ वर्ष पहिलेदेखि ठूलो र उच्च जातिका रुपमा शाह सामन्त, बाहुन, क्षेत्री, मगर, दलित बनाइएका दमाई, कामी, सार्की, सुनार, मिजार, चुनारा, टमटा, वादी आदिका बीचमा जातीय रुपमा ज्यादै बिभेदपूर्ण र छुवाछुतको निचतापूर्ण व्यावहार गर्ने जिल्ला भित्र पार्दै आएका जिल्लाहरु हुन् । २००७ सालको राजनीतिक परविर्तन, २०३५–२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन र २०६२–२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनले लामो समयसम्म शासन गर्दै आएको शाह सामन्तीहरुको अन्त्य गरियो । राजनीतिक बदलियो, राजनीति गर्ने व्यक्तिहरु फेरिए । नयाँ भनिएका व्यवस्थाहरु कायम गरियो तर सत्तामा गएका व्यक्तिहरु, राजनीतिक नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरु र तिनीहरूले नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल (पार्टी) हरुको आचरण, व्यवहार र संस्कार–संस्कृति फेरिएन ।
शासन सत्ता फेरिए, शासन गर्ने व्यक्तिहरु फेरिए तर संस्कार, संस्कृति र आचरण फेरिएन र पुराना राजा–महाराजा, शाह–सामन्त शासकहरुले लिएको ठाउँ नयाँ रुपरङ्गले सजाइएका नयाँ राजा–महाराजा, सामन्ती संस्कार, संस्कृति बोकेका नवसामन्तहरु सत्तामा पुग्ने र उही पुरानै ढाँचाले शासन सत्ता चलाउँदै आउने गरेका कारण नेपाली समाज परिवर्तन र रुपान्तरण हुन सकेन । २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) नेतृत्वमा सञ्चालन गरिएको महान् जनयुद्धको प्रक्रिया ती पुराना सारा कुरीति, कुसंस्कार, कुसंस्कृति, जातिपाति, ठूलो जाति, सानो जाति, छुत जाति, अछुत जाति, उच–निच, यो ठूलो जात, यो सानो जात, यो बाहुन, यो क्षेत्री, यो शाह–ठकुरी बाबुसाहेब, यो मगर मत्तालो, यो दलित – दमाई, कामी, सार्की, वादी, टमटा, सुनार, मिजार चुनारा आदि जातीय बिभेद गरिने नीच व्यवहार र छुवाछुतजस्ता गलत प्रथाहरुलाई जनयुद्धका आधार इलाका निर्माण गरिएका रोल्पा, रुकुम, जाजरकोटजस्ता जिल्लाहरु अग्रपंक्तिमा रहेका यी जिल्लामा लगभग अन्त्य भैसकेका थिए । त्यहाँ नयाँ समाज, नयाँ संस्कार, नयाँ संस्कृति निर्माण भइसकेको सबैलाई वास्तवमै व्यवहारमा अनुभूति हुने गर्दथ्यो । यहाँ नयाँ जनसत्ता, जनअदालत, नयाँ जनसरकार, जनकम्युनहरु निर्माण गरेर समाजलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गरिएको थियो । त्यतिबेला अन्तरजातीय विवाह गर्ने प्रचलन रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, सल्यान आदि आधार इलाकाहरु निर्माण गरेर सञ्चालन गरिएका जिल्लाहरुमा अन्तरजातीय विवाहहरु सामान्य र सहज भइसकेका थिए । वास्तवमा यहाँ नौलो संसार निर्माण भए जस्तै भइसकेको थियो । तर, जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएको मुख्य नेतृत्वमा भीषण वैचारिक विचलन पैदा भएर राजनीतिक–वैचारिक रुपमा पतन भएर पहिले नै प्रतिक्रियावादी बनिरहेको नेपाल एमालेमा विलय भइसके पछि मुलुकभरमा भीषण प्रतिक्रान्ति भएपछि नेपाली समाज पनि पुरानै अवस्थामा फर्केेर पुनः नेपाली समाज कुरुप संस्कृति फर्कियो । यसकै उपज सोतीमा घटेको नरसंहारकारी बर्बरतापूर्ण हत्याकाण्ड हो ।
दलित भएकै कारण ठकुरी जातिकी युवतीसित प्रेम गरेकै आधारमा कथित माथिल्लो जाति भनिएकाहरुबाट यसरी निर्ममतापूर्वक, नृशंस, पाशविक ढंगले छ–छजना दलित युवाहरुलाई घटनास्थलमै हत्या गरेर भेरी नदीमा फाँकिदिनु भनेको माथिल्लो जातीय अहंकारको पराकाष्टा हो । यस प्रकारको जघन्य हत्याकाण्ड र अपराधलाई ढाकछोप गर्न र परिस्थितिलाई अन्यत्र मोडेर अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिलाउने उद्देश्यले वर्तमान ओली नेतृत्वको दलाल र सत्ताधारी वर्ग विविध प्रकारका षड्यन्त्र र प्रपञ्च गरिरहेका छन् । दलाल सरकारले सोती हत्याकाण्डको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने भनेर सरकारी छानबिन आयोग गठन गरेको नाटक गरेको छ । तथाकथित सरकारी छानबिन आयोगले यस हत्याकाण्डको सही र तथ्यपूर्ण छानबिन गरेर हत्याकाण्डमा संलग्न अपराधीहरुलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने र हदैसम्मको सजाय दिलाउन सहयोग गर्ने भन्ने नभएर घटनालाई अन्यत्रै मोड्ने, हत्याकाण्डलाई ढाकछोप गर्ने, कानुनी कुतर्क गर्ने, गलत आधार तयार पार्ने र सत्ताधारी वर्गलाई बचाउने र हत्याकाण्डमा संलग्न अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिलाउनका लागि गठन गरिएको हो भन्ने कुरा दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ ।
किनभने पाँच दिनभित्रै घटनास्थलमा पुगेर सरकारलाई राय सुझाव दिन सकिने कामलाई एक महिनाको म्याद दिइएको छ । समय ढिला–ढिला गरेर घटनालाई मत्थर पार्ने योजना र षड्यन्त्रका साथ यो कथित सरकारी छानबिन आयोग गठन गरिएको हो भन्ने कुरा छर्लङ्गैै छ । यो कथित सरकारी छानबिन आयोग निर्मला हत्याकाण्डलाई ढाकछोप गर्न र त्यस जघन्य हत्याकाण्डमा संलग्न रहेका अपराधीहरुलाई बचाउन र उन्मुक्ति दिन जुन भूमिका खेल्यो, त्यस्तै सोती हत्याकाण्डका हत्यारा अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिलाउने कार्यबाहेक सही कार्य गर्ने गरी यो कथित सरकारी छानबिन आयोग गठन गरिएको नाटक गरिएको हो भन्ने कुरामा सम्पूर्ण बौद्धिक समुदाय र आमन्यायप्रेमी जनसमुदाय प्रष्ट हुन जरुरी छ । यसरी जातीय विभेदका आधारमा सुनियोजित नरसंहारकारी हत्याकाण्डको घोरविरोध भत्र्सना गर्ने र आन्दोलनलाई चर्काएर जनअदालतमा पु¥याएर अपराधीहरुलाई सजाय दिलाउने अभियानलाई चर्काएर सामनतामूलक नयाँ समाज निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
(लेखक ः साविकको जिल्ला रुकुम, पोखरा–२ अमलाचौर, हाल ः जिल्ला पूर्वी रुकुम, सिस्ने गाउँपालिका–४ अमलाचैर निवासी हुन् ।)