१.एमसीसीले सरकारी नेकपामा विभाजन
कुनै द्विविधा बाँकी छैन कि एमसीसी भनेको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको एउटा भाग हो । स्पष्टै छ, एमसीसी मुख्य गरी चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने अमेरिकी रणनीति हो । एमसीसीका नाममा नेपालको रणनीतिक केन्द्रहरुमा अमेरिकी सेनाहरु तैनाथ गर्ने षड्यन्त्र हो । हामीलाई थाहा छ, अमेरिकी गैरसरकारी संस्थाहरुको नाममा त यहाँ बर्दी बिनाका बहालवाला सेनाहरु तैनाथ भएका छन् भने भोलि वैधानिक र घोषित ढंगले अमेरिकी सेनाहरु तैनाथ हुनेछन् । अमेरिकी सेना त्यो परियोजनाको सुरक्षाको नाममा क्याम्प जमाएर बस्नेछ र त्यो कालापानीमा रहेको भारतीय सेनाभन्दा पनि खतरनाक हुनेछ । यदि एमसीसी संसदमा मतदानका लागि पेश भए काँग्रेस एकमत भएर समर्थन गर्नेछ । यदि एमसीसी सदनमा पेश भएमा निम्न परिणामहरु हेर्नलायक हुनेछन्–
क) सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विघटन या विभाजन
हामीलाई थाहा छ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा चर्को विवाद र विभाजन छ । स्मरणीय छ, यस्तै प्रकारको ध्रुवीकरण महाकाली सन्धि पारित गर्दा भएको थियो । एमसीसीको बारेमा अध्ययन गरी सरकार र पार्टीलाई सुझाब दिने भन्दै झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो । त्यो कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुनेभन्दै त्यसका आपत्तिजनक बुँदाहरुलाई सविस्तार उल्लेख गरेको थियो । तर, सबैलाई ज्ञान भएकै कुरा हो कि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विधिवाट चल्दैन, गुटहरुबाट चल्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफैँ अध्यक्ष रहेको आफ्नै पार्टीका निर्णयहरुलाई कुल्चेर हिँडेका छन् । सरकारको बचाउ पार्टीले गरिदिनुपर्ने तर पार्टीका निर्णय प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षले मान्नु नपर्ने विद्यमान अराजकताले सरकारी नेकपालाई कहाँ पु¥याउला ? एमसीसीमा पनि त्यस्तै भएको छ र त्यस्तै हुनेछ । अहिलेको अन्तरविरोधमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग तीनवटा विकल्प छन्, पहिलो हो– पार्टीभित्रको विवादलाई थाती राखेर संसदवाट निर्णय गरौँ भनी त्यहाँ पेस गर्ने । दोश्रो विकल्प हो–प्रचण्ड र नेपाल वा वामदेवसँग गोप्य लेनदेन गरी पार्टीको केन्द्रिय समितिबाट बहुमतले निर्णय गर्ने । र, तेस्रो विकल्प हो–पार्टीको निर्णयलाई शिरोपर गर्दै संसदबाट सो प्रस्ताव फिर्ता लिने या अहिले त्यसलाई संसदमा टेबल नगरी पछिका लागि राख्ने ।
अहिलेसम्मको चित्र हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्ने रणनीतिमा छन् । उनले पार्टीको बैठक नै नबोलाई एकैचोटी संसदमा ह्विप जारी गर्न सक्छन् । शायद यदि त्यसो भएमा सरकारी पार्टी विभाजित हुन सक्नेछ । यसो भनौं, एमसीसीले सरकारी नेकपालाई यात विभाजन गर्नेछ या त विघटन । विघटन यसकारण कि त्यहाँ पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन र पार्टीको औचित्य समाप्त हुन्छ । यदि पार्र्टीको बहुमतको निर्णय मान्ने हो भने एमसीसीको अस्वीकृति अनिवार्य छ । श्रीलंकाले जस्तै एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता अस्वीकृत गर्न सक्नुपर्छ । हामीलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्री केपी ओली षड्यन्त्रकारी छन् । उनले महाकाली सन्धि पास गर्दा बोलेका तथ्यांकहरुले उनलाई लज्जित गराउनु पर्ने हो । एमसीसी अध्ययन कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले भनेका छन, “५० अरबसँग देशको सार्वभौमिकता साट्न सकिँदैन ।” अमेरिकाले नेपालको हित चाहने हो भने चीनले जस्तै निशर्त सहयोग गरोस् ।
ख) सरकारी नेकपा फुटाउने षड्यन्त्र
हामीलाई थाहा छ, सरकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कुनै वैचारिक पार्टी होइन । तर, यसको ट्रेडमार्कप्रति पनि अमेरिकी र भारतीय सत्ता सन्तुष्ट छैन । इतिहास साक्षी छ, महाकाली सन्धिको माध्यमबाट तत्कालिन एमाले फुटाइएको थियो । अहिले पनि एमसीसीको माध्यमबाट सरकारी पार्टीलाई फुटाउने षड्यन्त्र हुनसक्छ । अमेरिका र भारत दुवै देश नेपालमा गैरकम्युनिष्ट सत्ता निर्माण गर्न चाहन्छन् । त्यसको केन्द्रीय कारण चीन छ र चीनका विरुद्धको घेराबन्दी छ । चीनका विरुद्धको घेराबन्दीमा भारत र अमेरिका एक छन् । नामका कारण दलाल भए पनि सरकारी नेकपालाई अमेरिका र भारतले पूर्ण विश्वास गर्न सकेको अवस्था छैन । अमेरिकाको दलाली गर्नकै लागि विप्लव नेतृत्वको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको तथ्य कहीँ छुपेको छैन । एमसीसी पास गर्नका लागि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दिएको निरन्तर दबावले सो तथ्यलाई प्रष्ट पार्दछ । काँगे्रस प्रतिपक्षी दल हो र सरकारलाई असफल बनाउनु उसको धर्म हो । तर, उसले सरकारी नेकपाको अन्तरविरोधमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाव दिइरहेको छ । यो घटनालाई दलालहरुको गठजोडका रुपमा लिन सकिन्छ ।
२. अमेरिकालाई भनौं, निःशर्त सहयोग गर
यदि नेपालका शासकहरु स्वाधीन हुन्थे भने उनीहरुले अमेरिकालाई भन्न सक्नुपर्दथ्यो– यदि अमेरिका नेपालको असल मित्र होे भने “निःशर्त सहयोग गर ।” तर, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को शब्दमा शासकहरु दलाल हुन् । उनले भनेका छन्, “यो दलाल संसदीय व्यवस्था हो र यसबाट राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुन सक्दैन ।” विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता क. प्रकाण्डले भनेका छन्, “मालिकको सेवा र गुलामी गर्नु दलालहरुको धर्म हो” र आवश्यक पर्दा राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई दुई कौडीको भाउमा बेच्न पनि तयार हुन्छन् ।
अहिलेको विश्वको शक्ति सन्तुलन नयाँ ठाउँमा पुगेको छ । अब अमेरिका वा भारतको मात्र दादागिरि चल्ने अवस्था छैन् । त्यसमाथि नेपालको भूमि सबैका लागि रणनीतिक महत्वको छ । हामीले हिम्मत गर्ने हो भने चीन, अमेरिका वा भारतलाई पनि झकझकाउन सक्छौं । तर, अफसोच दलालहरुलाई कुर्सी जोगिने भ्रम छ । भारत वा अमेरिकाको विरोध गर्ना साथ कुर्सी गुम्छ भन्ने त्रास र भ्रम छ । यदि यो भ्रमबाट मुक्त हुने हो भने, सारा नेपालीको एउटै स्वर हुन्छ– “यदि नेपालको असल मित्र भए हामीलाई निःशर्त सहयोग गर ।”
३.राष्ट्रियताको पक्षमा उभिदा मात्रै ओलीको कुर्सी सुरक्षित छ
सबैलाई थाहा छ, केही महिना अगाडि ओलीको कुर्सी ढल्नै लागेको थियो । तर, जब भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको लिपुलेकसम्मको सडक खनेर उद्घाटन गरे तब सरकारका सामु एउटा गम्भीर चुनौती खडा भयो । अन्तत्वगत्वा नेपाली जनताको एकताबद्ध दबाबबाट चुच्चे नक्सा जारी गर्न बाध्य भयो । यो अहिले सदनमा विचाराधीन छ र यसलाई चालाबाजी बनाइदैछ । एउटा जाबो नक्सा अनुमोदनका लागि किन यत्रो बिलम्ब ? हामीलाई थाहा छ, संसदमा दलालहरु छन् । नेपालको संसदमा छन् तर नेपालकै विरुद्ध खुलेयाम बोल्छन् र षड्यन्त्र गर्छन् । हुन त चुच्चे नक्साको षड्यन्त्रले गुम्नै लागेको ओलीको कुर्सीले पुनर्जीवन पायो तर अब एमसीसीको पालो आएको छ । दलालहरुमा भ्रम हुनु स्वभाविक छ, ‘यदि मालिकहरुलाई रिझाउन नसके मेरो सत्ता ढल्छ ।’ अहिले पनि तस्बिर स्पष्ट छ, एमसीसी फिर्ता गर्ने हो भने सम्पूर्ण राष्ट्र एकताबद्ध छ, सरकारी दल एकताबद्ध छ र सरकारलाई इतिहास रच्ने अवसर छ । मालिकले ओलीलाई होइन देउवालाई सत्तामा ल्याउन चाहन्छन् ।
४. एनसेलको ७० अरब छाडिदिने अनि एमसीसीको ५० अरबमा मरिहत्ते गर्ने ?
एमसीसी अनुमोदन गर्नका लागि केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको एउटै तर्क छ, हामीलाई पैसा चाहिएको छ र विकासका लागि त्यो सहयोग अपरिहार्य छ । जनताले सरकारलाई भनेका छन्, एनसेलजस्ता सयौं कम्पनी छन् जसले सरकारलाई तिर्नुपर्ने अरबौं कर तिर्न अटेरी गरेका छन । जनताले भनेका छन्– केही अरब पैसासँग हाम्रो स्वाधीनतालाई बन्धक राख्न सक्दैनौं । सरकारको ध्यान बारबार राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने दिशातर्फ उन्मुख छ । हामीलाई जब कालापानीमा रहेको भारतीय सेना हटाउनु नै जीवनमरणको प्रश्न जस्तै बनेको छ भने फेरि अमेरिकी सेना त्यो पनि राजधानीमै आउनसक्ने प्रावधानमा सहीछाप गर्न कसरी सक्छौ ? आज हामीले उल्टो यात्रा तय गरिरहेका छौं । आज हामीले स्वाधीन राष्ट्र बनाउने बाटो लिनुको सट्टा पराधीनताको बाटो रोजेका छौं, किन ? आज आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो रोज्नुको सट्टा परनिर्भरताको बाटो रोजेका छौं । आखिर कसको दबाबमा ? आज विश्वमा नयाँ अन्तरविरोधहरु देखा पर्दैछन् । सम्पूर्ण शक्तिशाली राष्ट्रहरु पनि विस्तारै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणतर्फ उन्मुख हुँदैछन् । सबै राष्ट्रहरुको ध्यान आफ्नो राष्ट्रलाई थप एकताबद्ध, सुदृढ, आत्मनिर्भर र स्वाधीन बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुँदा हामी कता हिँडिरहेका छौँ ? अरु एकतातिर हामी विग्रहतिर ?
५. निःशर्त सहयोग मात्र स्वीकार्ने नीति बनाऔं
यदि नेपाललाई स्वाधीन बनाउने हो भने आजैदेखि एउटा कुरामा सहमति गरी प्रतिबद्धता गरौं कि निःशर्त सहयोगलाई मात्र स्वीकार गर्ने नीति बनाऔं । माग्ने होइन, उत्पादनतिर ध्यान केन्द्रित गरौं । यदि हामी स्पष्ट हुन सक्ने हो भने निःशर्त सहयोग गर्न तयार हुनेछन् । आत्मसम्मान गुमाएर सहयोग लिँदा कस्तो अपमान सहनुपर्छ भन्ने कुरा हालै भएको नक्सायुद्ध पछि भारतीय मन्त्री र नेताहरुले बोलेको हेपाईबाट प्रष्ट हुन्छ । भारतीय जनता पार्टीका नेताहरुले कति निर्लज्जापूर्वक हाम्रो सरकार र जनताको अपमान गरे ? त्यसकारण नेपाली जनता बरु दुःख पाउन र भोकै बस्न तयार छन् तर अपमान सहन तयार छैनन् ।
६.एमसीसी खारेज गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरौं
दर्जनौं भ्रष्टाचारका काण्डहरु छन्, जहाँ अरबौंका घोटाला भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सबै निकट मन्त्रीहरु भ्रष्टाचार काण्डमा फसेका छन् । केही समय अगाडि गोकुल बास्कोटाको ७० करोडको अडियो काण्ड पछि फेरि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा चर्चामा छन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, निजी सचिव हुँदै निकटस्थ मन्त्रीहरु सबै भ्रष्टाचारको मुद्दामा फस्नु भनेको भयानक दुर्दशाको अवस्था हो । कोरोना महामारी नियन्त्रणको सिलसिलामा भानुभक्त ढकाल पहिले नै उदाङ्गिएका छन् । शायद प्रधानमन्त्री केपि ओली अब भ्रष्टाचारको ‘भ’ पनि उच्चारण गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । राष्ट्रपति यसै गन्हाएकी छिन् । जनताले कोरोनाको परिक्षण गर्ने किट पाएका छैनन् तर राष्ट्रपतिले करौडौं खर्च गरेर सजावट गरेकी छिन् ।
७. एमसीसीले निम्त्याउन सक्छ गृहयुद्ध
जनताले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने सांसद र नेतामाथि स्वतःस्फुर्त हमला गर्ने सम्भावना बढ्दै छ । एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई खारेज गर्नका लागि जनताले खबरदारी गरिरहेका छन् । आज देशव्यापी रुपमा प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेसका सभापति देउवाको पुत्ला जलाउन सुरु गरिसकेका छन् । जनताले एमसीसी समर्थक गर्ने नेता, सांसद र कर्मचारीलाई आक्रमण गर्ने, लखेट्ने र ढुङ्गामुढा गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले एमसीसी पारित भए प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । आमनागरिक समूह, राष्ट्रवादी समूह एमसीसीको प्रतिकारमा उत्रिसकेको छ । सरकारका प्रतिबन्ध, संकटकाल, निषेधाज्ञा वा कफ्र्यु तोडेर पनि जनता प्रतिकारमा उत्रिने निश्चित छ । एमसीसीले सत्तारुढ दलभित्रै पनि विभाजन वा विद्रोह हुनसक्छ । कतिपय सत्तारुढ नेताहरुले नै भनेका छन–‘एमसीसी पास भए संसदभित्रै विष्फोट हुन्छ ।’ हुन त सत्तामा एउटा अहंकार हुन्छ र उसलाई लाग्छ, “सेना र प्रहरी प्रयोग गरेर सबै तह लगाउछु ।” त्यहीभन्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसमेत बंकरभित्र रात बिताउनु प¥यो । सत्ता अन्धो हुन्छ र फेरि पनि त्यो कतिसम्म कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले धेरै पटक अनुभूति गरेकै छौं । अबको नेपालमा देशको स्वाधीनता बेचेर खाने कल्पना नगरे हुन्छ ।
८.देशको स्वाधीनता बेचेर खाने कल्पना नगरे हुन्छ
हामी धेरैपटक ठगिएका छौं र भ्रमित भएका छौं । अब महाकाली सन्धिमा जस्तै भ्रमित गर्ने कल्पना नगरे हुन्छ । त्यतिबेला भएको कमजोरी र गल्ती सच्चाउने अवसरका रुपमा लिनु बुद्धिमानी हुनेछ । अब पनि हाम्रो माटो, स्वाधीनता र आत्मसम्मानलाई बन्धक बनाएर आपूm मोटाउने परिकल्पना नगरे हुन्छ । एमसीसीले हाम्रो पुस्तालाई मात्र होइन् भावी पुस्तालाई पनि गुलाम बनाउने छ । एमसीसीले मुलुकलाई इराक, सिरिया वा अफगानिस्तान बनाउने छ । त्यसकारण यो पास गर्ने दुस्साहस नगरे हुन्छ ।